पर्यटन व्यावसायिक महासंघाने पर्यटनमंत्र्यांना करून दिली “त्या” आश्वासनाची आठवण !

कुणाल मांजरेकर

मालवण : राज्याचे पर्यटन आणि पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे सोमवारी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन व्यावसायिक महासंघाने पर्यटनमंत्र्यांना त्यांच्या मागील सिंधुदुर्ग दौऱ्यातील एका आश्वासनाची आठवण करून दिली आहे. जिल्ह्यातील प्रलंबित पर्यटन प्रकल्प व पर्यटन व्यावसायिकांना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी मार्च महिन्यात सिंधुदुर्ग दौऱ्यावर येऊन चर्चासत्र आयोजित करून जिल्ह्यातील पर्यटन विषय मार्गी लावण्यात येतील असा शब्द पर्यटन व्यावसायिक महासंघास दिला होता. या पार्श्वभूमीवर मंत्रीमहोदयांच्या जाहीर झालेल्या सिंधुदुर्ग दौऱ्याबद्दल जिल्ह्यातील पर्यटन व्यावसायिकांना व पर्यटन महासंघाला अनेक वर्षे प्रलंबित पर्यटन व्यावसायिकांचे प्रश्न मार्गी लागण्याचा विश्वास निर्माण झाला आहे. परंतु मंत्री महोदयांच्या नियोजित कार्यक्रम पत्रिकेत यासंबधी नोंद नसल्याचे महासंघास आश्चर्य वाटत असून मंत्रीमहोदय पर्यटन महासंघास दिलेला शब्द पाळतील असा विश्वास महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष विष्णू उर्फ बाबा मोंडकर यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे व्यक्त केला आहे.

नैसर्गिक संकट, कोरोना व्हायरसमुळे गेली दोन ते तीन वषे जिल्ह्यातील पर्यटन व्यावसायिक उध्वस्त झाला आहे. व्यावसायिक उभारीसाठी त्याची धडपड चालू आहे. मूलभूत सुविधांसाठी व्यावसायिकांस धडपड करावी लागत आहे. आंतराष्ट्रीय दर्जाचे स्कुबा डायव्हिंग सेंटर तारकर्ली येथे असूनही स्कुबा डायव्हिंग व्यवसायास अधिकृत परवानगी नाही. या व्यवसायात पारंपरिक मच्छिमार काम करत असून प्रशिक्षित होण्यासाठी दीड लाख रुपये शासकीय फी असल्याने सामान्य कुटूंबातील व्यावसायिक पैसे भरणार कुठून ? अशा व्यावसायिकांसाठी शासकीय पॉलिसी जाहीर होणे अपेक्षित आहे. आंग्रीया बेट, सी वर्ल्ड सारख्या प्रकल्पांना चालना देणे गरजेचे असून यामाध्यमातून जिल्ह्यात पर्यटन व्यवसाय वाढीस मदत होणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून जाहीर होऊन दोन दशके लोटून आजही जिल्ह्याची स्वतंत्र पर्यटन पॉलिसी नाही. गडकिल्ले, कातळशिल्पे, कल्चर, ऍग्रो, हिस्ट्री, मेडिकल, साहसी क्रीडा, बीच टुरिझम क्षेत्र विषयी सक्षम पर्यटन धोरणाची गरज आहे. राज्यात पर्यटन वाढीसाठी अनेक अध्यादेश निघाले. पण जिल्ह्यातील पर्यटन व्यावसायिकांसाठी त्याचा उपयोग झाला नाही. आज कृषी पर्यटन धोरणासाठी लाभ घेण्यासाठी एक एकर क्षेत्राची गरज आहे. यामध्ये बदल होणे गरजेचे आहे. न्याहारी निवास नोंदणी प्रक्रिया त्रासदायक असून त्यामध्ये रजिस्टर होण्यासाठी ५००० रुपये नोंदणी फी पर्यटन महामंडळाकडून आकारली जात आहे. अनेक वर्षात एक ही रुपयाचा फायदा पर्यटन व्यावसायिकांस झाला नाही. वास्तविक अनेक वेबसाईट मोफत रजिस्टर करून व्यवसायिकांस व्यवसायही देतात. न्याहारी निवास व्यवसायिकांस घरगुती गॅस, निवासी दराने वीज तसेच अकृषिक जमीन करण्याची गरज नाही असे शासकीय अद्यादेश निघाले आहेत. पण याची अंमबलबजावणी अजून होत नाही. सी आर झेड, वनसंपदा यामध्ये पर्यटन विकास अडकला आहे. बीचशॅक पॉलिसीमध्ये आवश्यक बदल तसेच जिह्यातील समुद्रकिनाऱ्यावर वसलेल्या २५००० पेक्षा जास्त मच्छिमार कुटूंबाना पर्यटन व्यवसायाशी जोडण्याची प्रक्रिया तसेच व्यवसाय उभारणीसाठी शासकीय अनुदान नाही की कर्ज सुविधा उपलब्ध नाही, अशा अनेक समस्यांनी पर्यटन जिल्ह्यातील व्यावसायिक त्रस्त झाला असून यातून उभारणीसाठी मंत्रीमहोदयां कडून पर्यटन वाढीसाठी मोठ्या घोषणेची अपेक्षा जिल्ह्यातील पर्यटन व्यावसायिकांस आहे. महासंघाच्या वतीने मंत्रीमहोदयाचे जिल्ह्यात स्वागत असून जिल्ह्याच्या पर्यटन वाढीसाठी चर्चासत्र आयोजित करून महासंघाला दिलेला शब्द पाळावा, अशी मागणी महासंघाचे अध्यक्ष विष्णू उर्फ बाबा मोंडकर यांनी केली आहे.