कुडाळ तालुक्यातील आंजिवडे येथे पंप स्टोरेज प्रकल्पाचा प्रस्ताव उघड; हजारो झाडे, वनसंपदा आणि स्थानिकांच्या जमिनींच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह
कुडाळ : एकीकडे कोकणच्या निसर्गसंपदेचे गोडवे गायचे आणि दुसरीकडे याच निसर्गसंपदेच्या मुळावर घाव घालणारे महाकाय प्रकल्प आणायचे, असा विकासाचा नवा पॅटर्न सुरू झाला आहे का? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे. कुडाळ तालुक्यातील निसर्गसमृद्ध आंजिवडे गावात अदानी ग्रीन एनर्जीचा तब्बल २१०० मेगावॅट क्षमतेचा पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्प प्रस्तावित असल्याची माहिती समोर आल्याने सिंधुदुर्गात खळबळ उडाली आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी मिळवलेल्या शासकीय कागदपत्रांमधून या प्रकल्पासंदर्भातील माहिती उघड झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. आंजिवडे तलावातील पाण्याचा वापर करून हा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन असून, यासाठी भूसंपादन आणि वनक्षेत्रावरील परिणामांचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. वनजमिनीवरील वृक्षतोडीची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.
२१०० मेगावॅटच्या प्रकल्पासाठी नेमका कोणाचा बळी?
आंजिवडेचा परिसर हा सह्याद्रीच्या निसर्गसंपदेने नटलेला आहे. येथील जंगल, जैवविविधता, जलस्रोत आणि स्थानिकांचे पारंपरिक जीवन यांचा विचार न करता प्रकल्प पुढे रेटला जाणार का? किती जमीन संपादित होणार? किती झाडे तोडली जाणार? स्थानिकांना विश्वासात घेतले आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप जनतेसमोर स्पष्ट झालेली नाहीत.
राज्यात २३ प्रकल्पांचा घाट; ३५ हजार मेगावॅट विजेचे उद्दिष्ट!
पर्यावरण अभ्यासक विश्वंभर चौधरी यांनी समोर आणलेल्या माहितीनुसार, राज्यात सुमारे ३५ हजार मेगावॅट क्षमतेचे २३ पंप स्टोरेज प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. यामध्ये सिंधुदुर्गातील अदानींचा २१०० मेगावॅट आणि कोल्हापुरातील रिलायन्सचा १२०० मेगावॅट प्रकल्प समाविष्ट आहे. राज्यभरातील या प्रकल्पांमुळे १० हजारांहून अधिक झाडे बाधित होण्याची भीती पर्यावरण अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे.
सरकारला ऊर्जा विकास हवा; पण निसर्गाच्या नुकसानीची जबाबदारी कोण घेणार?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे प्रकल्प पर्यावरणपूरक असल्याचे समर्थन केले आहे. वनमंत्री गणेश नाईक यांनीही जलविद्युत प्रकल्पांची आवश्यकता अधोरेखित केली आहे. मात्र, पर्यावरणपूरक असल्याचा दावा आणि प्रत्यक्षात होणारे पर्यावरणीय परिणाम यांचा वस्तुनिष्ठ हिशेब जनतेसमोर येणे गरजेचे आहे. आंजिवडे-पाटगाव परिसरात यापूर्वीही प्रकल्पाच्या माती परीक्षणावरून विरोध झाला होता. आता अदानींच्या २१०० मेगावॅट प्रकल्पाची चर्चा सुरू झाल्याने कुडाळ आणि भुदरगड परिसरात नव्या संघर्षाची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
कोकणच्या निसर्गसंपदेची किंमत मोजूनच विकास होणार असेल, तर त्या विकासाचा लाभ कोणाला आणि त्याची किंमत कोणाला मोजावी लागणार? आंजिवडेच्या जनतेला अंधारात ठेवून कोणताही निर्णय होणार नाही, याची खात्री शासन देणार का? हा आता सिंधुदुर्गसमोरचा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
Subscribe to my channel
