पुरवठा विभागाला वरिष्ठ स्तरावर पाठपुराव्याच्या सूचना; ई-पॉस तांत्रिक अडचणी सोडविण्यावर भर
सिंधुदुर्गनगरी : कोकणातील दुर्गम व डोंगराळ भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत ऑगस्ट ते ऑक्टोबर या तीन महिन्यांचे धान्य एकत्रितपणे वितरित करण्याच्या निर्णयामुळे निर्माण झालेल्या अडचणींचा राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी आज सविस्तर आढावा घेतला. लाभार्थी व रेशनिंग दुकानदारांची गैरसोय टाळण्यासाठी पुरवठा विभागाने शासन स्तरावर तातडीने पाठपुरावा करून योग्य तो मार्ग काढावा, अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
सिंधुदुर्ग जिल्हा व शहर रेशनिंग धान्य दुकानदार व रॉकेलधारक संघटनेच्या प्रतिनिधींसोबत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तारिणी सभागृहात आयोजित बैठकीत पालकमंत्री राणे बोलत होते. तीन महिन्यांच्या धान्याची एकत्रित उचल व वितरण करण्याच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी जाणून घेऊन त्यावर उपाययोजना करण्याच्या उद्देशाने ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
बैठकीस जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी, अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, प्रभाकर सावंत, निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी विजय सहारे, तसेच सिंधुदुर्ग जिल्हा व शहर रेशनिंग धान्य दुकानदार व रॉकेलधारक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रूपेश पेडणेकर आणि संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्री राणे यांनी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची प्रभावी अंमलबजावणी ही शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे सांगत, लाभार्थ्यांना वेळेवर आणि विनाअडथळा धान्य उपलब्ध होणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे नमूद केले. दुर्गम भागातील वाहतूक, साठवणूक आणि वितरण व्यवस्थेतील व्यावहारिक अडचणी लक्षात घेऊन शासनाने याबाबत सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून आवश्यक तो निर्णय घ्यावा, यासाठी पुरवठा विभागाने वरिष्ठ स्तरावर प्रभावी पाठपुरावा करावा, असे त्यांनी निर्देश दिले.
यावेळी रेशनिंग दुकानदार संघटनेच्या प्रतिनिधींनी तीन महिन्यांचे धान्य एकाचवेळी उचलण्यामुळे साठवणुकीसाठी जागेची कमतरता वितरण प्रक्रियेवरील अतिरिक्त ताण, ई-पॉस यंत्रणेमधील तांत्रिक अडचणी तसेच लाभार्थ्यांची होणारी गैरसोय यासंदर्भातील समस्या सविस्तर मांडल्या. प्रत्येक महिन्याचे धान्य त्या-त्या महिन्यातच वितरित करण्याबाबत शासनाने पुनर्विचार करावा, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली. यावेळी जिल्हाध्यक्ष रुपेश पेडणेकर व जिल्हा सचिव शैलेंद्र कुळकर्णी व तालुक्यातील रास्त भाव दुकानदारांचे प्रतिनिधी हजर होते.
ई-पॉस प्रणालीतील तांत्रिक अडचणींबाबतही पालकमंत्री राणे यांनी गांभीर्याने दखल घेत संबंधित प्रश्न शासन स्तरावर मांडून त्यावर लवकरात लवकर तोडगा काढण्यासाठी आवश्यक पाठपुरावा करण्याच्या सूचना दिल्या. बैठकीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची कार्यक्षमता अधिक सक्षम करण्यासाठी विविध पर्यायांवर चर्चा करण्यात आली. लाभार्थी, रेशन दुकानदार आणि प्रशासन यांच्यात समन्वय राखून नागरिकांना कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होणार नाही, यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
Subscribe to my channel
