ओबीसी आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारचा दुजाभाव ; काँग्रेसची टीका
मध्यप्रदेशची याचिका फेटाळल्यावर दाखविलेली तत्परता महाराष्ट्रात का नाही ?
काँग्रेसचे ओबीसी सेलचे जिल्हाध्यक्ष महेश उर्फ बाळू अंधारी यांचा सवाल
मालवण : मध्यप्रदेश मधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत स्थगिती दिल्यानंतर केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात ट्रिपल टेस्ट जजमेंट चॅलेंज करणार आहे. दरम्यानच्या काळात देशभरात ओबीसी राजकीय आरक्षण सुरू ठेवावे यासाठीही लवकरच याचिका दाखल करणार आहे. याबाबतची माहिती सरकारनेच प्रसिद्धी पत्रक काढून दिली आहे. हीच तत्परता महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या आरक्षणावेळी का दिसून आली नाही असा प्रश्न महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाचे जिल्हाध्यक्ष महेश अंधारी यांनी उपस्थित केला आहे.
श्री. अंधारी यांनी पत्रकात म्हटले आहे की, ओबीसींना न्याय देण्यासाठी केंद्र सरकार पुढाकार घेत असेल तर ते स्वागतार्ह आहे. परंतु महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी महाविकास आघाडी सरकारने अलीकडेच दाखल केलेल्या याचिकेवर याच कृष्णमूर्ती प्रकरणामुळे धक्का लागला होता. राज्य सरकारच्या याचिकेवर मौन बाळगायचे इम्पेरिकल डेटा न देण्याची नकारात्मक भूमिका घ्यायची. याचिका फेटाळल्यानंतर महाराष्ट्रातील ओबीसींना मदत करण्यासाठी तातडीने काहीच करायचे नाही आणि मध्यप्रदेशची याचिका फेटाळल्यावर थेट कृष्णमूर्ती निवाड्याला आव्हान देण्याची तयारी करायची हा दुजाभाव असल्याचा आरोपही श्री. अंधारी यांनी केला आहे. आता तरी राज्य सरकार विरोधात चंद्रकांत पाटील, श्री. फडणवीस ओबीसींची दिशाभूल करणे थांबवतील व बीजेपी मधील आमच्या ओबीसी बांधवांचे डोळे उघडतील आणि नेमके दोषी कोण आहे हे त्यांना कळून चुकेल असेही श्री. अंधारी यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
