१ जानेवारीपासूनच्या “बंदी” अध्यादेशावरून पर्ससीन धारक मच्छीमार आक्रमक ; साखळी उपोषणाचा इशारा

मत्स्यव्यवसायच्या कार्यालयावर धडक ; कारवाईत अधिकाऱ्यांकडून पक्षपातीपणा

पारंपरिक म्हणवून घेणाऱ्या मच्छीमारांच्या बेकायदा मासेमारीवर कारवाई होत नसल्याचा आरोप

घोड्यासारखी झापडं लावून काम करू नका, एखाद्याला भरडायचं ठरलं म्हणून त्याचं पीठ करू नका

कुणाल मांजरेकर

मालवण : ५ फेब्रुवारी २०१६ च्या राज्य शासनाच्या अध्यादेशा नुसार १ जानेवारी ते ३१ मे पर्यंत पर्ससीन मासेमारीवर बंदी येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सिंधुदुर्गातील पर्ससीन व्यवसायिक आक्रमक झाले आहेत. शासनाचे पर्ससीन बाबत पूर्वग्रहदूषित व आडमुठे धोरण आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाची एकतर्फी कारवाई या विरोधात १ जानेवारी रोजी सकाळी ११ वा. पासून मालवण येथील सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय आयुक्त कार्यालयासमोर बेमुदत साखळी उपोषण करण्याचा निर्णय पर्ससीन धारक मच्छीमारांनी घेतला आहे. यासंदर्भात संबंधित मच्छीमारांनी शनिवारी सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय आयुक्त कार्यालयाला धडक दिली. यावेळी केवळ पर्ससीन मच्छिमारीवर होणाऱ्या एकतर्फी कारवाई विरोधात तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त करण्यात आली. स्वतःला पारंपारिक म्हणवून घेणाऱ्या मच्छीमारांकडून मोठ्या प्रमाणात बेकायदा मासेमारी होत आहे. मात्र व्होटबँकेच्या राजकारणामुळे याकडे मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून येथे दुर्लक्ष होत असून जाणीवपूर्वक केवळ पर्ससीन मच्छीमारांना त्रास दिला जात आहे. त्यातून घटनेने दिलेले आमचे अधिकारही हिरावून घेण्यात येत असल्याची खंत पर्ससीन मच्छीमारांचे नेते अशोक सारंग यांनी व्यक्त केली. मत्स्यव्यवसाय विभागाने घोड्यासारखी डोळ्याला झापडं लावून काम करू नये, एखाद्याला भरडायचं ठरलं, म्हणून त्याचं पीठ करू नका, अशा शब्दात त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

सिंधुदुर्गातील पर्ससीन नेटधारक मच्छिमारांनी शनिवारी शुक्रवारी मालवण येथील सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय आयुक्त कार्यालयात धडक दिली. यावेळी मत्स्यव्यवसायच्या अधिकारी तेजस्विनी करंगुटकर यांच्याशी चर्चा करताना मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या एकतर्फी कारवाई विरोधात त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यावेळी पर्ससीन धारक मच्छीमारांचे नेते अशोक सारंग, कृष्णनाथ तांडेल, रुजरिओ पिंटो, सहदेव बापर्डेकर, रेहान शेख, मुजफ्फर मुजावर, गोपीनाथ तांडेल, सतिश आचरेकर, ओंकार खांदारे, भीवा आडकर, पास्कॉल पिंटो, प्रसाद पाटील, प्रथमेश लाड, वसंत आडकर, जगन्नाथ सावजी, विक्रम आडकर, लक्ष्मण कोळंबकर, महेश पराडकर, गोपाळ कवटकर, दिलीप आडकर, राहुल आडकर, संतोष शेलटकर, नारायण आडकर, हेमंत पाटील, गिरीश सावजी, भालचंद्र पराडकर, भगवान मुंबरकर, कांचन चोपडेकर आदी उपस्थित होते.

