जिल्ह्यात प्लॅस्टिक राष्ट्रध्वजांचे उत्पादन, साठवण, वितरण अथवा विक्री होत असल्यास संबंधितांवर त्वरित कारवाई करा : हिंदू जनजागृती समितीची मागणी
मालवण : स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रध्वजाचा अवमान रोखण्यासाठी शासनाच्या ‘प्लॅस्टिक बंदी’ कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. जिल्ह्यात प्लॅस्टिक राष्ट्रध्वजांचे उत्पादन, साठवण, वितरण अथवा विक्री होत असल्यास संबंधितांवर त्वरित कारवाई करा, अशी मागणी हिंदू जनजागृती समितीच्या वतीने मालवण तहसीलदार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
हे निवेदन मालवण पोलीस ठाणे, टोपीवाला हायस्कुलचे मुख्याध्यापक एल. व्ही. वळंजू, भंडारी हायस्कुलचे मुख्याध्यापक आर. डी. बनसोडे यांनाही देण्यात आले आहे. यावेळी ऍड. हेमेंद्र गोवेकर, दशरथ कवटकर, राजन सकपाळ, दीनानाथ गावडे, श्रीराम परब, अनिकेत फाटक, प्रणीत मांजरेकर, गणेश चव्हाण आदी उपस्थित होते.
या निवेदनात म्हटले आहे की, राष्ट्रध्वज म्हणजे राष्ट्राची अस्मिता ! १५ ऑगस्ट व २६ जानेवारी या राष्ट्रीय पर्वांवर सर्वत्र मोठ्या अभिमानाने तिरंगा फडकवला जातो. परंतु, कार्यक्रमानंतर तेच तिरंगे रस्त्यांवर, कचऱ्यात अथवा नाल्यांमध्ये फाटलेल्या फुटलेल्या अवस्थेत आढळतात. विशेषतः प्लॅस्टिकचे ध्वज जैविकरीत्या विघटनशील नसल्याने ही विटंबना अनेक दिवस चालू राहते.
राष्ट्रध्वजाची ही विटंबना रोखण्यासाठी हिंदू जनजागृती समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (क्र. १०३/२०११) दाखल केली होती. तिची सुनावणी करतांना माननीय न्यायालयाने प्लॅस्टिकच्या राष्ट्रध्वजांद्वारे होणारा अवमान रोखण्यासाठी राज्य शासनास आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार केंद्र व राज्य शासनाच्या गृह विभागाने, तसेच शिक्षण विभागाने विविध परिपत्रके काढून प्लॅस्टिकच्या राष्ट्रध्वजांचा वापर टाळण्याच्या आणि राष्ट्रध्वजाचा सन्मान राखण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
सध्या देशभरात ‘सिंगल युज प्लॅस्टिक’वर (Single-Use Plastic) पूर्णपणे बंदी असल्याने प्लॅस्टिकच्या राष्ट्रध्वजांचे उत्पादन आणि विक्री करणे हा कायदेशीर गुन्हा ठरतो. ‘भारतीय ध्वजसंहिता (Flag Code of India), २००२’ नुसार प्रत्येक नागरिकाने राष्ट्रध्वजाचा सन्मान राखणे अपेक्षित आहे. ‘राष्ट्रीय मानचिन्हांचा गैरवापर (प्रतिबंध) अधिनियम, १९५०’, ‘राष्ट्र प्रतिष्ठा अवमान प्रतिबंध अधिनियम, १९७१’ तसेच ‘बोधचिन्ह व नाव (अनुचित वापरास प्रतिबंध) अधिनियम, १९५०’ यांतील तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक असून राष्ट्रध्वजाचा अवमान हा दंडनीय अपराध आहे.
न्यायालयाने राष्ट्रध्वजाचा अवमान रोखण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा उभारणे, जनजागृती करणे, तसेच जिल्हा व तालुका स्तरावर राष्ट्रध्वजांच्या सन्मानपूर्वक संकलन व विल्हेवाटीची व्यवस्था करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. न्यायालयानेही राष्ट्रध्वजाविषयी जनजागृतीला दंडात्मक कारवाईपेक्षा अधिक महत्त्व देण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली आहे. याच उद्देशाने हिंदु जनजागृती समिती गेली दोन दशकांहून अधिक काळ ‘राष्ट्रध्वजाचा सन्मान राखा!’ या उपक्रमांतर्गत व्याख्याने, प्रश्नमंजुषा, भित्तीपत्रके, सामाजिक जनजागृती, तसेच रस्त्यांवर पडलेल्या राष्ट्रध्वजांचे संकलन आदी उपक्रम सातत्याने राबवत आहे.
या अनुषंगाने जिल्हास्तरावर ‘राष्ट्रध्वज संरक्षण कृती समिती’ तात्काळ स्थापन करून स्वयंसेवी संस्थांचा त्यामध्ये समावेश करण्यात यावा. तसेच सर्व शाळा, महाविद्यालये, शासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजक यांच्यामार्फत ‘राष्ट्रध्वजाचा सन्मान राखा!’ ही जनजागृती मोहीम प्रभावीपणे राबविण्याबाबत आवश्यक निर्देश देण्यात यावेत, स्वातंत्र्यदिन व प्रजासत्ताक दिनानंतर सार्वजनिक ठिकाणी पडलेले राष्ट्रध्वज तातडीने संकलित करून त्यांची ‘भारतीय ध्वजसंहिते’नुसार सन्मानपूर्वक विल्हेवाट लावण्याबाबत सर्व संबंधित यंत्रणांना निर्देश देण्यात यावेत, अशा मागण्या हिंदू जन जागृती समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
Subscribe to my channel
