मुंबईतील काजू परिषद संचालक मंडळ बैठकीत निर्णय : शासन नियुक्त तज्ञ संचालक मनीष दळवी यांची उपस्थिती
सिंधुनगरी (प्रतिनिधी) राज्यात काजूची चांगली उत्पादन क्षमता असताना काजू प्रक्रियेसाठी आयात करावा लागतो. त्यामुळे येणाऱ्या काळात राज्यात काजू उत्पादन वाढवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी काजू लागवड क्षेत्र वाढवण्यासाठी काजू उत्पादकांना प्रोत्साहन द्यावे, उत्पादक क्षेत्रात साठवणूक क्षमता वाढवण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे नियोजन करावे. छोट्या काजू प्रक्रिया दरांसाठी योजना राबविण्यात व्हिएतनाम व कंबोडियातील प्रक्रिया उद्योगांचा अभ्यास करून त्या धर्तीवर आधुनिक स्वयंचलित प्रक्रिया उद्योग उभे करून काजू मुल्यवर्धन साखळी विकसित करण्यासाठी नियोजन करावे. यासाठी काजू परिषद व अधिकाऱ्यांनी काम करावे असे निर्णय मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या महाराष्ट्र राज्य काजू परिषद संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले.
मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र राज्य काजू परिषद संचालक मंडळाची नुकतीच बैठक झाली. यावेळी महाराष्ट्र राज्य पणन महासंघाचे कार्यकारी संचालक राहूल कुलकर्णी, महाराष्ट्र राज्य काजू परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कदम, पणन विभागाचे सहसचिव विजय लहाने, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे सरव्यवस्थापक विनायक कोकरे, अपेडाचे उपसरव्यवस्थापक वाघमारे, तसेच शासन नियुक्त तज्ञ संचालक मनीष दळवी, डॉ. परशराम पाटील, धनंजय यादव रुपेश बेलोसे उपस्थित होते.
काजू उत्पादनाचे आवश्यक उद्दिष्ट निश्चित करून तज्ञ मनुष्यबळाच्या माध्यमातून नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करावे अशा सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या तसेच अपुऱ्या साठवणूक क्षमतेमुळे काजू-साठवणुकी बाबत स्थानिक पातळीवर अडचणी येतात. त्यामुळे काजू उत्पादक क्षेत्रात स्थानिक पातळीवर साठवणूक वाढवण्यासाठी महिला बचत गट व सेवा संस्थांचा सहभाग वाढवून त्यांना सोलर युनिट देण्यासाठी नियोजन करावे. ५००,१०००, ५ हजार मॅट्रिक टन क्षमतेची गोदामे उभारण्याचे नियोजन करावे. या माध्यमातून सुमारे १ लाख ते १.२५ लाख साठवणूक क्षमता वाढेल असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. त्यासाठी आवश्यक ते अनुदान देण्याबाबत शासन तणाव व सकारात्मक विचार केला जाईल असेही यावेळी सांगण्यात आले.
व्हिएतनाम फुल्ली ऑटोमॅटिक काजू प्रक्रिया प्रकल्पाच्या धर्तीवर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर )तयार करणे, आधुनिकरणाबाबत अपग्रेडेशन आराखडा तयार करणे तसेच कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी फँसिबिलीटी रिपोर्ट (डिएफआर) तयार करण्यासाठी सल्लागार नियुक्त करण्याबाबत चर्चा झाली. २०० मेट्रीक टन क्षमतेच्या काजू प्रक्रिया उद्योगांसाठी पालघर येथे जागा उपलब्ध करण्याबाबतही यावेळी या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
Subscribe to my channel
