‘सलग तीन ऑलिम्पिक’ची अट शिथिल करण्याची मागणी; रौप्य-कांस्यपदक विजेत्यांनाही संधी देण्याची मागणी
सिंधुदुर्ग : महाराष्ट्र शासनाने ५ टक्के क्रीडा आरक्षणासंदर्भात जाहीर केलेल्या नव्या शासन निर्णयातील काही तरतुदींवर सिंधुदुर्ग जिल्हा क्रीडा व शारीरिक शिक्षण शिक्षक महासंघाने तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे. क्रीडा संघटना, खेळाडू आणि तज्ज्ञांशी व्यापक चर्चा न करता करण्यात आलेल्या या निर्णयातील जाचक अटींमुळे गुणवंत खेळाडूंच्या भविष्यातील संधी मर्यादित होण्याची शक्यता असल्याचा दावा महासंघाने केला आहे.
‘एखादा खेळ सलग तीन वेळा ऑलिम्पिकमध्ये समाविष्ट असणे’ ही अट अव्यवहार्य असल्याचे महासंघाने म्हटले आहे. या अटीमुळे भविष्यात ऑलिम्पिकमध्ये नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या खेळांतील गुणवंत खेळाडूंना क्रीडा आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर Winter Olympic Sports चाही स्पष्टपणे समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
फक्त सुवर्णपदक विजेत्यांनाच संधी का?
राज्यस्तरीय स्पर्धांमध्ये केवळ सुवर्णपदक विजेत्यांनाच आरक्षणासाठी पात्र ठरविण्याच्या तरतुदीवरही महासंघाने प्रश्न उपस्थित केला आहे. रौप्य आणि कांस्यपदक मिळविणारे खेळाडूही राज्यातील गुणवंत खेळाडू असून, त्यांच्या कामगिरीकडे दुर्लक्ष करणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका महासंघाने मांडली आहे. गट-ब मधील राजपत्रित आणि अराजपत्रित पदांसाठी वेगवेगळे निकष निश्चित केल्याने समान क्रीडा गुणवत्ता असलेल्या खेळाडूंमध्ये भेदभाव निर्माण होण्याची शक्यताही महासंघाने व्यक्त केली आहे.
१४ ते १७ वयोगटातील खेळाडूंच्या भवितव्याचा प्रश्न
विशेषतः १४ ते १७ वयोगटातील शालेय खेळाडूंच्या भवितव्याचा शासनाने गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी महासंघाने केली आहे. या वयोगटातील खेळाडू राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उल्लेखनीय कामगिरी करण्यासाठी घडत असतात. त्यामुळे त्यांच्या भविष्यातील क्रीडा आरक्षणाच्या संधी अबाधित ठेवण्यासाठी धोरणात आवश्यक तरतुदी करणे गरजेचे असल्याचे महासंघाने म्हटले आहे.
भारताने २०३६ च्या ऑलिम्पिक आयोजनाचे उद्दिष्ट समोर ठेवले असताना देशातील आणि राज्यातील युवा खेळाडूंना प्रोत्साहन देणारे धोरण आवश्यक आहे. खेळाडूंच्या संधी वाढविण्याऐवजी पात्रतेच्या अटी अधिक कठीण होणे क्रीडा क्षेत्राच्या व्यापक विकासाच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय असल्याचे महासंघाने नमूद केले.
शासनाने तातडीने पुनर्विचार करावा
महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशन, मान्यताप्राप्त राज्य क्रीडा संघटना, खेळाडू आणि क्रीडा तज्ज्ञांशी चर्चा करून क्रीडा आरक्षणाचे सुधारित धोरण निश्चित करावे, अशी मागणी महासंघाने केली आहे. ‘सलग तीन ऑलिम्पिक’ची अट शिथिल करावी, नव्याने ऑलिम्पिकमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या खेळांसह Winter Olympic Sports चा समावेश करावा, राज्यस्तरीय रौप्य व कांस्यपदक विजेत्यांनाही पात्रतेची संधी द्यावी आणि १४ ते १७ वयोगटातील गुणवंत खेळाडूंच्या भविष्यातील आरक्षणाच्या संधी सुरक्षित कराव्यात, अशी मागणी महासंघाने केली आहे.
“खेळाडूंच्या आरक्षणाच्या मार्गात अडथळे निर्माण करण्याऐवजी त्यांना पुढे जाण्याची संधी देणे आवश्यक आहे. गुणवंत खेळाडूंच्या भविष्यावर परिणाम करणाऱ्या तरतुदींचा शासनाने तातडीने पुनर्विचार करावा,” अशी भूमिका महासंघाचे अध्यक्ष अजय शिंदे, कार्याध्यक्ष विजय मागाडे आणि सचिव नंदकिशोर नाईक यांनी व्यक्त केली.
Subscribe to my channel
