राष्ट्रीय कृती आराखड्यासाठी चिवला येथे पहिली सल्लामसलत; मच्छीमारांच्या उपजीविका, महिलांचे प्रश्न आणि हवामान संकटावर सविस्तर चर्चा
मालवण : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पारंपरिक आणि लघुस्तरीय मच्छीमारांनी आपल्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी आणि शाश्वत मासेमारीसाठी ठोस मागण्या मांडल्या आहेत. समुद्रातील मत्स्यसंपत्तीवर पारंपरिक मच्छीमारांचा प्रथम हक्क, मासेमारी नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी, विनाशकारी मासेमारी पद्धतींवर निर्बंध आणि मासेमारीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या क्षेत्रांचे कायदेशीर सीमांकन करण्याची मागणी करण्यात आली.
शाश्वत लघुस्तरीय मत्स्यव्यवसायासाठी राष्ट्रीय कृती आराखडा (NPOA) विकसित करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्रातील पहिली समुदायाच्या नेतृत्वाखालील सल्लामसलत २२ ऑक्टोबर रोजी मालवणमधील चिवला येथील बॅरिस्टर नाथ पै सेवांगण येथे पार पडली. या सल्लामसलतीत मालवण, देवगड आणि वेंगुर्ला येथील पारंपरिक मच्छीमार, मच्छीमार संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच मासेमारी, मासे सुकविणे आणि विक्री व्यवसायात सहभागी असलेल्या महिलांनी सहभाग घेतला. रापण आणि गिलनेटच्या साहाय्याने मासेमारी करणाऱ्या बिगर-यांत्रिक व यांत्रिक नौकांवरील मच्छीमारांनी आपल्या समस्या आणि अपेक्षा मांडल्या.
ट्रॉलर, पर्ससीनच्या मासेमारी पद्धतींवर आक्षेप
राष्ट्रीय कृती आराखड्यात खऱ्या अर्थाने पारंपरिक आणि लघुस्तरीय मच्छीमारांचा समावेश व्हावा, अशी भूमिका या बैठकीत मांडण्यात आली. ट्रॉलर आणि पर्ससीनर यांसारख्या मोठ्या यांत्रिक नौकांचा लघुस्तरीय मच्छीमारांच्या श्रेणीत समावेश करू नये, यावर सहभागी मच्छीमारांचे एकमत झाले. प्रत्यक्ष मासेमारी आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या पूरक व्यवसायांमधील पारंपरिक समुदायाला या आराखड्याचा लाभ मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
यांत्रिक मासेमारी क्षेत्राकडून नियमांचे उल्लंघन होत असल्याच्या तक्रारीही मच्छीमारांनी मांडल्या. पर्ससीनर नौकांवरील LED दिव्यांचा वापर, ट्रॉलरकडून लहान जाळीच्या आकाराचा वापर आणि पेलॅजिक मासेमारीसाठी बुल ट्रॉलिंगसारख्या पद्धतींचा अवलंब याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली. अशा पद्धतींवर प्रभावी नियंत्रण आणून मासेमारीविषयक नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
जमिनीच्या हक्कांचा प्रश्न ऐरणीवर
मच्छीमारांच्या घरांसाठी, सामुदायिक वापरासाठी तसेच मासेमारी आणि मासळीशी संबंधित पूरक व्यवसायांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या खासगी व सामुदायिक जमिनींच्या मालकी हक्कपत्रांचा मोठ्या प्रमाणावर अभाव असल्याचा मुद्दा पुढे आला. त्यामुळे मच्छीमारांच्या उपजीविकेचे संरक्षण करण्यासाठी जमिनीवरील हक्क निश्चित करणे, संभाव्य विस्थापन रोखणे आणि मासेमारी क्षेत्रांमध्ये सुरक्षित प्रवेश सुनिश्चित करणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले.
मत्स्यसंपत्तीचे संवर्धन, पर्यावरणाचे पुनरुज्जीवन, अधिवासांचे संरक्षण आणि संसाधनांवरून निर्माण होणारे संघर्ष सोडविण्यासाठी समुदायाच्या सहभागातून मत्स्यव्यवस्थापन आराखडे तयार करण्याची गरजही व्यक्त करण्यात आली.
