मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेचा लाभ प्रत्येक पात्र मच्छीमारापर्यंत पोहोचवा; जिल्हानिहाय कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश
मुंबई : मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेचा लाभ राज्यातील प्रत्येक पात्र मच्छीमारापर्यंत पोहोचवून त्यांच्या आर्थिक समृद्धीला चालना द्या, असे स्पष्ट निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले. महाडीबीटी २.० प्रणालीवर योजनेसाठी अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, मच्छीमारांना अर्ज भरताना कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी संबंधित कार्यालयांमध्ये हेल्प डेस्क सुरू करून आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २८ ऑक्टोबर २०२६ पासून मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेसाठी महाडीबीटी २.० प्रणालीवर अर्ज स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेचा शुभारंभ केला. या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
मच्छीमारांपर्यंत योजनेची माहिती पोहोचविण्यावर भर
ऑनलाइन अर्ज प्रणाली उपलब्ध नसल्यामुळे यापूर्वी योजनेच्या अंमलबजावणीत अडचणी येत होत्या. आता महाडीबीटी २.० च्या माध्यमातून अर्जाची सुविधा उपलब्ध झाल्याने योजनेचा लाभ प्रत्यक्ष पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांनी प्रभावीपणे पार पाडावी, असे राणे यांनी स्पष्ट केले. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी आणि संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करून योजनेची माहिती तळागाळातील मच्छीमारांपर्यंत पोहोचवावी. अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेबाबत आवश्यक मार्गदर्शन देण्यासाठी संबंधित कार्यालयांमध्ये हेल्प डेस्क सुरू करावेत. योजनेचा व्यापक प्रचार व प्रसार करून अधिकाधिक पात्र मच्छीमारांना सहभागी करून घ्यावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
जिल्हानिहाय कृती आराखडा; दर सोमवारी आढावा
योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याचा सविस्तर कृती आराखडा तयार करावा. यासाठी पालकमंत्री, स्थानिक आमदार आणि जिल्हाधिकारी यांच्याशी समन्वय साधून त्यांना अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यावे, असे राणे यांनी सांगितले. योजनेच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घेण्यासाठी दर सोमवारी सकाळी एक तास ऑनलाइन बैठक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे जिल्हानिहाय अंमलबजावणी, अर्ज प्रक्रिया आणि लाभार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणींचा आढावा घेऊन आवश्यक उपाययोजना करता येणार आहेत.
मच्छीमारांना आर्थिक आधार देण्याचे उद्दिष्ट
राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांप्रमाणेच मच्छीमारांनाही आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागला आहे. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना मच्छीमारांना आर्थिक आधार देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. राज्यातील मत्स्योत्पादन वाढविणे आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला चालना देण्यासाठी या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे मंत्री राणे यांनी नमूद केले.
या बैठकीला मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव रामास्वामी, आयुक्त भानुदास पालवे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त आणि सहायक आयुक्त दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
Subscribe to my channel
