अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याच्या मुद्द्यावरून नगरसेवक आक्रमक
मालवण : मालवण शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याच्या प्रश्नांवर शिंदे शिवसेना आणि ठाकरे शिवसेनेचे नगरसेवक आमने सामने आल्याचे चित्र गुरुवारी पाहायला मिळाले. ठाकरे शिवसेनेचे नगरसेवक महेंद्र म्हाडगुत, मंदार ओरसकर आणि तपस्वी मयेकर यांनी अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमण विषयांवर आक्रमक पवित्रा घेतला होता. तर सत्ताधारी गटाकडून बांधकाम सभापती सहदेव बापर्डेकर, सिद्धार्थ जाधव यांनीही आक्रमकपणे सत्ताधारी गटाची बाजू लावून धरली. आरोग्य सभापती पूनम चव्हाण यांनी नगरपालिका इमारतींतील थकीत भाडेकरूंच्या मुद्यावर आक्रमक भूमीका घेतली. शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर आणि अतिक्रमणावर पालिका प्रशासनाकडून कठोर कारवाई केली जाईल असे मुख्याधिकारी प्रतीक थोरात यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
मालवण पालिकेची सर्वसाधारण सभा पालिकेच्या सभागृहात गुरुवारी नगराध्यक्षा ममता वराडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. व्यासपिठावर उपनगराध्यक्ष दिपक पाटकर, मुख्याधिकारी प्रतिक थोरात उपस्थित होते. यावेळी बांधकाम सभापती सहदेव बापर्डेकर, आरोग्य सभापती पूनम चव्हाण, महिला व बालकल्याण सभापती अन्वेषा आचरेकर, मागासवर्गीय कल्याण सभापती सिद्धार्थ जाधव, अश्विनी कांदळकर, महेश कांदळगावकर, सुदेश आचरेकर, मंदार केणी, तपस्वी मयेकर, विकी तोरसकर, महेंद्र म्हाडगुत, महेश कोयंडे, मंदार ओरसकर, निना मुंबरकर, मेघा गावकर, भाग्यश्री मयेकर, अनिता गिरकर, दर्शना कासवकर, ललीत चव्हाण, महानंदा खानोलकर आदी उपस्थित होते. शिवसृष्टीच्या कामाला नाहरकत देण्याचाही ठराव यावेळी घेण्यात आला.
मालवणमध्ये प्रशासकीय कालावधीत कार्यरत असणाऱ्या पथदिवे व्यवस्था सांभाळणाऱ्या एजन्सीकडून कमी दर्जाच्या लाईट लावण्यात आल्याने संबंधितांच्या कामाची चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी नगरसेवक मंदार केणी यांनी केली. यावर महेंद्र म्हाडगुत आणि सुदेश आचरेकर यांनीही नगरसेवकांना होत असलेल्या त्रासातून सुटका होण्यासाठी तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली. जोपर्यंत पथदिव्यांचा ठेका निश्चीत होत नाही, तोपर्यंत जुन्याच ठेकेदाराला मुदतवाढ देऊन त्याच्याकडून लाईट उपलब्ध करून घेण्यात यावी अन्यथा नगराध्यक्ष यांनी आपल्या अधिकारात लाईट खरेदी कराव्यात अशी सूचना श्री. केणी यांनी केली. तर म्हाडगुत यांनी गेले सहा महिने करण्यात आलेले नगरसेवकांचा पथदिव्यांवरील खर्च प्रशासनाकडून देण्याची उपरोधिक मागणी केली.नगरपालिका विविध विकास कामांसाठी वास्तुविशारद सल्लागार नियुक्त करण्याच्या विषयावर पालिकेत पुन्हा आक्रमकपणे चर्चा रंगली. वास्तुविशारद सल्लागार यांच्यामुळेच भाजीमंडई रखडल्याचा आरोप मंदार ओरसकर यांनी केला. सीआरझेडप्रश्नी सल्लागार यांनी योग्यप्रकारे कार्यवाही केलेली नसल्याने आजही प्रकल्प अर्धवट राहिला आहे. यामुळे ज्या ज्या कामांसाठी आवश्यकता भासेल त्या त्यावेळी सल्लागार नियुक्त करण्यात यावेत अशी मागणी ठाकरे शिवसेनेच्यावतीने करण्यात आली.
