पालकमंत्री नितेश राणेंसह जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुंबईत भेट; १३.३७ कोटींच्या कर्जमाफीची मागणी
सिंधुदुर्ग : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आलेल्या शेतीपूरक खावटी कर्जांचा ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७’ अंतर्गत कर्जमाफीमध्ये समावेश करून पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा द्यावा, अशी मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या समवेत मनीष दळवी यांनी मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी खावटी कर्जमाफीचा प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याची मागणी करणारे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना सादर केले.
सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेशी संलग्न २२६ प्राथमिक विकास संस्थांमार्फत शेतकऱ्यांना अल्पमुदत पीक कर्जाबरोबरच शेतीपूरक गरजांसाठी २० हजार रुपयांपर्यंतचे खावटी कर्ज (Consumption Loan) वितरित करण्यात आले होते. नाबार्डच्या धोरणानुसार हे कर्ज बँकेने स्वतंत्रपणे वितरित केले होते.
दरम्यान, शासन निर्णय १३ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये या खावटी कर्जांचा कर्जमाफी योजनेत समावेश करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेने ९,६९४ सभासदांच्या एकूण १३३७ लाख रुपये अर्थात सुमारे १३.३७ कोटी रुपयांच्या कर्जाची माहिती शासकीय लेखापरीक्षकांकडून तपासून घेत महाऑनलाईनकडे सादर केली होती.
मात्र, संबंधित माहिती शासनाच्या डेटा पोर्टलवर अपलोड करण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध न झाल्याने पुढील कार्यवाही रखडली आहे. परिणामी, शासनाच्या निर्णयानुसार पात्र असूनही हजारो शेतकरी अद्याप खावटी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, संबंधित कालावधीत खावटी कर्ज घेतलेल्या पात्र थकीत शेतकऱ्यांच्या कर्जांचा कर्जमाफी योजनेत समावेश करून त्यांना न्याय द्यावा, अशी ठोस मागणी मनीष दळवी यांनी केली. तसेच शासनाने तातडीने डेटा पोर्टलवर माहिती अपलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देत प्रलंबित प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी विनंतीही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
सिंधुदुर्गातील हजारो शेतकऱ्यांच्या हिताचा हा प्रश्न असल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Subscribe to my channel
