अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा आढावा; मदत व उपाययोजनांच्या निर्णयप्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका
मुंबई : राज्यातील अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळजन्य परिस्थितीवर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीत मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील या ११ सदस्यीय मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये नितेश राणे यांचा समावेश करण्यात आला आहे. २९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्देशानुसार समितीची रचना करण्यात आली आहे. राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीचा वेळोवेळी आढावा घेणे, आवश्यक उपाययोजना सुचविणे, पाणी व चारा उपलब्धतेसह विविध प्रश्नांवर लक्ष ठेवणे तसेच परिस्थितीनुसार तातडीच्या उपाययोजनांबाबत निर्णयप्रक्रियेला गती देणे, अशी समितीची प्रमुख भूमिका आहे. यापूर्वीही या उपसमितीला दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी करून मदतीबाबत शिफारसी करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित प्रश्नांनाही मिळणार व्यासपीठ
दुष्काळसदृश्य परिस्थितीचा मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रावरही परिणाम होत असल्याने, या क्षेत्राशी संबंधित प्रश्न समितीसमोर मांडण्यासाठी नितेश राणे यांच्या सहभागाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मत्स्यव्यवसाय विभागाने दुष्काळी परिस्थितीचा या क्षेत्रावर होणारा परिणाम आणि आवश्यक उपाययोजनांचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेण्याची प्रक्रिया यापूर्वीच सुरू केली आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर मच्छिमार, मत्स्य उत्पादक आणि संबंधित घटकांच्या अडचणी तसेच त्यांच्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांबाबतच्या चर्चेत नितेश राणे यांचा थेट सहभाग राहणार आहे.
राज्यात यंदाच्या अपुऱ्या पावसामुळे मोठ्या प्रमाणावर दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून, सरकारने यापूर्वी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्यानंतर वंचित राहिलेल्या भागांचाही परिस्थितीनुसार आढावा घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
Subscribe to my channel
