भूमिपुत्रांच्या रोजगारासाठी आमदार प्रमोद जठार यांचा पुढाकार ; महसूल मंत्र्याना निवेदन देत पूर्वीची छापील पास पद्धत सुरू करण्याची मागणी
मुंबई: कोकणातील पारंपरिक जांभा चिरेखाण व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील सुमारे १.५ लाख लोकांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ‘DigitP’ ऑनलाइन पास प्रणालीमुळे उद्भवलेल्या तांत्रिक अडचणींची दखल घेत आमदार प्रमोद जठार यांनी आज महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेतली. जांभा चिरेखाण व्यवसायाला ‘DigitP’ प्रणालीतून वगळून पूर्वीप्रमाणे छापील पास पद्धत सुरू करावी, अशी मागणी त्यांनी निवेदनाद्वारे केली.
कोकणातील जांभा दगडाचा व्यवसाय हा अनेक वर्षांपासून स्थानिकांच्या रोजगाराचे प्रमुख साधन आहे. मात्र, गौण खनिज वाहतुकीसाठी ‘DigitP’ ऑनलाइन पास प्रणाली अनिवार्य झाल्याने खाणमालक आणि व्यावसायिकांसमोर अनेक अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. कोकणाची भौगोलिक परिस्थिती आणि ग्रामीण भागातील प्रत्यक्ष वाहतूक व्यवस्था लक्षात न घेता ऑनलाइन प्रणालीच्या अटी लागू झाल्याने पारंपरिक व्यवसायावर परिणाम होत असल्याचे जठार यांनी महसूलमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
जांभा चिऱ्याच्या अनेक खाणी वस्तीपासून दूर डोंगरमाथ्यांवर आणि सड्यांवर आहेत. या भागात मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नसल्याने उत्पादनाच्या ठिकाणी ऑनलाइन पास जनरेट करणे कठीण ठरते. तसेच महाखनिज पोर्टलवर नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक खाणीच्या ठिकाणी कायम उपलब्ध ठेवणेही व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे, ग्रामीण भागात जांभा चिऱ्याची वाहतूक स्थानिक तसेच भाडेतत्त्वावरील छोट्या वाहनांमधून मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. या वाहनांवर GPS प्रणाली नसल्याने ऑनलाइन पास काढताना तांत्रिक अडथळे निर्माण होत असल्याचे जठार यांनी नमूद केले.
“ऑनलाइन प्रणालीच्या तांत्रिक अटींमुळे कोकणातील पारंपरिक जांभा चिरेखाण व्यवसाय अडचणीत आला आहे. या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. भूमिपुत्रांच्या रोजगाराचा विचार करून जांभा चिरेखाण व्यवसायाला ‘DigitP’ प्रणालीतून सवलत देत पूर्वीची छापील पास पद्धत सुरू करावी,” अशी आग्रही मागणी आमदार प्रमोद जठार यांनी केली.
यावेळी जांभा चिरा खाण मालक असोसिएशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रश्नावर सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. कोकणातील भूमिपुत्रांचा पारंपरिक व्यवसाय, रोजगार आणि उपजीविका यांचा प्रश्न शासन दरबारी ठामपणे मांडत राहणार असल्याचे आमदार प्रमोद जठार यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
Subscribe to my channel
