आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारचे नियोजन; मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणेंची मोठी घोषणा
कुणाल मांजरेकर
मासेमारी बंदीच्या काळात उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन आर्थिक अडचणीत सापडणाऱ्या गरजू मच्छीमार कुटुंबांना महाराष्ट्र सरकारकडून मोठा आर्थिक दिलासा देण्याचे नियोजन सुरू आहे. आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर पात्र मच्छीमारांना २० ते २२ हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्याबाबत राज्य सरकारचे काम सुरू असल्याची माहिती राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी दिली.
मासेमारी बंदीच्या कालावधीत समुद्रात मासेमारी करता येत नसल्याने मच्छीमारांच्या हातात उत्पन्नाचे कोणतेही साधन राहत नाही. त्यामुळे मासेमारीचा हंगाम पुन्हा सुरू होईपर्यंत अनेक कुटुंबांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो. याच पार्श्वभूमीवर गरजू मच्छीमारांना थेट आर्थिक आधार देण्याचा सरकारचा विचार आहे.“
मासेमारी बंद असताना मच्छीमारांच्या हातात काहीच राहत नाही. घरात बसून सीझन कधी सुरू होतो, याची वाट पाहावी लागते. त्यामुळे त्या काळात गरजू मच्छीमारांना आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी आम्ही नियोजन करत आहोत. आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर २० ते २२ हजार रुपयांची मदत देण्याबाबत काम सुरू आहे,” असे नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले.
आंध्र प्रदेश सरकारकडून मासेमारी बंदीच्या काळात पात्र मच्छीमार कुटुंबांना प्रत्येकी २० हजार रुपयांची मदत दिली जाते. महाराष्ट्रातही त्याच धर्तीवर योजना राबवण्याच्या दिशेने पावले उचलली जात आहेत. मच्छीमारांच्या बंदी काळातील उदरनिर्वाहाचा प्रश्न लक्षात घेऊन प्रस्तावित मदत योजना प्रत्यक्षात आल्यास कोकणातील पारंपरिक मच्छीमार कुटुंबांना त्याचा थेट आर्थिक आधार मिळू शकणार आहे.
Subscribe to my channel
