नगरसेविका अन्वेशा आचरेकर आणि मच्छिमार नेते विकी तोरसकर यांनी वेधले होते राणे बंधूंचे लक्ष
मालवण : मालवण किनारपट्टीवर सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करून बांधकामे केल्याप्रकरणी प्रांतधिकारी कुडाळ यांच्याकडून मालवण किनाऱ्यावरील सुमारे ५० मच्छिमारांना पंधरा दिवसात अतिक्रमण हटविण्याच्या नोटीसा देत अतिक्रमणे न हटविल्यास कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. याबाबत स्थानिक मच्छिमारांनी भाजपच्या नगरसेविका सौ. अन्वेषा आचरेकर व मच्छिमार नेते तथा स्वीकृत नगरसेवक रविकिरण तोरसकर यांचे लक्ष वेधल्यावर सौ. आचरेकर व श्री. तोरसकर यांनी आमदार निलेश राणे व मत्स्यव्यवसायमंत्री तथा पालकमंत्री नितेश राणे यांच्याकडे मच्छिमारांची कैफियत मांडली. दरम्यान याबाबत आमदार निलेश राणे यांनी प्रांताधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन चर्चा करत या प्रश्नी मार्ग काढण्याचे आश्वासन मच्छिमारांना दिले आहे.
प्रशासनाने केलेल्या स्थळपाहणी अहवालानुसार मालवण समुद्र किनारी सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करून व अतिक्रमण करून बांधकामे करण्यात आल्याचे दिसून आल्याने प्रांतधिकारी कुडाळ यांच्याकडून मच्छिमारांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. बांधकामांबाबत कागदपत्रे सादर करावेत अशा सूचना यां नोटीसीत देण्यात आल्या असून परवानगी शिवाय बांधकाम केलेले आढळून आल्यास ते १५ दिवसांच्या आत स्व:खर्चाने काढून टाकावे, अन्यथा शासनाकडून योग्य ती कारवाई करण्यात येईल असे यां नोटीसीत म्हटले आहे.
या नोटीसांमुळे चिंताग्रस्त बनलेल्या मच्छिमारांनी मालवणच्या भाजपच्या नगरसेविका व महिला बालकल्याण सभापती सौ. अन्वेषा आचरेकर यांचे लक्ष वेधले होते. याबाबत सौ. आचरेकर यांनी पालकमंत्री नितेश राणे व आम. निलेश राणे यांच्याशी संपर्क साधत याप्रश्नी मच्छिमारांची कैफियत मांडली. तर याप्रश्नी मच्छिमार नेते तथा स्वीकृत नगरसेवक रविकिरण तोरसकर, बांधकाम सभापती सहदेव बापर्डेकर, नगरसेवक महेश कोयंडे यांनीही पुढाकार घेत आम. निलेश राणे यांचे लक्ष वेधले.
याप्रश्नी आम. राणे यांनी तोडगा काढण्याचे आश्वासन मच्छिमारांना दिले आहे. दरम्यान, या नोटीसांबाबत मच्छिमारांनी प्रशासनाला उत्तर दिले आहे. नोटसीत नमूद केलेल्या जागा या अतिक्रमण नसून त्या आमच्या पारंपारिक हक्क व उपजीविकेसाठी अत्यावश्यक पारंपारिक स्थळे आहेत. या जागांवर जाळी विणने, मासळी सुकविणे, होड्या ठेवणे यासाठी असून त्या आमच्या पिढ्यानपिढ्या उपजीविकेची साधने आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पारंपारिक उपजीविकेची स्थळे ही ग्रामस्थांच्या हक्कासाठी संरक्षित आहेत, त्यामुळे त्याचा ताबा काढून घेता येणार नाही, त्यामुळे यां नोटीसा मागे घेण्यात याव्यात, अशी विनंती मच्छिमारांनी केली असल्याची माहिती रविकिरण तोरसकर यांनी दिली आहे.
आमदार निलेश राणे यांनी प्रांताधिकाऱ्यांसह बैठक घेत या प्रश्नी तोडगा काढण्याची ग्वाही दिली आहे. याप्रसंगी शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत, जि. प. सदस्य दादा साईल यांच्यासह अनेक मच्छिमार व पर्यटन व्यावसायिक उपस्थित होते.
Subscribe to my channel
