वेंगुर्ल्यात देशातील पहिले बहुप्रजाती मत्स्यबीज केंद्र उभारणार; NABARD कडून मत्स्य व्यवसायासाठी १,००० कोटींची तरतूद
सिंधुदुर्गनगरी | प्रतिनिधी
मच्छीमारांना राज्याच्या मदतीवर अवलंबून न ठेवता स्वतःच्या पायावर उभे करणे, मत्स्य व्यवसायाला आर्थिक बळ देणे आणि कोकणातील मच्छीमारांना जागतिक बाजारपेठेत संधी उपलब्ध करून देणे, हेच सरकारचे ध्येय आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री ना. नितेश राणे यांनी केले. वेंगुर्ला येथे देशातील पहिले बहुप्रजाती मत्स्यबीज केंद्र उभारण्यात येणार असून, पुढील १२ महिन्यांत हे केंद्र उभे राहील, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सभागृहात मत्स्यव्यवसाय योजनांसाठी कोकण विभागातील जिल्हा बँकांची एकदिवसीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी मंत्री राणे बोलत होते. मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिल्यामुळे मच्छीमारांना जिल्हा बँकांच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध होण्याचा मार्ग अधिक सुलभ होणार आहे. यापूर्वी राज्याच्या स्वतंत्र योजनांचा अभाव असल्याने केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेवर अवलंबून राहावे लागत होते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी राज्य सरकारने मत्स्यव्यवसायाच्या अर्थसंकल्पात वाढ केली असून, मच्छीमारांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी ठोस पावले उचलली आहेत, असे राणे यांनी स्पष्ट केले.
ते म्हणाले, “आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आपल्या माशांना मोठी किंमत मिळू शकते. त्यामुळे मच्छीमारांनी पारंपरिक व्यवसायापुरता विचार न करता आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रक्रिया उद्योग आणि मोठ्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून व्यवसायाचा विस्तार केला पाहिजे. मत्स्यव्यवसायासाठी NABARD ने १,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र, पाच कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कर्जाच्या प्रकल्पांसाठी अर्ज करणाऱ्यांची संख्या केवळ दोन आहे. ही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे.”
२०२९ पर्यंत ५,००० कोटींच्या उद्दिष्टाकडे वाटचाल
मत्स्यव्यवसायासाठी राज्याचे बजेट वाढून सध्या १,२४० कोटी रुपयांवर पोहोचले असून, २०२९ पर्यंत ते ५,००० कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे राणे यांनी सांगितले. आंध्र प्रदेशातील मच्छीमारांप्रमाणे कोकणातील मच्छीमारांनीही मोठ्या उद्योगांचा आणि व्यावसायिक संधींचा विचार करावा. यासाठी बँकांनी पुढाकार घेऊन पात्र लाभार्थ्यांना योजनांची माहिती द्यावी आणि कर्जप्रक्रिया सुलभ करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
मत्स्यबीजासाठी परराज्यांवरील अवलंबित्व संपणार
आतापर्यंत मत्स्यबीजासाठी कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशावर अवलंबून राहावे लागत होते. मात्र, वेंगुर्ल्यात बहुप्रजाती मत्स्यबीज केंद्र उभारल्यानंतर स्थानिक मत्स्यव्यवसायाला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास राणे यांनी व्यक्त केला. याशिवाय मत्स्यव्यवसाय विभागात सुमारे साडेचारशे नवीन पदांची भरती प्रक्रिया सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मच्छीमार सहकारी संस्थांना कमी व्याजदरात कर्जाची गरज
सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी मंत्री नितेश राणे यांच्या पुढाकारामुळे मच्छीमारांना कृषीचा दर्जा मिळण्याचा अनेक वर्षांपासूनचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागल्याचे सांगितले. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजनेचा लाभ अधिकाधिक मच्छीमारांपर्यंत पोहोचवणे आणि खासगी व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी कमी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मच्छीमार सहकारी संस्थांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
कार्यशाळेत महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, NABARD चे मुख्य सरव्यवस्थापक डॉ. ए. व्ही. भवानी शंकर, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे कार्यकारी संचालक दिलीप दिघे, सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय सागर कुयेकर आणि डॉ. अशोक माने यांनी मार्गदर्शन केले. उपस्थित बँक अधिकारी व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी विविध अडचणी मांडल्या. त्यावर मार्गदर्शन करून समस्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
या कार्यशाळेला कोकण विभागातील विविध जिल्हा बँकांचे अधिकारी, NABARD चे प्रतिनिधी, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे अधिकारी तसेच जिल्हा बँकेचे संचालक ॲड. प्रकाश बोडस, गजानन गावडे, व्हिक्टर डान्टस, विठ्ठल देसाई, निता राऊळ, प्रज्ञा ढवण, विद्याधर परब, आत्माराम ओटवणेकर, विद्याप्रसाद बांदेकर यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
Subscribe to my channel
