आरक्षण कायम स्वरूपी रद्द करा ; अन्यथा न्यायालयीन लढा उभारण्याचा इशारा ; नगराध्यक्षांशी चर्चा
मालवण : मालवण नगरपरिषद प्रभाग क्र. १० मधील वायरी येथील नियोजित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सच्या आरक्षणावरून पालिका प्रशासन आणि स्थानिक शेतकरी-बागायतदार यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला आहे. आमच्या वडिलोपार्जित जमिनींवर असणारे आरक्षण कायमस्वरूपी रद्द करण्यात यावे, अन्यथा न्यायालयीन लढा उभारू, असा आक्रमक पवित्रा घेत वायरी येथील जमीन मालकांनी नगराध्यक्षा ममता वराडकर यांची भेट घेत निवेदन सादर केले. यानंतर पालिका सभागृहात झालेल्या चर्चेअंती, आधी संबंधित जागेचा सर्व्हे करण्याचा पालिकेत ठराव करू, वस्तुस्थिती जाणून घेऊ, अशी ग्वाही नगराध्यक्षांनी जमीनमालकांना दिली.
वायरी येथे आरक्षित जागेत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्ससाठी जागा भूसंपादन करण्यास विरोध दर्शविण्यासाठी आज सायंकाळी संबंधित जमीनमालकांनी नगराध्यक्षा ममता वराडकर यांची भेट घेत निवेदन सादर केले. यावेळी झालेल्या बैठकीस उपनगराध्यक्ष दीपक पाटकर, नगरसेवक सिद्धार्थ जाधव, महेश कोयंडे, आरोग्य सभापती पूनम चव्हाण, भाग्यश्री मयेकर, महिला बालकल्याण सभापती अन्वेषा आचरेकर, अश्विनी कांदळकर, मेघा सावंत, नीना मुंबरकर, तपस्वी मयेकर यांच्यासह वायरी येथील बाधित जमीन मालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
वायरी येथील सर्व्हे नंबर ६७६ (६२०), ६७९ (६१८), ६८१(६१९), ६८२(६२२), ६७५ (६२१) आणि ६७७ (६०२) मधील जमीन मालकांनी पालिकेच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. यात २०१६ मध्ये जाहीर झालेल्या शहर विकास आराखड्या संदर्भात शेतकऱ्यांनी वैयक्तिक हरकती नोंदवल्या होत्या. मात्र, गेल्या १० वर्षांत त्यावर पालिकेने कोणतेही उत्तर दिले नाही. आता अचानक जमीन संपादनाचा घाट का घातला जात आहे? असा सवाल जमीनमालकांनी केला. संपूर्ण जागा ही ‘ग्रीन झोन’ म्हणून बाधित आहे. येथे सर्वसामान्य नागरिकांना साधे बांधकाम करण्यास परवानगी नाकारली जाते, मग त्याच जागेवर शासनाला मोठा प्रकल्प राबविण्याची परवानगी कशी मिळते? हा दुजाभाव का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
सध्याच्या महागाईच्या काळात शेतकरी किंवा त्यांचे वारसदार पुन्हा नवीन जमीन खरेदी करू शकत नाहीत. असे असताना शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता, कोणतीही चर्चा न करता अचानक आर्थिक तडजोडीने किंवा सक्तीने जमीन संपादनासाठी पालिका बैठकीत ठराव घेणे अन्यायकारक आहे. लोकशाही मार्गाने आमच्या मागण्यांचा विचार न झाल्यास, सर्व शेतकरी आणि माडबागायतदार एकत्रितपणे न्यायालयीन लढा लढतील, असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.
यावेळी झालेल्या चर्चेत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सच्या आरक्षणाबाबत स्थानिक शेतकऱ्यांना पालिका प्रशासनाने का विश्वासात घेतले नाही? असा प्रश्न स्थानिक नगरसेवक तपस्वी मयेकर यांनी उपस्थित केला. जमीनमालकांच्या तीव्र भावना लक्षात घेता पालिकेमध्ये या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली. आम्हाला जमीनमालकांच्या विरोधात जायचे नाही, अशी स्पष्ट भूमिका उपनगराध्यक्ष दीपक पाटकर यांनी मांडली. तसेच विकास आराखड्यात थेट पालिकेचा संबंध येत नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
वायरी येथील सुमारे २२१ गुंठे जागेवर हे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रस्तावित आहे. या आरक्षण बाधित जागेमध्ये सध्या शेती केली जात असून, सुदैवाने कोणतेही घर किंवा मंदिर या आरक्षित जागेत येत नसल्याचे समोर आले आहे. या नियोजित आरक्षणामुळे सुमारे १५० जमीन मालक बाधित होत आहेत. मात्र, अद्याप या जागेचा कोणताही अधिकृत सर्व्हे झालेला नाही. जमीनमालकांचा सर्व्हे करण्याला तीव्र विरोध असतानाही, नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे हे समोर येण्यासाठी सर्व्हे होणे गरजेचे असल्याचे नगराध्यक्षांनी म्हटले आहे.
सध्या कोणताही सर्व्हे झालेला नाही. सर्व्हे झाल्यानंतरच नेमकी किती आणि कोणाची जागा जात आहे हे स्पष्ट होईल. त्यानंतरच पुढील धोरण ठरवून कार्यवाही केली जाईल. आम्ही कोणतीही जागा जबरदस्तीने घेणार नाही. या विषयावर आम्ही स्थानिक आमदार निलेश राणेंशी बोलू, जमीनमालकांची त्यांच्याशी भेट घडवून आणू आणि प्रशासनासमोर वस्तुस्थिती मांडली जाईल. असे नगराध्यक्षा ममता वराडकर यांनी सांगितले. आधी जागेचा अधिकृत सर्व्हे करून घेण्याचा ठराव केला जाईल असेही नगराध्यक्षांनी स्पष्ट केले.
Subscribe to my channel