कायद्याचे विश्लेषण देण्यात अधिकारी हतबल

यावेळी अशोक सारंग म्हणाले पारंपारिक मच्छीमारांवर मत्स्य विभागाकडून कारवाई होत नाही. केवळ पर्ससीन धारक मच्छीमारांवर कारवाई केली जाते. आज मोठमोठ्या इंडस्ट्रीज आमच्यावर चालतात. मग मासेमारी करून आम्ही गुन्हा करतो का ? आज जिल्ह्यात २४०० पारंपरिक बोटींपैकी १०० बोटींवर केसेस झालेल्या दाखवा, मी उठून जातो, असे सांगून तुम्हाला अनधिकृत मासेमारीत दिसत नसेल तर माझ्या सोबत या. किमान एक हजार केसेस करून दाखवतो, असे आव्हान अशोक सारंग यांनी दिले. यावर श्रीमती करंगुटकर यांनी आम्हाला गस्तीवेळी जो मिळणार, त्याच्यावर आम्ही कारवाई करणार असे सांगून तुमचे म्हणणे लेखी द्या, तुमच्या ओरडण्यामुळे काही होणार नाही, असे त्यांनी सांगताच कायदा आहे म्हणून मी ओरडतो, असे श्री. सारंग म्हणाले शासनाकडून पर्ससीन बंदीबाबत आलेले सुधारित अध्यादेश आम्हाला कळत नाहीत. तुम्ही अधिकारी म्हणून त्याचे विश्लेषण करून सांगा, अशी मागणी अशोक सारंग यांनी केली. मात्र मत्स्यव्यवसाय अधिकाऱ्यांना हे शक्य झाले नाही. त्यावर १ जानेवारी नंतरही जोपर्यंत कायद्याचे विश्लेषण करून मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही मासेमारी सुरू ठेवणार असल्याचा इशारा अशोक सारंग यांनी दिला.

केवळ सिंधुदुर्गातच कारवाईचा बडगा

शासनाने पर्ससीन बंदी बाबतचा केलेला कायदा केवळ सिंधुदुर्गसाठी झालेला नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी आहे, त्यामुळे तुमचे जे काय म्हणणे असेल ते लेखी द्या, मी आजच्या आज ते वरिष्ठांना पाठवते ,अशी सूचना मत्स्यव्यवसाय अधिकाऱ्यांनी केली. मात्र अशोक सारंग यांनी या विधानाला आक्षेप घेतला. केवळ सिंधुदुर्गात पर्ससीन मच्छीमारांवर कारवाईचा बडगा उगारला जात असल्याचे सांगून मुंबईत दोन हजार पर्ससीन बोटी असताना त्याठिकाणी केवळ तीन बोटींवर केसेस केल्या जातात. पण सिंधुदुर्गात १७ बोटी असताना त्यांच्यावरच २७ केसेस केल्या जातात. त्यामुळे हा कायदा केवळ मालवण आणि सिंधुदुर्गसाठीच आहे, हे मत्स्यव्यवसाय विभागाने सिद्ध केले आहे. मुंबई, रत्नागिरी, अलिबाग, नाटे येथे पर्ससीनवर हाताच्या बोटावर मोजण्या एवढ्या केसेस झाल्या आहेत आणि इकडे हाताची बोटे डबल टिबल मोजावी लागतील, अशी परिस्थिती आहे. मत्स्यव्यवसाय विभाग पर्ससीन मासेमारी बाबत पक्षपातीपणा करत असल्याचा आरोप यावेळी अशोक सारंग आणि कृष्णनाथ तांडेल यांनी करतानाच आम्हाला कायदा शिकवता, त्याप्रमाणे तुम्ही कायद्याप्रमाणे वागता का ? याचे मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आत्मपरीक्षण करावे असा सल्ला त्यांनी दिला. या जिल्ह्यात पारंपारिक मच्छीमारांचा रेटा लागल्यामुळे आणि आमदार- खासदार यांच्यासारख्याच्या राजकीय दबावामुळे मच्छीमारांचे संसार उद्ध्वस्त करण्याचे षड्यंत्र रचण्यात आल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. हा कायदा तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी स्वतः पर्ससीन घेऊन चार महिन्यात हा व्यवसाय फायद्यात आणून दाखवावा, असे आव्हान त्यांनी दिले.

