पारंपरिक मच्छीमारांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यापूर्वी पर्ससीन ट्रॉलरचे परवाने तपासा – बाबी जोगी
मासळी लुटीच्या कथित व्हिडिओची सखोल चौकशी करा ; ड्रोनद्वारे समुद्रावर नजर ठेवून बेकायदेशीर मासेमारी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी
मालवण : समुद्रात नियम धाब्यावर बसवून मासेमारी करायची, पारंपरिक मच्छीमारांच्या हक्काच्या क्षेत्रात घुसखोरी करायची, त्यांच्या जाळ्यांचे नुकसान करायचे आणि त्यानंतर स्वतःच तक्रारी करून पारंपरिक मच्छीमारांना आरोपी ठरवायचे; हा प्रकार आता खपवून घेतला जाणार नाही. आधी स्वतःच्या नौकांचे परवाने आणि मासेमारीचे ठिकाण तपासा, मगच पारंपरिक मच्छीमारांवर आरोप करा, अशा शब्दांत पारंपरिक मच्छीमार नेते पृथ्वीराज उर्फ बाबी जोगी यांनी अवैध पर्ससीन मासेमारीविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
देवगड पोलीस ठाण्यात मासळी लुटीप्रकरणी सादर करण्यात आलेल्या कथित व्हिडिओच्या पार्श्वभूमीवर जोगी यांनी प्रशासनाला थेट सवाल केला आहे. संबंधित पर्ससीन ट्रॉलरकडे अधिकृत परवाना होता का? नौका नेमक्या किती वाव अंतरावर मासेमारी करत होती? मासेमारीचे क्षेत्र आणि परवान्याच्या अटी पाळल्या होत्या का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्याशिवाय एकतर्फी कारवाई करू नये, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
परवान्याशिवाय समुद्रात वावर; मग कारवाई कुणावर?
पर्ससीन मासेमारीच्या नावाखाली नियमबाह्य पद्धतीने समुद्रात वावरणाऱ्या नौकांमुळे पारंपरिक मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहावर गंभीर परिणाम होत असल्याचा आरोप जोगी यांनी केला. काही पर्ससीन नौकांकडे अधिकृत परवाना नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. ‘ॲक्सेस पास’ असल्याचा दावा करणाऱ्या नौकांचीही प्रशासनाने कसून तपासणी करावी. पासच्या अटी, त्याअंतर्गत परवानगी असलेले सागरी क्षेत्र आणि प्रत्यक्ष मासेमारीचे ठिकाण यांची पडताळणी व्हावी. कागदोपत्री नियम आणि समुद्रातील प्रत्यक्ष परिस्थिती यात तफावत असेल, तर संबंधितांवर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी त्यांची मागणी आहे. पारंपरिक मच्छीमारांच्या हक्काच्या क्षेत्रात घुसखोरी करून मासेमारी होत असेल, तर प्रशासन गप्प का? नियम मोडणाऱ्यांना अभय आणि पारंपरिक मच्छीमारांना कारवाईचा धाक, हा कोणता न्याय? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
कथित व्हिडिओ खरा असेल, तर ट्रॉलरचीही उलटतपासणी करा
मासळी लुटीप्रकरणी समोर आलेल्या कथित व्हिडिओची केवळ एक बाजू पाहून निष्कर्ष काढू नये. संबंधित ट्रॉलरचा परवाना, नौकेचे नाव, नोंदणी क्रमांक, मासेमारीचे प्रत्यक्ष ठिकाण आणि घटनेच्या वेळेची परिस्थिती यांची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी जोगी यांनी केली. ट्रॉलरवर सीसीटीव्ही यंत्रणा असल्यास उपलब्ध फुटेज तपासावे. संबंधित नौका कुठल्या बंदरातील आहे, ती निर्धारित क्षेत्रातच मासेमारी करत होती का आणि लागू नियमांचे पालन झाले होते का, याची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करावी. तक्रार केली म्हणून कोणी निर्दोष ठरत नाही आणि आरोप झाला म्हणून पारंपरिक मच्छीमार दोषी ठरत नाही, चौकशी सर्वांची करा; कारवाई पुराव्यांच्या आधारे करा, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.
आता अन्यायाविरोधात आरपारची लढाई!
पारंपरिक मच्छीमार हा समुद्रावर पिढ्यान्‌पिढ्या अवलंबून असलेला घटक आहे. त्याच्या उपजीविकेवर घाला घालणाऱ्या नियमबाह्य मासेमारीकडे दुर्लक्ष करून त्यालाच आरोपी ठरवणे अन्यायकारक ठरेल. त्यामुळे तक्रारींची एकतर्फी दखल न घेता सर्व बाजूंची चौकशी करावी आणि दोषी आढळणाऱ्या नौकांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी जोगी यांनी केली. प्रशासनाने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास पारंपरिक मच्छीमारांवरील अन्यायाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला आहे.
ड्रोनने समुद्रावर नजर ठेवा; अवैध मासेमारीचे पुरावे समोर आणा!
देवगड, विजयदुर्ग, आचरा, निवती, उभादांडा, शिरोडा आणि मुठ या बंदरांमध्ये ये-जा करणाऱ्या पर्ससीन नौकांची सखोल तपासणी करावी. मालवण आणि वेंगुर्ले किनारपट्टीवर ड्रोन प्रणालीद्वारे चित्रीकरण करून नियमबाह्य मासेमारीवर लक्ष ठेवावे, अशी मागणी जोगी यांनी केली आहे. ड्रोनच्या माध्यमातून नौकांची हालचाल, मासेमारीचे ठिकाण आणि लागू निर्बंधांचे उल्लंघन होत आहे का, याची पडताळणी करता येईल. पारंपरिक मच्छीमारांच्या जाळ्यांचे नुकसान करणाऱ्या नौकांसंबंधीचे व्हिडिओ पुरावेही प्रशासनासमोर सादर करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सागरी सुरक्षेलाच आव्हान; तरी कठोर कारवाई कुठे?
मत्स्य विभागाच्या गस्ती पथकांना विरोध, अधिकाऱ्यांशी संबंधित कथित हल्ल्यांच्या घटना आणि सागरी सुरक्षा रक्षकांना धमकावल्याचे आरोप यांचीही निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणी जोगी यांनी केली. एकाच नावाचा किंवा नोंदणी क्रमांकाचा वापर करणाऱ्या अनेक नौका समुद्रात वावरत असल्याच्या कथित प्रकारांची तपासणी करावी. अशा प्रकारांमुळे सागरी सुरक्षेच्या व्यवस्थेवर प्रश्न निर्माण होत असतील, तर संबंधित यंत्रणांनी तातडीने कारवाई करावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले. समुद्रात नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची वेळ आली की यंत्रणा निष्क्रिय का ठरते? गस्ती नौका आहेत, अधिकारी आहेत, कायदे आहेत; मग अवैध मासेमारीला आळा बसत का नाही? असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी मत्स्य विभागाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली.
Subscribe to my channel
