फडणवीस सरकारला जमलं नाही, ते ठाकरे सरकारने करून दाखवलं !
महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन सुधारणा अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतरण ; अवैध मासेमारीला बसणार आळा
आ. वैभव नाईक यांच्या अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांना यश ; मुख्यमंत्र्यांसह मत्स्यव्यवसायमंत्र्यांचे मानले आभार
मालवण : महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) अध्यादेशास २८ डिसेंबर २०२१ रोजी राज्य विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांची मान्यता मिळाल्याने या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. या कायद्यात एलईडी आणि पर्ससीन मासेमारी तसेच महाराष्ट्राच्या जलधी क्षेत्रात घुसून अवैध मासेमारी करणाऱ्या परराज्यांतील नौकांविरोधात कठोरात -कठोर दंडात्मक तरतुदी करण्यात आल्याने हा नवा कायदा पारंपारिक मच्छीमारांच्या हिताचा ठरला आहे. या कायद्यामुळे अवैध मासेमारीला आळा बसणार आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात या कायद्यासाठी आ. वैभव नाईक यांनी प्रयत्न केले होते. मात्र या कायदा करण्यात तत्कालीन फडणवीस सरकारने फारसा रस दाखवला नाही. मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने यामध्ये विशेष लक्ष दिल्याने हा नवीन कायदा अस्तित्वात आला आहे.
गेली अनेक वर्षे पारंपारिक मच्छिमार व एलईडी आणि पर्ससीन अवैध मासेमारी यांचा संघर्ष सुरु होता. अवैध मासेमारीमुळे पारंपारिक मच्छिमारांवर अन्याय होत होता. याला वाचा फोडण्यासाठी मालवण मधील मच्छीमारांनी अनेक वेळा आंदोलने केली. वेळोवेळी केलेल्या आंदोलनात आमदार वैभव नाईक यांचा सक्रिय सहभाग होता. प्रसंगी तत्कालीन सरकार विरोधात त्यांनी आक्रमक भूमिका देखील घेतली होती. गस्ती नौकेसोबत कारवाईसाठी ते समुद्रात देखील उतरले होते. मात्र पारंपारिक मच्छीमारांना न्याय मिळाला नव्हता. २०१४ साली भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार राज्यात अस्तित्वात आले. वैभव नाईक हे देखील कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघातुन निवडून आल्यानंतर त्यांनी पारंपारिक मच्छीमारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी वारंवार विधिमंडळ अधिवेशनात आवाज उठविला. शिवसेनेकडून पारंपारिक मच्छीमारांच्या मागण्यांसाठी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करण्यात आले.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सागरी हद्दीत व १२ नॉटिकल मैलाच्या बाहेर अवैधरीत्या सुरु असलेल्या एलईडी मासेमारीवर कारवाईसाठी कडक कायदा अंमलात आणण्यासंदर्भात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालीन मत्स्यव्यवसाय मंत्री महादेव जानकर यांच्याकडे अनेक वेळा आ. वैभव नाईक यांनी निवेदने देऊन मागणी केली. सत्तेच्या पहिल्या ५ वर्षात तत्कालीन पालकमंत्री दिपक केसरकर, खासदार विनायक राऊत आमदार वैभव नाईक यांनी त्याबाबत पाठपुरावा सुरु ठेवला. त्यावेळी पर्ससीन मच्छीमारीवर बंदी आणण्यात आली. मात्र त्या नियमाची अंमलबाजवणी होत नव्हती. परिणामी अवैध मासेमारी सुरूच होती. त्यामुळे पारंपारिक मच्छीमारांच्या मागणी नुसार अवैध मासेमारीवर कारवाईसाठी कडक कायदा अंमलात आणावा, ही मागणी आ. वैभव नाईक यांनी लावून धरली. मात्र त्यावर फडणवीस सरकार कडून सत्तेच्या ५ वर्षात ठोस कार्यवाही झाली नाही.
