पोईप ग्रामपंचायतीत भ्रष्टाचार ; दोषींना पाठीशी घालाल तर खबरदार…

पं. स. सभेत सुनील घाडीगांवकर यांनी ठणकावले ; माहितीचा अधिकार, ऑडिट रिपोर्ट मध्ये भ्रष्टाचार उघड

माजी सभापतींनी दोनवेळा पं. स. मध्ये लेखी तक्रार करूनही कारवाईस टाळाटाळ का ?

कुणाल मांजरेकर

मालवण : मालवण तालुक्यातील पोईप ग्रामपंचायतीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा खळबळजनक आरोप माजी सभापती तथा भाजपाचे गटनेते सुनील घाडीगावकर यांनी पंचायत समितीच्या मासिक सभेत केला आहे. येथील भ्रष्टाचार माहितीचा अधिकार तसेच ग्रामपंचायतीच्या ऑडिट रिपोर्टमध्ये उघड झाला आहे. ग्रामपंचायतीच्या भ्रष्टाचाराबाबत दोन वेळा माजी सभापती अनिल कांदळकर यांनी पंचायत समितीमध्ये लेखी तक्रार करूनही अद्याप त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे खबरदार येथील भ्रष्टाचार्‍यांना पाठीशी घालाल तर… असा आक्रमक इशारा सुनील घाडीगावकर यांनी देतानाच या ग्रामपंचायतीच्या संपूर्ण बॉडीवर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी मागणी केली आहे. दरम्यान, या ग्रामपंचायतीची तपासणी करून दोषींवर कारवाई करण्याची ग्वाही गटविकास अधिकारी जयेंद्र जाधव यांनी दिली.

मालवण पंचायत समितीची मासिक सभा शुक्रवारी घेण्यात आली या सभेत पोईप ग्रामपंचायतीतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा गटनेते सुनील घाडीगावकर यांनी उपस्थित केला. या ग्रामपंचायतीमध्ये बहुतेक सर्वच योजनेमध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे. याबाबत माजी जिल्हा परिषद सदस्य तथा माजी सभापती अनिल कांदळकर यांनी स्वतः दोन वेळा पंचायत समितीमध्ये येऊन तक्रार केली असतानाही संबंधितांवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. माहितीचा अधिकार आणि ग्रामपंचायतीच्या ऑडिट रिपोर्टमध्ये या भ्रष्टाचाराबाबत नमूद करण्यात आले आहे. तरीदेखील या ग्रामपंचायतीच्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ का केली जाते ? असा सवाल करून ग्रामपंचायत विस्तार अधिकारी पी. डी. जाधव यांच्या कार्यपद्धतीवर घाडीगावकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मागील पाच वर्षात तालुक्यातील ६५ पैकी एकाही ग्रामपंचायतीवर कारवाई झालेली नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. पोईप ग्रामपंचायतीमध्ये टीसीएल पावडर खरेदीत भ्रष्टाचार झाला आहे. ११ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतही भ्रष्टाचार झाला असून भ्रष्टाचाराविरोधात ग्रामसभेत आवाज उठवणाऱ्या ग्रामस्थांना सत्ताधाऱ्यांकडून अरेरावी केली जाते. त्यामुळे या दोषी सत्ताधाऱ्यांना पाठीशी घालू नका, या भ्रष्टाचाऱ्यांना कितीही वाचवण्याचा प्रयत्न केला तरीही याबाबतचे पुरावे उपलब्ध असल्याने कोणालाही ते शक्य होणार नाही. अधिकाऱ्यांनी या ग्रामपंचायतीवर कारवाई करावी अन्यथा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे जाऊन ग्रामपंचायत विस्तार अधिकार्‍यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी करणार असल्याचे ते म्हणाले.