नगरपालिका हद्दीतील भाजी मार्केट आणि फीश मार्केट यांची वसुली करण्यासाठी पुन्हा एकदा ठेकेदारी पद्धत नियुक्त करण्याचा निर्णय पालिकेच्या सभागृहात सर्वानुमते घेण्यात आला. यावेळी महेंद्र म्हाडगुत यांनी पालिकेच्या कर्मचारी वर्गाकडून वसुली होत असताना दरवर्षी कमी प्रमाणात वसुली झालेली आहे. यामुळे पालिकेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित केला. ठेकेदारी पद्धतीने सुरू असलेले काम बंद पाडण्यास जबाबदार कोण? असेही विचारले. यावर नगराध्यक्षांनी आता काय करायचे आहे, याबाबत निर्णय घेण्यात येत आहे. यामुळे लवकरच ठेकेदार पद्धतीने वसुली करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.
शहरातील अनधिकृत बांधकामाच्या चर्चेवेळी महेंद्र म्हाडगुत, तपस्वी मयेकर, मंदार ओरसकर यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. याच चर्चेत भाजी मार्केट परिसरातील स्टॉलधारकांना पालिकेच्या जागेत स्टॉल उभारण्यासाठी काही नगरसेवकांनी आणि अधिकाऱ्यांनी संमत्ती दिल्याबद्दल महेंद्र म्हाडगुत यांनी तीव्र शब्दात आक्षेप नोंदविला. यावर सत्ताधारी गटाकडून आरोग्य सभापती पूनम चव्हाण यांनी कोणत्या नगरसेवकांनी संमत्ती दिली आहे त्यांची नावे सभागृहात घेण्यात यावी यावर आक्रमक भूमीका घेतली. यावर दोन्ही बाजूंकडून जोरजोरात आपली बाजू लावून धरण्यात आली. यावर प्रशासनाच्यावतीने मुख्याधिकारी यांनी पालिकेच्या जागेत कोणालाही स्टॉल लावता येणार नाहीत अशी भूमीका स्पष्ट केली.
एखाद्या सर्वसामान्य व्यक्तीने घरपट्टी भरली नाही तर पालिका प्रशासन त्यांच्या घरी जावून नोटीस देते मात्र पालिकेच्या इमारतीतील भाडेकरूंकडून मार्च एंड झाला तरीही थकीत भाडे तेही लाखो रूपयांचे असतानाही भरलेले गेले नसतानाही त्यांना एकही नोटीस नसल्याबद्दल आरोग्य सभापती पूनम चव्हाण यांनी पालिका प्रशासनाच्या कामावर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. यावर बांधकाम सभापती सहदेव बापर्डेकर यांनीही थकीतांवर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी लावून धरली. चव्हाण आणि बापर्डेकर यांच्या आक्रमक भूमीकेनंतर प्रशासनाकडून आजच्या आज संबंधितांना नोटीसा देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.
नळपाणी योजनेचे थर्ड पार्टी ऑटिड करण्यात येत असताना पाईप लाईन बुजविण्यात आली होती, अशावेळी थर्ड पार्टी ऑडिट कशाप्रकारे झाले असा संतप्त सवाल मंदार ओरसकर यांनी उपस्थित केला. नळपाणी योजनेच्या आढाव्यासाठी आयोजित सभेतही सविस्तर माहिती देण्यात आली नाही. योजना बनविणारी एजन्सी एकदाही सभागृहात उपस्थित झाली नाही. आणि आता चार वर्षांनंतर अनुदान वाढवून मागण्यासाठी सभागृहात विषय ठेवण्यात येत आहे. तत्पूर्वी संबंधित एजन्सीला पालिकेत माहिती देण्यासाठी उपस्थित करा अशी मागणी ठाकरे शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी केली. यावर मंदार केणी यांनीही संबंधितांना माहिती देण्यास अडचण कोणती आहे? असा सवाल उपस्थित केला. तर सुदेश आचरेकर यांनी संबंधित एजन्सीचे कामच चुकीच्या पद्धतीने सुरू असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली.
Subscribe to my channel
