स्थानिकांच्या हक्कांसाठी राणेंचे पाऊल; ७० टक्के बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी प्रशासकीय हालचालींना वेग
मालवण : किनारपट्टी नियमन क्षेत्र अर्थात सीआरझेडच्या जाचक नियमांमुळे वर्षानुवर्षे अडचणीत असलेल्या मालवणच्या किनारपट्टी भागातील स्थानिक रहिवासी आणि पर्यटन व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत. सीआरझेडच्या प्रश्नावर जनजागृती, सर्वेक्षण आणि न्यायालयीन लढा अधिक प्रभावीपणे लढण्यासाठी कुडाळ मालवणचे आमदार निलेश राणे यांनी तब्बल ५ लाख रुपयांचा निधी जाहीर केला आहे. सीआरझेड जनजागृती समन्वय समितीचे रविकिरण तोरसकर यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
हॉटेल चिवला बीच येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेला जॉन नरोन्हा, पालिकेचे बांधकाम सभापती सहदेव बापर्डेकर, रवींद्र खानविलकर, टीटीडीएसचे अध्यक्ष सहदेव साळगावकर, प्रसन्न मयेकर, रुजाय फर्नाडिस, सुधीर कांदळकर आदी उपस्थित होते.
सीआरझेडविरोधातील लढ्याला आता संघटित दिशा
सीआरझेड कायद्यासंदर्भात स्थानिकांमध्ये निर्माण झालेले गैरसमज दूर करणे, कायद्याची वस्तुस्थिती समजावून सांगणे आणि स्थानिकांच्या हक्कांसाठी न्यायालयीन लढा उभारणे, या उद्देशाने व्यापक पातळीवर काम केले जाणार आहे. यासाठी आमदार निलेश राणे यांनी ५ लाखांचा निधी उपलब्ध करून देत या लढ्याला आर्थिक पाठबळ दिले आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून आमदार राणे यांनी सीआरझेडच्या प्रश्नाचा अभ्यास करून स्थानिकांच्या अडचणी समजून घेतल्या आहेत. तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यासोबतच प्रशासकीय आणि धोरणात्मक पातळीवर आवश्यक बदल घडवून आणण्यासाठीही त्यांनी पुढाकार घेतला आहे.
पूर्णवेळ समितीची स्थापना; किनारपट्टीचे सर्वेक्षण सुरू
सीआरझेड प्रश्नावर सातत्याने काम करण्यासाठी लवकरच पूर्णवेळ समिती गठित करण्यात येणार आहे. किनारपट्टी भागातील सर्वेक्षणाचे काम सुरू असून, स्थानिक रहिवाशांची सुमारे ७० टक्के बांधकामे अधिकृत करण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली.
यामुळे अनेक वर्षांपासून बांधकाम परवानग्या, मालमत्ता विकास आणि पर्यटन व्यवसायाशी संबंधित अडचणींचा सामना करणाऱ्या स्थानिकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
पर्यावरणही जपणार, स्थानिकांचे हक्कही!
पालकमंत्री नितेश राणे आणि खासदार नारायण राणे यांच्या माध्यमातून पर्यावरणाचा समतोल राखत स्थानिकांच्या हिताचे आवश्यक धोरणात्मक बदल केंद्र सरकारच्या पातळीवर घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे रविकिरण तोरसकर यांनी सांगितले.
‘पर्यावरणाचे संरक्षण आणि स्थानिकांचे हक्क यांच्यात समतोल साधणारे धोरण’ हा या लढ्याचा केंद्रबिंदू राहणार असून, आमदार निलेश राणे यांनी दाखवलेल्या राजकीय इच्छाशक्तीबद्दल आणि दिलेल्या निधीबद्दल समितीच्या वतीने यावेळी मनापासून आभार व्यक्त करण्यात आले.
सीआरझेडच्या प्रश्नावर आता केवळ चर्चा न करता सर्वेक्षण, जनजागृती, तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन आणि न्यायालयीन लढा अशा चारही आघाड्यांवर काम करण्याची तयारी सुरू झाल्याने मालवणच्या किनारपट्टी भागातील नागरिकांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत.
Subscribe to my channel
