मंत्री नितेश राणेंच्या पाठपुराव्याला यश; २१ विकासकामांना मिळणार गती, हजारो मच्छीमारांना मोठा दिलासा
रायगड : करंजा मच्छीमार बंदराच्या विकासासाठी राज्य शासनाने तब्बल १३६.७६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून गाळाच्या गंभीर समस्येमुळे त्रस्त असलेल्या हजारो मच्छीमारांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांच्याकडे स्थानिक मच्छीमारांनी करंजा बंदराच्या विकासाची मागणी केली होती. या मागणीला अखेर मंजुरी मिळाल्याने बंदराच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
करंजा बंदरातील बोटींच्या प्रवेश मार्गावरील गाळ उपसा, प्रवेश मार्गाचे रुंदीकरण, ३७० मीटर लांबीची अतिरिक्त धक्काभिंत, काँक्रीटीकरण, लिलाव केंद्रांसह तब्बल २१ विविध विकासकामे या निधीतून मार्गी लागणार आहेत. येत्या नोव्हेंबरपासून कामांना सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
करंजा मच्छीमार बंदरातून मासेमारी हंगामात सुमारे ५५० कोटी रुपयांच्या मासळीची निर्यात होते. मात्र मागील दोन वर्षांपासून बंदरात मोठ्या प्रमाणावर गाळ साचल्याने मच्छीमारांच्या अडचणी वाढल्या होत्या. ओहोटीच्या वेळी मासळी उतरवून पुन्हा समुद्रात जाण्यासाठी मच्छीमारांना तब्बल चार ते सहा तास बंदरातच थांबावे लागत होते. अनेकदा शेकडो बोटी गाळात अडकून पडत असल्याने मासेमारी व्यवसायावर त्याचा थेट परिणाम होत होता. ही समस्या दूर करण्यासाठी करंजा मच्छीमार संस्था आणि स्थानिक मच्छीमारांकडून सातत्याने गाळ उपशाची मागणी करण्यात येत होती. मंत्री नितेश राणे यांच्याकडेही या प्रश्नाचा पाठपुरावा करण्यात आला. अखेर शासनाने निधी मंजूर केल्याने मच्छीमारांची वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेली मागणी प्रत्यक्षात येणार आहे.
२१ विकासकामांना मंजुरी
मत्स्यव्यवसाय विभागाने करंजा मच्छीमार बंदरातील विविध २१ विकासकामांच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. याबाबतची माहिती मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहआयुक्त महेश देवरे यांनी दिली. यामध्ये प्रामुख्याने ३७० मीटर लांबीची अतिरिक्त धक्काभिंत उभारण्यासाठी सुमारे २६ कोटी ७७ लाख ८८ हजार ६३२ रुपये, तर बंदराच्या प्रवेश मार्गावरील गाळ उपसा व रुंदीकरणासाठी २१ कोटी २५ लाख ४७ हजार ८३ रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
याशिवाय बंदरातील काँक्रीटीकरण, चार लिलाव केंद्रे, प्रशासकीय भवन, रेडिओ भवन, उपहारगृह, सुरक्षा कक्ष, कंपाऊंड वॉल, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, बर्फ कारखाना, १०० टन क्षमतेचे कोल्ड स्टोरेज, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज व सिव्हरेज व्यवस्था, डिझेल पंप आदी विविध सुविधांची कामेही करण्यात येणार आहेत. या कामांसाठी सुमारे ८८ कोटी ७५ लाख ४७ हजार ७३६ रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
हजारो मच्छीमारांना मिळणार थेट लाभ
करंजा बंदरातील गाळाची समस्या, अपुरी धक्काभिंत आणि मूलभूत सुविधांचा अभाव यामुळे मच्छीमारांना अनेक वर्षांपासून अडचणींचा सामना करावा लागत होता. आता १३६.७६ कोटींच्या निधीतून बंदराचा पायाभूत विकास होणार असल्याने रायगड जिल्ह्यातील हजारो मच्छीमारांना त्याचा लाभ मिळणार आहे.
Subscribe to my channel