परंतु आमदार वैभव नाईक यांनी मागे न हटता पाठपुरावा सुरूच ठेवला. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांच्याशी पारंपारीक मच्छिमारांची भेट घडवून आणून पारंपारीक मच्छिमारांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली. यासाठी शिवसेनेच्या इतर विधानसभा सदस्यांनी देखील पाठपुरावा केला. अखेर अथक प्रयत्नांनंतर फडणवीस सरकारच्या कालावधीत रखडलेला अवैध मासेमारीवर कारवाईसाठीचा कडक कायदा ठाकरे सरकारने अस्तित्वास आणला आहे. जे भाजपला जमले नाही ते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी करून दाखवले. महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) अध्यादेशास दि.२८ डिसेंबर २०२१ रोजी राज्य विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांची मान्यता मिळाल्याने या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने पारंपारिक मच्छिमारांना खऱ्या अर्थाने न्याय दिला आहे. याबद्दल आमदार वैभव नाईक यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख व महाविकास आघाडी सरकारचे आभार मानले आहेत.
राज्याच्या मासेमारी क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या या कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये
महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) विधेयक, २०२१
महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ हा ४ ऑगस्ट १९८२ सालापासून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये लागू झाला. हा कायदा लागू केल्यापासून बराचसा काळ लोटलेला आहे. या काळात मत्स्यव्यवसाय व मासेमारीच्या पद्धती बदललेल्या आहेत. अभिनिर्णय अधिकारी म्हणून तहसीलदारांपुढे प्रलंबित असणाऱ्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्यामुळे तहसीलदारांऐवजी मत्स्यव्यवसाय अधिकाऱ्यास अभिनिर्णय अधिकारी म्हणून नव्या कायद्यात घोषित करण्यात आले आहे. जुन्या अधिनियमात घोषित करण्यात आलेल्या शास्ती त्याच्या अधिनियमितीपासून बदलण्यात आलेल्या नाहीत. या सर्व बाबी विचारात घेऊन कायद्यात बदल करण्यात आलेले आहेत.
महाराष्ट्र राज्याच्या किनारपट्टीलगतच्या समुद्रात मासेमारी गलबतांद्वारे होणाऱ्या मासेमारीचे नियमन करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनिम, १९८१’ हा ४ ऑगस्ट १९८२ पासून महाराष्ट्रात लागू झाला होता. तब्बल ४० वर्षांनंतर या कायद्यात अमुलाग्र स्वरुपाचे बदल झालेले आहेत. ते पुढील प्रमाणे आहेत.
■ सुधारीत महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमात अवैध मासेमारीबाबत कठोर शास्तीच्या तरतुदी.
■ समुद्रातील मत्स्यसाठ्या चे शाश्वत पद्धतीने जतन करण्यासाठी सुधारीत महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) विधेयक-२०२१ प्रभावी ठरणार.
■ मुख्यत्वे राज्याच्या जलधीक्षेत्रात बेकायदेशीर पणे परप्रांतिय मासेमारी, तसेच बेकायदेशीर एलईडी व पर्ससीन मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर वचक निर्माण होण्यासाठी अधिकचे शास्तीचे/ दंडाचे प्रयोजन
■ जुन्या कायद्यानुसार शास्ती लादण्याचे अधिकार महसूल प्रशासनाकडे होते. नव्या अध्यादेशानुसार शास्ती लादण्यासह सर्व कारवाईचे अधिकार मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे देण्यात आलेले आहेत.
■ दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार तहसिलदारा ऐवजी जिल्ह्याच्या सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय उपायुक्तांकडे
■ अभिनिर्णय अधिकाऱ्याकडून झालेल्या कारवाईबाबत समाधानी नसणाऱ्या व्यक्ती मत्स्यव्यवसाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे अपील ३० दिवसांच्या आत अपील करु शकतील.
■ प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्याच्या निर्णयाबाबत समाधानी नसणाऱ्या व्यक्ती ज्या दिनांकास तिला आदेश कळविण्यात आला असेल त्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत द्वितीय अपिलीय प्राधिकाऱ्याकडे म्हणजेच शासनाकडे अपील दाखल करता येईल.
