
तारकर्ली पर्यटन विकास संस्थेचे अध्यक्ष सहदेव साळगावकर यांची ठाम भूमिका; नियम पाळण्यास व्यावसायिक तयार, मात्र परवानगीचा स्पष्ट मार्ग द्या
मालवण : सिंधुदुर्गच्या पर्यटनाचे आकर्षण ठरलेल्या निवती लाईट हाऊस जलसफरीसमोर आता नियमांचा अडथळा उभा राहिला आहे. महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या निर्देशांमुळे स्थानिक जलपर्यटन व्यावसायिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असला, तरी पर्यटकांची सुरक्षितता आणि शासनाचे नियम यांना विरोध करण्याचा प्रश्नच नाही. मात्र, नियमांच्या कचाट्यात पर्यटन व्यवसायच बंद पडण्याऐवजी सुरक्षित, शिस्तबद्ध आणि नियमानुकूल जलसफरीसाठी शासनाने स्पष्ट मार्ग काढावा, अशी भूमिका तारकर्ली पर्यटन विकास संस्थेचे अध्यक्ष सहदेव साळगावकर यांनी घेतली आहे.
निवती लाईट हाऊस हे सिंधुदुर्गच्या पर्यटन विश्वातील एक महत्त्वाचे आकर्षण आहे. दरवर्षी या भागाला भेट देणाऱ्या पर्यटकांसाठी जलसफर हा स्वतंत्र आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. या व्यवसायावर केवळ बोट मालकच नव्हे, तर मच्छीमार, बोटचालक, जलपर्यटन व्यावसायिक, हॉटेल व्यावसायिक आणि अनेक स्थानिक कुटुंबांची उपजीविका अवलंबून आहे. त्यामुळे अचानक निर्बंध लावून जलसफरीला ब्रेक लावण्याऐवजी ‘सुरक्षा प्रथम, पर्यटन सुरू’ या भूमिकेतून प्रशासनाने तोडगा काढावा, अशी मागणी होत आहे.
नियमांना विरोध नाही; स्पष्ट नियमांचीच मागणी!
महाराष्ट्र सागरी मंडळाने आय.व्ही. अॅक्टअंतर्गत नोंदणीकृत नौकांना निर्धारित मर्यादेबाहेर खोल समुद्रात प्रवासी वाहतूक करण्यास मनाई केली आहे. या नियमाला स्थानिक व्यावसायिकांचा विरोध नाही. मात्र, निवती लाईट हाऊसपर्यंत पर्यटकांना घेऊन जाण्यासाठी नेमकी कोणती नौका पात्र आहे? कोणती नोंदणी आवश्यक आहे? कोणते सुरक्षा निकष पूर्ण करावे लागतील? कोणता मार्ग आणि किती प्रवासी क्षमता निश्चित केली जाईल? या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे प्रशासनाने द्यावीत, अशी मागणी साळगावकर यांनी केली आहे.
नौकांची सुरक्षा तपासणी, आवश्यक परवाने, विमा, लाइफ जॅकेट, जीपीएस, संचार यंत्रणा, प्रशिक्षित चालक आणि प्रवासी क्षमतेचे काटेकोर पालन करण्यास व्यावसायिक तयार आहेत. गरज भासल्यास सर्व नौकांची संयुक्त तांत्रिक व सुरक्षा तपासणी करून पात्र नौकांना विशिष्ट मार्ग आणि क्षमतेनुसार परवानगी द्यावी, अशी भूमिका पर्यटन संस्थेने मांडली आहे.
‘परवानगी नाही’वर प्रश्न संपत नाही!
व्यावसायिकांना केवळ ‘परवानगी नाही’ असे सांगून व्यवसाय बंद करण्यास भाग पाडणे हा दीर्घकालीन उपाय ठरू शकत नाही. आवश्यक तांत्रिक निकष पूर्ण करण्यासाठी व्यावसायिकांना वेळ, मार्गदर्शन आणि संक्रमण कालावधी देणे गरजेचे आहे.
निवती जलसफरीसाठी IRS नोंदणी आवश्यक असल्यास त्याची प्रक्रिया, खर्च, तांत्रिक अटी, लागणारा कालावधी आणि संक्रमण कालावधी याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट माहिती द्यावी. अचानक जलसफर बंद झाल्यास स्थानिक पर्यटन व्यवसायाला मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.
कार्यशाळा झाली; आता कृती आराखडा कधी?
विशेष म्हणजे, जलपर्यटन व्यावसायिकांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच मार्गदर्शन कार्यशाळा झाली. या बैठकीत पोलीस, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, वन विभाग आणि जलक्रीडा व्यावसायिक सहभागी झाले होते. त्यामुळे आता पुढचे पाऊल म्हणून निवती जलसफरीसाठी स्वतंत्र सुरक्षा प्रोटोकॉल तयार करून त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
जलसफरीचा प्रश्न म्हणजे स्थानिकांच्या रोजगाराचा प्रश्न!
निवती जलसफरीचा प्रश्न केवळ काही बोट मालकांपुरता मर्यादित नाही. त्यामागे स्थानिक रोजगार, पर्यटन व्यवसाय आणि सिंधुदुर्गची पर्यटन अर्थव्यवस्था जोडलेली आहे. त्यामुळे सुरक्षितता आणि पर्यटन विकास यापैकी एकाची निवड करण्याऐवजी दोन्हींचा समतोल साधणारा मार्ग शासनाने स्वीकारावा, अशी मागणी आहे.
“आमचा नियमांना विरोध नाही. पर्यटकांची सुरक्षितता आमच्यासाठीही सर्वोच्च आहे. मात्र सर्व सुरक्षा अटी पूर्ण करून, आवश्यक परवाने घेऊन प्रशासनाच्या मार्गदर्शनाखाली निवती जलसफर सुरू ठेवण्यासाठी स्पष्ट मार्ग उपलब्ध करून द्यावा. पर्यटन व्यवसाय बंद करणे हा उपाय नाही; सुरक्षित आणि नियमानुकूल पर्यटनाला प्रोत्साहन देणे हाच योग्य मार्ग आहे,” असे सहदेव साळगावकर यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, निवती जलसफरीबाबत निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळ, जिल्हा प्रशासन आणि पर्यटन व्यावसायिकांची संयुक्त बैठक तातडीने घेऊन अधिकृत मार्गदर्शक सूचना जाहीर कराव्यात, अशी मागणी पर्यटन क्षेत्रातून होत आहे. “नियम पाळू, सुरक्षित पर्यटन करू; पण निवतीचे पर्यटन बंद होऊ देणार नाही!” असा स्पष्ट संदेश स्थानिक जलपर्यटन व्यावसायिकांनी दिला आहे.







Subscribe to my channel