मच्छीमार महिलांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्याची मागणी
मासेमारीनंतर मासळीची प्रक्रिया, सुकविणे आणि विक्री यामध्ये महिलांचे मोठे योगदान असतानाही त्यांच्या श्रमांना पुरेशी मान्यता मिळत नसल्याचा मुद्दा चर्चेत आला. महिलांना आरोग्य सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, शासकीय योजनांचा लाभ, वित्तपुरवठा आणि नेतृत्वाच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली. मासे उतरविण्याची केंद्रे, मासळी बाजार आणि प्रक्रिया केंद्रांवर स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता व प्रथमोपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली. महिलांसाठी कामाच्या परिस्थितीत सुधारणा, पोषणसुरक्षा, सामूहिक गटांची स्थापना आणि मूल्यवर्धन व विपणन कौशल्यांचे प्रशिक्षण यावरही भर देण्यात आला. सार्वजनिक वाहतुकीत मच्छीमार महिलांना भेदभावाचा सामना करावा लागत असल्याने सामाजिक दृष्टिकोन बदलण्यासाठी जनजागृती करण्याची गरज व्यक्त झाली.
मासळी ताजी ठेवण्यासाठी सौरऊर्जेवरील बर्फाच्या पेट्यांची मागणी
मच्छीमारांना बाजारपेठेपर्यंत सहज पोहोचता यावे आणि त्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी, यासाठी मत्स्यसंपत्तीचे योग्य व्यवस्थापन आणि उपजीविकेसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा महत्त्वाच्या असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. मासळीचा ताजेपणा अधिक काळ टिकवण्यासाठी सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या बर्फाच्या पेट्या उपलब्ध करून देण्याची मागणी मच्छीमारांनी केली. यामुळे मासळी खराब होण्याचे प्रमाण कमी होऊन अतिरिक्त खर्चाचा भारही कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
आरोग्य, शिक्षण, निवास, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायादरम्यानची सुरक्षितता आणि बाजारपेठेशी जोडणी या मुद्द्यांवरही चर्चा करण्यात आली. मच्छीमारांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी वित्तपुरवठा आणि संघटनात्मक व्यवस्था बळकट करण्याची आवश्यकता अधोरेखित झाली.
हवामान संकटाचा सामना करण्यासाठी मच्छीमारच बनणार ‘हवामान प्रतिसादक’?
हवामान बदल आणि तीव्र हवामान घटनांमुळे पारंपरिक मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर होणारे परिणाम कमी करण्यासाठी पूर्वसूचना प्रणाली, नौकांवरील रेडिओ, उपग्रह संप्रेषण यंत्रणा आणि योग्य विमा योजनांची गरज व्यक्त करण्यात आली. यासोबतच स्थानिक ज्ञान आणि अनुभवाच्या आधारे मच्छीमारांना ‘हवामान प्रतिसादक’ (Climate Responders) म्हणून प्रशिक्षण देण्याची अभिनव सूचना मांडण्यात आली. यामुळे आपत्तीच्या वेळी स्थानिक पातळीवर प्रभावी प्रतिसाद देता येईल आणि मच्छीमारांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधीही निर्माण होऊ शकतील. मात्र, हवामान संकटाच्या परिणामांपासून संरक्षणासाठी पर्यावरणाचे संवर्धन आणि पुनरुज्जीवन यांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यावर मच्छीमारांनी भर दिला.
राष्ट्रीय कृती आराखड्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल
लघुस्तरीय मत्स्यव्यवसायासाठीच्या स्वैच्छिक मार्गदर्शक तत्त्वांच्या (VG-SSF) अंमलबजावणी प्रक्रियेचा हा एक भाग आहे. २०१४ पासून सुरू असलेल्या या प्रक्रियेचा उद्देश स्थानिक परिस्थितीला अनुरूप धोरणे आणि नियमांच्या माध्यमातून मत्स्यसंपत्ती व मच्छीमारांच्या उपजीविकेचे संरक्षण करणे हा आहे. ही सल्लामसलत महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रेडिशनल फिश वर्कर्स युनियन (MSSTFWU), नॅशनल फेडरेशन ऑफ स्मॉल स्केल फिशवर्कर्स (NFSF) आणि दक्षिण फाउंडेशन (Dakshin Foundation) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आली होती. या उपक्रमाला अन्न व कृषी संघटना (FAO), बंगालच्या उपसागर कार्यक्रम (BOBP) आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषद–केंद्रीय मत्स्य शिक्षण संस्था (ICAR-CIFE) यांचे सहकार्य लाभले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाचे आणि कांदळवन कक्षाचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते.
महाराष्ट्रातील पुढील सल्लामसलत १ नोव्हेंबर रोजी नवी मुंबई येथे होणार आहे. पारंपरिक मच्छीमारांचे हक्क, सुरक्षित उपजीविका, महिलांचे योगदान आणि समुद्री पर्यावरणाचे संरक्षण या मुद्द्यांना राष्ट्रीय धोरणात स्थान मिळवून देण्याच्या दृष्टीने सिंधुदुर्गातील ही सल्लामसलत महत्त्वपूर्ण ठरली आहे.
Subscribe to my channel