■ या कायद्यांतर्गत बेकायदेशीर मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर दाखल केलेले प्रतिवृत्त (Reports) निकाली काढण्यासाठी, विभागातील अधिकाऱ्यांना अभिनिर्णय अधिकारी यांचे अधिकार प्राप्त.
■ शाश्वत पद्धतीने मत्स्य साठ्याचे जतन व पारंपारीक मासेमारीचे हीत जोपासण्यासाठी बेकायदेशीर मासेमारीस आळा घालणे आवश्यक आहे. करीता सुधारीत कायद्यात शास्तीची/ दंडाची अधिक तरतूद करण्यात आली आहे.
■ विनापरवाना मासेमारी करणाऱ्या यांत्रिकी नौकामालकास ५ लाखांपर्यंत दंड
■ पर्ससीन, रिंग सिन ( लहान पर्स सीन सह) किंवा लहान आसाचे ट्रॉल जाळे वापरुन मासेमारी करणाऱ्यांना १ ते ६ लाखांपर्यंत दंड
■ एलईडी व बूल ट्रॉलींगद्वारे मासेमारी करणाऱ्यांना ५ ते २० लाखांपर्यंत दंड
■ TED (Turtle Excluder Device- कासव वेगळे करण्याचे साधन) नियमन आदेशाचे उल्लंघन केल्यास १ ते ५ लाख रुपये दंड
■ जेव्हा कोणतीही मासेमारी नौका किमान वैध आकारमानापेक्षा लहान आकाराचे अल्पवयीन मासे पकडत असेल तर १ ते ५ लाख रुपये दंड
■ जेव्हा मासे विकणाऱ्या व्यापाऱ्याने अल्पवयीन मासा (किमान वैध आकाराचा मासा) खरेदी केला असेल तर पहिल्या उल्लंघनासाठी माशाच्या किमतीच्या पाच पट इतक्या शास्तीस दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनासाठी पाच लाख रुपये इतक्या शास्तीस पात्र असेल.
■ परप्रांतीय नौकांनी राज्याच्या जलधी क्षेत्रात मासेमारी केल्यास २ लाख ते ६ लाख शास्तीची तरतुद तसेच पकडलेल्या माशांच्या किमतीच्या पाच पट इतक्या शास्तीस पात्र
या अधिनियमान्वये तिच्याकडे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी व लादलेली कर्तव्य पार पाडण्यासाठी एक राज्य सल्लागार व सनियंत्रण समिती असेल. राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आयुक्त या समितीचे अध्यक्ष असतील.अशी या कायद्याची नियमावली आहे.
भाजपच्या आमदाराकडून कायद्याची खिल्ली ; भाजपचा चेहरा उघड
सागरी मासेमारी नियमन सुधारणा विधेयक सभागृहात मांडले जात असताना उरण विधानसभा मतदारसंघाचे भारतीय जनता पार्टीच्या विचाराचे आमदार महेश बालदी यांनी पारंपारिक मच्छीमारांच्या मुळावर येणाऱ्या पर्ससीननेट, एलईडी मच्छीमारीचे समर्थन केले. यावरून भाजपच्या आमदारांना पारंपारिक मच्छीमारांच्या बाबतीत सहानुभूती नाही हे आता लपून राहिले नाही, अशी टीका आमदार वैभव नाईक यांनी केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने सागरी मासेमारी नियमन सुधारणा विधेयक सभागृहात मंजूर केले. त्याद्वारे अवैध मासेमारीवर कडक कारवाईची अंमलबजवणी केली जाणार आहे. हे विधेयक पारंपारिक मच्छीमारांच्या हिताचे असून पर्ससीननेट, एलईडी मच्छीमारीला आळा घालणारे असल्याने त्याला विरोध करण्याचे काम महेश बालदी या भाजप विचाराच्या आमदारांनी केल्याचे संपूर्ण महाराष्ट्राने पहिले. यावरून भाजपचे पारंपारिक मच्छीमारांवरील बेगडी प्रेम दिसून आले असून भाजपचा खरा चेहरा समोर आला आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
