AI, ड्रोन आणि सेन्सरच्या मदतीने पाणीटंचाईवर मात करण्याचा डिजिटल प्लॅन; सिंधुदुर्गात जलव्यवस्थापनाला मिळणार तंत्रज्ञानाची जोड
मालवण | कुणाल मांजरेकर
कोकणात भरपूर पाऊस पडतो, तरीही उन्हाळ्यात पाणीटंचाईचा सामना का करावा लागतो? जलस्रोतांचे योग्य नियोजन कसे करायचे? वनराई बंधारे बांधल्यानंतर त्यांची देखभाल कोण करणार? संभाव्य टंचाईग्रस्त गावे वेळेत कशी ओळखायची? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जाणार आहे. सॉफ्टलॅब कंपनीने विकसित केलेल्या ‘sindhudurg.ai’ या डिजिटल प्रणालीच्या माध्यमातून AI, आधुनिक तंत्रज्ञान, हवामानविषयक माहिती आणि लोकसहभागाची सांगड घालत जिल्ह्याच्या जलव्यवस्थापनाला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते या प्रणालीचे लोकार्पण करण्यात आले.
दुष्काळ आणि पाणीटंचाईचा प्रश्न केवळ तात्पुरत्या उपायांनी सोडवण्याऐवजी उपलब्ध पाणीसाठ्याचे शास्त्रीय नियोजन, जलसंधारणाच्या कामांची देखभाल आणि संभाव्य संकटाचा आधीच अंदाज घेऊन उपाययोजना करण्यावर या उपक्रमाचा भर आहे. विशेष म्हणजे, या प्रणालीच्या निर्मितीत सिंधुदुर्गातील संगणक अभियंते आणि स्थानिक तरुणांच्या कौशल्याचा वापर करण्यात आला आहे. सॉफ्टलॅबने या स्थानिक प्रतिभेला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड दिली आहे. याबाबत सॉफ्टलॅब ग्रुपचे सर्वेसर्वा मिथिलेश बांदिवडेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मकरंद पाटकर, मुख्य विपणन अधिकारी विजय केनवडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत सविस्तर माहिती दिली.
सॉफ्टलॅबचा पुढाकार; दुष्काळ व्यवस्थापनासाठी एकाच व्यासपीठावर
सॉफ्टलॅबचे प्रमुख मिथिलेश बांदिवडेकर यांनी या प्रणालीची माहिती देताना सांगितले की, ‘सिंधुदुर्ग डॉट इन’ हे मोबाईलवर ॲपसारखे वापरता येणारे डिजिटल व्यासपीठ आहे. जिल्ह्यातील जलस्रोत, वनराई बंधारे, शोषखड्डे, पाणीटंचाई, शासकीय योजनांची माहिती आणि नागरिकांच्या अडचणी यांची नोंद एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हावी, हा त्यामागील उद्देश आहे.या प्रणालीचा नागरिकांना विनामूल्य लाभ घेता येणार आहे. मोबाईलवर संकेतस्थळाची शॉर्टकट लिंक सेव्ह करून त्याचा वापर करता येईल. नागरिकांनी नोंदणी करून आपल्या गावातील पाण्याची स्थिती, उपलब्ध जलस्रोत आणि पाणीटंचाईसंबंधी माहिती नोंदवल्यास त्याचा उपयोग भविष्यातील नियोजनासाठी होऊ शकतो.
बंधारा बांधून थांबायचे नाही; त्याची देखभालही आता तंत्रज्ञानातून!
वनराई बंधारे उभारणे ही जलसंधारणाची पहिली पायरी आहे; मात्र ते दीर्घकाळ टिकण्यासाठी त्यांची नियमित देखभालही तितकीच महत्त्वाची आहे. बंधाऱ्यांमधील पोती खराब होणे, गळती सुरू होणे किंवा पाणीसाठा कमी होणे यांसारख्या बाबी वेळेत लक्षात आल्या नाहीत, तर जलसंधारणाच्या प्रयत्नांवर पाणी फिरू शकते. सॉफ्टलॅबच्या प्रणालीत बंधाऱ्यांची छायाचित्रे आणि संबंधित माहिती वेळोवेळी नोंदवण्याची संकल्पना आहे. या नोंदींच्या विश्लेषणातून संभाव्य त्रुटी ओळखणे, देखभालीची गरज समजून घेणे आणि दुरुस्तीच्या कामांचा पाठपुरावा करणे शक्य होऊ शकते. गावातील जलसंधारणाच्या कामांची माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध झाल्यास ग्रामपंचायत आणि प्रशासनालाही नियोजन करणे सोपे होईल.
AI सांगणार पाण्याचे नियोजन; सेन्सरमधून मिळणार प्रत्यक्ष माहिती
गावातील विहिरी, तलाव आणि अन्य जलस्रोतांमधील पाण्याची पातळी, साठवण क्षमता आणि पाणी कमी होण्याचा वेग यांचा अभ्यास करून अधिक प्रभावी नियोजन करता येईल, अशी या उपक्रमामागील संकल्पना आहे.भविष्यात आवश्यक ठिकाणी सेन्सर बसवून जलस्रोतांमधील पाण्याची पातळी आणि इतर संबंधित माहिती प्रत्यक्ष वेळेत मिळवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. तापमान, पर्जन्यमान, हवामानाचा अंदाज आणि मागील वर्षांची आकडेवारी यांचा एकत्रित अभ्यास करून कोणत्या भागात पाणीटंचाईची शक्यता अधिक आहे, कोणता जलस्रोत आधी आटू शकतो आणि उपलब्ध पाण्याचा वापर कसा करावा, याचे नियोजन करता येऊ शकते. ड्रोन आणि थर्मल कॅमेऱ्यांच्या मदतीने जमिनीतील ओलावा तसेच जलस्रोतांच्या आसपासच्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्याची संकल्पनाही मांडण्यात आली आहे. या सुविधा प्रत्यक्षात राबवण्यासाठी संबंधित यंत्रणा आणि जिल्हा प्रशासनाच्या सहकार्याची आवश्यकता असेल.
