नांदोस गढीत संग्रहालय; भगवंतगडाचा डिजिटल सर्व्हे, सिद्धगडाला राज्य संरक्षित स्मारकाचा दर्जा
मुंबई : सिंधुदुर्गच्या ऐतिहासिक वैभवाला आता संवर्धनाची नवी दिशा मिळणार आहे. जिल्ह्यातील नांदोस गढी, भगवंतगड आणि सिद्धगड या ऐतिहासिक वास्तूंच्या जतन-संवर्धनासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या बैठकीत या तिन्ही गडकिल्ल्यांबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
राज्यातील गडकिल्ले, प्राचीन मंदिरे आणि ऐतिहासिक स्मारकांच्या संवर्धनाला गती देण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील (सर्वसाधारण) ३ टक्के निधीच्या तरतुदीला २०२६-२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या निधीसह विभागीय निधीतून सुरू असलेल्या संवर्धनाच्या कामांना वेग देण्याचे निर्देश मंत्री ॲड. शेलार यांनी दिले.
नांदोस गढीत उभारणार पुरातत्व स्थळ संग्रहालय
नांदोस गढीच्या ऐतिहासिक वारशाला नवे रूप देण्यासाठी येथे ‘पुरातत्व स्थळ संग्रहालय’ उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या संग्रहालयाचे व्यवस्थापन स्थानिक ग्रामपंचायतीकडे सोपविण्यात येणार आहे. त्यामुळे गडाचा इतिहास, पुरातत्वीय महत्त्व आणि स्थानिक वारसा पर्यटकांसमोर अधिक प्रभावीपणे मांडण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
भगवंतगडाचा ‘डिजिटल एक्स-रे’
भगवंतगडाच्या संवर्धनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. गडाचा डिजिटल सर्व्हे करून त्याचा सविस्तर अहवाल तयार करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार आहे. या सर्व्हेमुळे गडाची सद्यस्थिती, वास्तूंची रचना आणि संवर्धनासाठी आवश्यक बाबींचे शास्त्रशुद्ध दस्तऐवजीकरण करता येणार आहे.
सिद्धगडावर बेकायदा उत्खननाला लगाम
सिद्धगडाला ‘राज्य संरक्षित स्मारक’ म्हणून घोषित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत गड परिसरात कोणत्याही प्रकारचे बेकायदा उत्खनन अथवा खनन होऊ नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे सिद्धगडाच्या ऐतिहासिक अस्तित्वाला संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
सिंधुदुर्गच्या गड-किल्ल्यांचा इतिहास हा केवळ जिल्ह्याची ओळख नसून महाराष्ट्राच्या समृद्ध वारशाचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे संग्रहालय, डिजिटल सर्व्हे आणि कायदेशीर संरक्षण या तिन्ही पातळ्यांवर सरकारने घेतलेल्या निर्णयांमुळे या ऐतिहासिक ठेव्यांच्या संवर्धनाला आता नवी गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
या बैठकीस सांस्कृतिक कार्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, पुरातत्व संचालनालयाचे संचालक डॉ. तेजस गर्गे, जिल्हाधिकारी तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
Subscribe to my channel
