येथील वाळू व्यावसायिकांसाठी स्वतंत्र वाळू धोरण निर्माण करताना रॉयल्टी कमी करून त्यांना दिलासा द्यावा : आ. निलेश राणेंची मागणी
सह्याद्री अतिथिगृहात महसूल अधिकाऱ्यांची कोकण विभागीय बैठक संपन्न ; माजी मंत्री दीपक केसरकर, आ. किरण सामंत यांच्यासह कोकणातील आमदार, अधिकारी उपस्थित
कोकणातील देवस्थान जमिनीचा प्रश्न, कोळीवाडे नियमित करण्याच्या मागणीसह अन्य बाबींकडे आ. निलेश राणे यांनी वेधले लक्ष
कुणाल मांजरेकर
कोकणातील विविध प्रश्नांसंदर्भात सह्याद्री अतिथिगृह, मुंबई येथे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली कोकण विभागातील महसूल अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत कोकणातील वाळू प्रश्न तीन महिन्यात निकाली काढण्याचे निर्देश महसूलमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. यावेळी कुडाळ मालवणचे आमदार निलेश राणे यांनी कोकणातील वाळू व्यवसायिकांसाठी स्वतंत्र धोरण करण्याची मागणी करताना रॉयल्टी कमी करून त्यांना दिलासा द्यावा असे सांगितले. कोकणातील देवस्थान जमिनीचा प्रश्न, कोळीवाडे नियमित करण्याच्या मागणीसह अन्य बाबींकडे आ. निलेश राणे यांनी या बैठकीत महसूलमंत्र्यांचे लक्ष वेधले.
या बैठकीस कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, यांच्यासह कोकण विभागातील आमदार सर्वश्री दीपक केसरकर, निलेश राणे, विक्रांत पाटील, किरण सामंत, भास्कर जाधव, अबु आझमी, भाई जगताप, राजन नाईक, अनंत नर, मुरजी पटेल, हरून खान, तुकाराम काते, श्रीमती मनिषा चौधरी, चित्रा वाघ, विद्या ठाकूर, सुलभा गायकवाड तसेच विभागातील जिल्हाधिकारी, प्रांत अधिकारी आदी उपस्थित होते.
या बैठकीत वाळू प्रश्न, देवस्थान जमिनी, आकारिक पड जमिनी, अतिक्रमित घरे, तसेच नव्याने जाहीर केलेल्या मुख्यमंत्री बळीराजा रस्ते पाणंद योजनेवर चर्चा झाली. मंत्री बावनकुळे यांनी वाळूचा प्रश्न तीन महिन्यांत निकाली काढण्याचे निर्देश दिले. मुख्यमंत्री बळीराजा रस्ते पाणंद योजना स्थानिक आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली राबवली जाणार असून रस्त्यांची मोजणी, कायदेशीर प्रक्रिया व प्रत्यक्ष काम अशी टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी केली जाणार आहे. महसूल विभागातील सर्व पाणंद रस्त्यांचे डी-नोटिफिकेशन, अतिक्रमित घरे नियमित करणे, आकारिक पड जमिनी शेतकऱ्यांना परत देणे, तसेच शासन प्रयोजनार्थ नसलेल्या जमिनी मूळ मालकांच्या नावे करणे असे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान कमिटी बरखास्त करून स्थानिक देवस्थान कमिटींना अधिकार द्या
देवस्थान जमिनींबाबत आमदार निलेश राणे यांनी आग्रही भूमिका मांडली. कोकणातील स्थानिक देवस्थान यांचे देवस्थान बाबतीचे निर्णय घेतले जातात. त्यावेळी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान कमिटीकडे मान्यतेसाठी पाठवले जातात. अनेक वेळा ते प्रलंबित राहतात. बऱ्याच वेळा त्या कमिटीचा कार्यकाल संपलेला असतो. पण निर्णय प्रलंबित असतात. त्यासाठी हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवायचा असेल तर स्थानिक देवस्थान कमिटीला अधिकार देऊन पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती बरखास्त करण्याची मागणी केली. व त्यासाठी सक्षम असा कायदा करावा व गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेला हा विषय मार्गी लावावा, अशी मागणी केली. यावर महसूलमंत्री यांनी तात्काळ अहवाल सादर करून सदरचा विषय निकाली काढण्याचे आदेश दिले.
कोकणातील सर्व कोळीवाडे नियमित करून त्यांचे हक्क कोळी बांधवांना देण्याचे निर्देश
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या बैठकीत एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. मुंबईप्रमाणेच कोकणातील सर्व कोळीवाडे नियमित करून त्यांचे हक्क कोळी बांधवांना प्रस्थापित करून देण्याचे निर्देश महसूल अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. यावेळी आमदार निलेश राणे यांनी सूचविले की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गाबीत समाजही पारंपरिक पद्धतीने मच्छीमार व्यवसाय करीत आहे. त्यामुळे यासंदर्भातील अधिसूचना प्रसिद्ध करताना “कोळी” यांच्यासोबत “सिंधुदुर्गातील गाबीत समाज” यांचा उल्लेख असावा, अशी मागणी त्यांनी बैठकीत केली.
राज्य शासन पारदर्शकतेने आणि गतिमानतेने लोकाभिमुख काम करीत आहे. महसूल विभाग हा सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांशी निगडित असून या विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड क्षमता आहे. या क्षमतेचा वापर गरजूंना कमीत कमी वेळेत न्याय देण्यासाठी करून शासनाच्या धोरणाला पूरक कार्य करावे, असे आवाहन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले. यावेळी मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी उपस्थित आमदारांच्या सूचना विचारात घेऊन सर्व जिल्हाधिकारी तसेच प्रांत अधिकारी यांच्याकडून त्याबाबतच्या कामाचा आढावा घेतला. जी कामे प्रलंबित आहेत ती तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
Subscribe to my channel