घटनेने दिलेल्या अधिकाराची पायमल्ली

१ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत पर्ससीन मच्छिमारांनी १२ वावाच्या बाहेर मासेमारी करावी. तसेच १ जानेवारीपासून ३१ मे पर्यंत व्यवसाय चालू ठेवायचा असेल तर महाराष्ट्राच्या जलधी क्षेत्राबाहेर म्हणजेच १२ नॉटिकल मैलाच्या बाहेर व्यवसाय करावा. अशी बंधने शासनाने घातली आहेत. आम्ही महाराष्ट्राचे नागरिक असूनही महाराष्ट्र राज्याचे सर्व क्षेत्र पारंपरिक मच्छीमारांना वापरासाठी देऊन पर्ससीन धारकांच्या पोटापाण्याचा धंदा सरकारने हिरावून घेतला आहे. शिवाय भारत सरकारच्या मालकीची बंदरे महाराष्ट्र शासन आम्हाला वापरासाठी मज्जाव करून घटनेने नागरिक म्हणून आम्हाला दिलेल्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली करत असून पर्ससीन मच्छीमारांचे मूलभूत अधिकार हिरावून घेत असल्याची खंत या मच्छीमारांनी निवेदनातून व्यक्त केली आहे. आज हजारो पर्ससीन धारक आणि त्यावर अवलंबून असणारे लाखो खलाशी, व्यापारी आपल्या पोटापाण्याच्या व्यवसायाला मुकले आहेत. या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्ससीन धारक मच्छिमार प्रचंड उपासमारी व बेकारी विरोधात सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय आयुक्त कार्यालय मालवणच्या समोर ऐतिहासिक साखळी उपोषण करणार आहेत. यातूनही मार्ग निघाला नाही तर उग्र आंदोलन व शेवटी आमरण उपोषण आम्ही करणार आहोत, असा इशारा देण्यात आला आहे.

पर्ससीन धारक मच्छीमारांच्या “या” आहेत मागण्या !

पर्ससीनधारक मच्छीमारांनी विविध सहा मागण्यांचे निवेदन मत्स्यव्यवसाय विभागाला दिले आहे. यामध्ये मागील कित्येक वर्षांच्या वहिवाटीनुसार पर्ससीन धारकांना सप्टेंबर ते मे पर्यंत महाराष्ट्राच्या जलदी क्षेत्रात (१० वावांच्या बाहेर) मासेमारीस परवानगी द्यावी, महाराष्ट्र राज्याच्या जलधी क्षेत्राबाहेर मच्छीमारी करून येणाऱ्या पर्ससीन बोटींना बंदरात ये-जा करायला व मासळी उतरायला सप्टेंबर ते मे पर्यंत परवानगी देऊन भारताच्या संविधानाने दिलेले मुलभूत अधिकार अबाधित ठेवावेत, पर्ससीन नौकांना नवीन परवाने देण्याबरोबर जुन्या परवान्यांचे नूतनीकरण करून देण्यात यावे, पर्ससीन नौकांवर एकतर्फी होणारी कारवाई बंद करावी, सर्व मासेमारी प्रकारांचा सखोल अभ्यास झाल्याशिवाय पर्ससीन नौकांवर कोणतीही कारवाई करू नये आणि सोमवंशी अहवालात पाच वर्षानंतर परत अभ्यास करावा असे नमूद असताना सरकार परत परत सोमवंशी अहवालाचा हवाला देऊन पर्ससीन नौकांवर जाचक अटी लादत आहे ते त्वरित बंद करण्यात यावे, अशा मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत.