मुथूट फिनकॉर्पच्या परवाना निलंबनासाठी नियमानुसार कारवाई करणार

मुख्याधिकारी प्रतीक थोरात यांचे स्वीकृत नगरसेवक रविकिरण तोरसकर यांना लेखी आश्वासन

मालवण नगरपरिषदेने तक्रारीची घेतली गंभीर दखल; चौकशीअंती कायदेशीर कारवाईचे संकेत

मालवण : मुथूट फिनकॉर्पच्या मालवण शाखेतील कथित सोनेतारण गैरव्यवहार प्रकरणाची मालवण नगरपरिषदेने गंभीर दखल घेतली आहे. संबंधित संस्थेच्या व्यवसाय परवान्याची पडताळणी करून चौकशीअंती नियमानुसार परवाना निलंबित अथवा रद्द करण्याबाबत आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन मालवण नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी प्रतीक थोरात यांनी स्वीकृत नगरसेवक रविकिरण चिंतामणी तोरसकर यांना दिले आहे. या आश्वासनामुळे मुथूट फिनकॉर्पच्या मालवण शाखेतील कथित सोनेतारण गैरव्यवहारामुळे अडचणीत आलेल्या ग्राहकांच्या प्रश्नाला पुन्हा एकदा महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

मुथूट फिनकॉर्पच्या मालवण शाखेतील सोनेतारण व्यवहारांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप असून, या प्रकरणी मालवण पोलीस ठाण्यात एफआयआर क्रमांक १५४/२०२६ अन्वये गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणात सुमारे नऊ किलो सोने अडकले असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यामुळे सुमारे १२० मच्छीमार महिला आणि इतर ग्राहकांच्या आर्थिक हिताचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर स्वीकृत नगरसेवक रविकिरण तोरसकर यांनी २१ सप्टेंबर २०२६ रोजी मालवण नगरपरिषदेकडे लेखी अर्ज सादर केला होता. संबंधित संस्थेच्या व्यवसाय परवान्याची तपासणी करून नागरिकांच्या हितासाठी परवाना निलंबित अथवा रद्द करण्याची कार्यवाही करावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती.

परवान्याच्या अटींची छाननी; उल्लंघन आढळल्यास कारवाई

तोरसकर यांच्या तक्रारीला उत्तर देताना मुख्याधिकारी प्रतीक थोरात यांनी पत्राद्वारे नगरपरिषदेची भूमिका स्पष्ट केली आहे. संबंधित वित्तीय संस्थेविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल झाल्याची बाब गंभीर असून, नगरपरिषदेने दिलेल्या व्यवसाय परवान्याच्या अटी व शर्ती, लागू कायदेशीर तरतुदी तसेच पोलीस यंत्रणा आणि संबंधित प्राधिकरणांकडून प्राप्त होणाऱ्या अधिकृत अहवालांच्या आधारे प्रकरणाची छाननी केली जाईल, असे त्यांनी नमूद केले आहे.

चौकशीअंती परवान्याच्या अटींचे किंवा लागू कायद्यांचे उल्लंघन झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास, सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या अधिकारात व्यवसाय परवाना निलंबित किंवा रद्द करण्याबाबत आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असेही पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. नागरिकांचे आणि सार्वजनिक हिताचे रक्षण करणे ही नगरपरिषदेची प्राथमिकता राहील, अशी ग्वाही मुख्याधिकारी थोरात यांनी दिली आहे.

error: Content is protected !!