सकल हिंदू समाजातर्फे मालवणात तहसीलदारांना निवेदन
मालवण : उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही ‘लव्ह जिहाद’ आणि ‘अवैध धर्मांतर’ विरोधी कठोर आणि अजामीनपात्र कायदा तात्काळ संमत करावा, या मागणीसाठी सकल हिंदू समाज, हिंदू जनजागृती समिती आणि विविध महिला संघटनांच्या वतीने तहसीलदार गणेश लव्हे यांना निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रात लव्ह जिहाद आणि अवैध धर्मांतराच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. श्रद्धा वालकर, रबिना पहाडन आणि नेहा हिरेमठ यांच्यासारख्या अमानुष हत्यांच्या घटना ही केवळ बातमी नसून हिंदू समाजासाठी आणि महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी धोक्याची घंटा आहे. हे केवळ प्रेमाचे नाटक नसून एक संघटित ‘डेमोग्राफिक वॉर’ असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.
एनसीआरबीच्या अहवालानुसार, २०१९ ते २०२१ या काळात महाराष्ट्रातून सुमारे १,७८,४०० महिला बेपत्ता झाल्या आहेत. सरासरी दररोज १०३ महिला बेपत्ता होत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. पालघर, नंदुरबार आणि रायगड यांसारख्या आदिवासी जिल्ह्यांत जमिनी हडपण्यासाठी आदिवासी मुलींशी विवाह करून त्यांचे धर्मांतर करण्याचे प्रकार घडत असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे. ‘ड्रग जिहाद’ आणि सोशल मीडियावरील बनावट नावांद्वारे मुलींना जाळ्यात ओढण्याचे प्रमाण १० पटीने वाढले आहे. दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा देणारा अजामीनपात्र कायदा लागू करावा. प्रत्येक जिल्ह्यात उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली विशेष पथक स्थापन करावे. अशा प्रकरणांचा निकाल ६ महिन्यांच्या आत लावण्यासाठी जलदगती न्यायालये सुरू करावीत. धर्मांतर किंवा आंतरधर्मीय विवाहापूर्वी किमान ६० दिवस आधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करणे आणि पोलीस चौकशी बंधनकारक करावी अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
हे निवेदन देताना रत्नाकर कोळंबकर, दीनानाथ गावडे, किर्ती नाचणोलकर, शिल्पा खोत, रिमा कामत, साक्षी मयेकर, शांती तोंडवळकर, गौरी गवाणकर, अमृता फाटक, जान्हवी चव्हाण व इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते. याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, आमदार यांनाही पाठविण्यात आले आहे. जर नारी सुरक्षित राहिली, तरच राष्ट्र सुरक्षित राहील, त्यामुळे सरकारने या अधिवेशनात ऐतिहासिक निर्णय घेऊन महाराष्ट्र लव्ह जिहाद मुक्त करावा, अशी भावना उपस्थित महिला प्रतिनिधींनी व्यक्त केली.
Subscribe to my channel