टँकरची वेळ येण्याआधीच सावधगिरी; संभाव्य टंचाईग्रस्त गावांवर लक्ष
उन्हाळ्यात पाणीटंचाई निर्माण झाल्यानंतर टँकरची व्यवस्था करण्यापेक्षा संभाव्य टंचाईग्रस्त गावे आधीच ओळखून नियोजन करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. हवामानाचा अंदाज, पाणीसाठ्यांची सद्यस्थिती आणि मागील वर्षांतील माहिती यांच्या आधारे अशा गावांची ओळख पटवण्यास ही प्रणाली मदत करू शकते.टँकरची संभाव्य मागणी, जलस्रोतांची स्थिती आणि उपलब्ध पाण्याचा वापर याबाबत वेळेत माहिती मिळाल्यास प्रशासनाला आवश्यक उपाययोजना आखता येतील. नागरिकांना गावातील पाण्याची स्थिती तपासणे, पाणीटंचाईची नोंद करणे आणि टँकरसाठी मागणी नोंदवणे यांसारख्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.
शेतकऱ्यांसाठीही उपयुक्त; शासकीय योजनांची माहिती मोबाईलवर
या प्रणालीचा उपयोग केवळ पाणीटंचाईपुरता मर्यादित राहणार नाही. शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांची माहिती, आवश्यक कागदपत्रांबाबत मार्गदर्शन आणि उपलब्ध मदतीसंबंधी सूचना मिळवण्यासाठीही हे व्यासपीठ उपयोगी ठरू शकते. व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून सूचना पाठवणे आणि प्रश्नोत्तरांसाठी संवादात्मक सुविधा विकसित करण्याचाही प्रयत्न आहे. हवामानातील बदलांचा आंबा आणि अन्य पिकांवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन शेतीचे नियोजन करण्यासाठीही या माहितीचा उपयोग करण्याची संकल्पना आहे. उपलब्ध पाणी, तापमान आणि हवामानाच्या अंदाजाचा अभ्यास करून योग्य वेळी योग्य निर्णय घेण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत मिळू शकते.
सॉफ्टलॅबचे ध्येय : सिंधुदुर्गासाठी दीर्घकालीन जलव्यवस्थापनाचे मॉडेल
सिंधुदुर्गातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी केवळ बंधारे बांधणे नव्हे, तर पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपणे, जलस्रोतांची नियमित देखभाल करणे आणि भविष्यातील संकटाचा आधीच अंदाज घेणे आवश्यक आहे. यासाठी सॉफ्टलॅब कंपनीने विकसित केलेली ‘सिंधुदुर्ग डॉट इन’ प्रणाली तंत्रज्ञानाधारित नियोजनाची नवी दिशा देऊ शकते. या उपक्रमाचे यश नागरिकांकडून मिळणारी अचूक माहिती, प्रशासनाचे सहकार्य आणि प्रस्तावित तांत्रिक सुविधांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल. या तिन्ही घटकांची सांगड घातल्यास सिंधुदुर्गात जलसंधारण आणि दुष्काळ व्यवस्थापनाचे दीर्घकालीन मॉडेल उभे करण्याच्या प्रयत्नांना बळ मिळू शकते.
नागरिकांच्या अनुभवांना मिळणार डिजिटल व्यासपीठ
या प्रणालीचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे नागरिकांना केवळ माहिती मिळणार नाही, तर स्वतःची माहिती आणि सूचना देण्याचीही संधी मिळणार आहे. ग्रामसेवक, शेतकरी, स्वयंसेवक आणि सामान्य नागरिक नोंदणी करून गावातील जलस्रोत, जुन्या बंधाऱ्यांचे अनुभव, पाणीटंचाईच्या समस्या आणि स्थानिक उपाययोजना यांची माहिती देऊ शकतील.सोशल मीडियाप्रमाणे पोस्ट, प्रतिक्रिया आणि चर्चेच्या माध्यमातून गावातील समस्यांवर सामूहिक विचारविनिमय करता येईल. नागरिकांनी नोंदवलेल्या समस्यांचा पाठपुरावा करण्याची सुविधाही विकसित करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे शासन, प्रशासन आणि जनता यांच्यातील संवाद अधिक प्रभावी करण्याची संधी निर्माण होऊ शकते.
पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार प्रशासनासोबत समन्वय
या प्रणालीच्या पुढील टप्प्यांसाठी जिल्हा प्रशासनासोबत समन्वय साधण्याची गरज असल्याचे मिथिलेश बांदिवडेकर यांनी सांगितले. सेन्सर बसवण्याची संभाव्य ठिकाणे, उपलब्ध सरकारी माहितीचा वापर आणि तंत्रज्ञानाच्या आधारे जलव्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासंदर्भात पालकमंत्री नितेश राणे यांनी प्रशासनासोबत बैठक घेऊन संकल्पना सविस्तर मांडण्याची सूचना केल्याचे त्यांनी नमूद केले. सॉफ्टलॅबच्या मते, आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध असणे पुरेसे नाही; त्याचा प्रत्यक्ष वापर, अद्ययावत माहिती आणि नागरिकांचा सक्रिय सहभाग यांची सांगड घातल्यासच त्याचा अपेक्षित लाभ मिळू शकतो.
Subscribe to my channel
