पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या विशेष प्रयत्नांना यश
सिंधुदुर्गनगरी : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेला मोठा दिलासा देणारी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. दीर्घ प्रतीक्षेनंतर आरोग्य सेविका (महिला) या पदांसाठी झालेल्या पदभरतीला पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांच्या प्रयत्नांना अंतिम रूप मिळाले. १७ सप्टेंबर रोजी ‘सेवा पंधरवडा अभियान’ अंतर्गत पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात ८९ आरोग्य सेविकांना नियुक्ती आदेशाचे वितरण झाले.
या नियुक्त्यांमुळे जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रांवरील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम होणार असून लसीकरण, माता-बाल संगोपन, आयुष्मान भारत जनआरोग्य योजना, जननी सुरक्षा योजना तसेच साथरोग नियंत्रण यांसारखे राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविणे शक्य होणार आहे.या संपूर्ण भरती प्रक्रियेत पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी विशेष प्रयत्न करून जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्थेत मोठा टप्पा गाठला आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेमार्फत आरोग्य सेविका (महिला) या १२१ पदांसाठी ऑगस्ट २०२३ मध्ये पदभरती जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानुसार सदर पदभरती प्रक्रियेत शासनाने निश्चित केलेल्या IBPS संस्थेमार्फत संगणकाधारित परीक्षा घेण्यात आली. परीक्षेनंतर एकूण १५० उमेदवारांची गुणवत्ता यादी जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त झाली होती. त्यानुसार कागदपत्र पडताळणी करिता एकूण १३२ उमेदवार उपस्थित होते. त्यापैकी शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करणारे ८९ उमेदवार अंतिम निवडीसाठी पात्र ठरले. जिल्हा निवड समितीच्या मान्यतेनंतर ही निवड यादी जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. दरम्यान सदर भरती प्रक्रियेबाबत राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी आरोग्य सेविका व इतर कंत्राटी कर्मचारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका क्र.12366,12368,12369 ऑफ 2023 अशा तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार संबंधितांनी सदर पदे सरळसेवेने न भरता कंत्राटी आरोग्य सेविका यांना सदर पदी समावेशन करण्याची मागणी केली होती. त्याअनुषंगाने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयाने भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे अंतरिम आदेश दिले होते. तथापि नियुक्ती देताना माननीय उच्च न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय नियुक्त्या देऊ नये असे निर्देश दिले होते.
यादरम्यान सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत दि.14 मार्च 2024 रोजी राष्ट्रिय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी कर्मचारी यांच्या समावेशनाबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. या शासन निर्णयानुसार राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी कर्मचा-यांना दरवर्षी रिक्त होणा-या पदांच्या 30% सार्वजनिक आरोग्य विभागा अंतर्गत पदांवर सामावून घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सदर पदभरती कागदपत्रे पडताळणी पुर्ण झालेवर जिल्हा परिषदेच्या वतीने नियुक्त वकिल यांना आरोग्य सेवेतील रिक्त पदामुळे आरोग्य सेवेवर होणारा विपरित परिणाम तसेच एकुण १७६ पद रिक्त असून त्यापैकि ८९ पदे भरून देखील एनएचएम अंतर्गत ३० टक्के समावेशनासाठी आवश्यक ५३ पदे शिल्लक रहाणार असल्याचे मा.उच्च न्यायालयाकडे स्पेशल मेन्शन करुन पदभरतीसाठी परवानगी मागण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.त्यानुसार वरील नमूद रिट पिटिशन प्रकरणांची सुनावणी माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दि.१ व ६ ऑगस्ट व तदनंतर कोल्हापूर सर्किट बेंच येथे ८ सप्टेंबर २०२५ रोजी झाली. त्यानुसार मा. उच्च न्यायालयाने सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेकडे आरोग्य सेविका महिला संवर्गाची रिक्त १७६ पदांपैकी १२६ पदे सरळसेवेने भरणेस व ५० पदे रिक्त ठेवण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ८९ प्रा.आ.केंद्र ,उपकेंद्रांवर आरोग्य सेविका (महिला) यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला.त्यानुसार सदर उमेदवारांना नियुक्ती साठी दि.१३ सप्टेंबर रोजी जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग येथे समुपदेशन प्रक्रिया राबविणेत आली व दि. १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी सेवा पंधरवडा अभियान अंतर्गत पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते जिल्हानियोजन समिती सभागृहात नियुक्ती आदेश देण्यात आले.
या नियुक्त्यांमुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा अधिक बळकट होऊन विविध राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम, लसीकरण सेवा, आयुष्मान भारत जनआरोग्य योजना, जननी सुरक्षा योजना, माता-बाल संगोपन ,साथरोग नियंत्रण विषयक सेवा प्रभावीपणे राबविणे शक्य होणार आहे.संपूर्ण भरती प्रक्रियेसाठी पालकमंत्री नितेशजी राणे याच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी विशेष प्रयत्न केलेले आहेत.
Subscribe to my channel
