दिव्यांगांच्या समस्यांकडे पालकमंत्री महोदय लक्ष देणार का ?
आजच्या सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीकडे दिव्यांगांच्याही नजरा
सिंधुदुर्ग : पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन समितीची पहिली सभा आज सिंधुदुर्गनगरी येथे होत आहे. या सभेमध्ये कोणते निर्णय होणार, याकडे ज्याप्रमाणे जिल्हा वासियांचे लक्ष आहे, त्या प्रमाणे समाजातील आणखी एक घटक या बैठकीकडे नजरा खिळवून बसला आहे, तो म्हणजे जिल्ह्यातील दिव्यांग घटक. आज जिल्ह्यातील दिव्यांग बांधवांचे अनेक प्रश्न प्रलंबीत असून मागील दोन दौऱ्यात दिव्यांग बांधवानी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांचे याकडे लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत पालकमंत्री दिव्यांगांच्या अडचणी विचारात घेऊन त्यांना दिलासा देणार का ? याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.
दिव्यांग व्यक्ती हा देखील समाजातील घटक आहे. मात्र जन्मतःच दिव्यांगत्व आल्याने तो वेगाने पुढे सरसावला नाही. त्यामुळे अशा व्यक्तींचा शासनाने विचार करून त्यांना वेगवेगळ्या योजना सुरू केल्या. मात्र सध्याची महागाई पहाता त्या योजना तुटपुंज्या असल्याचे जाणवते. यात पदवी पर्यंत शिक्षण घेतलेले दिव्यांग बंधू – भगिनी चांगल्याच होरपळून गेल्या आहेत. कोरोना काळापासून तर दिव्यांगांकडे पूर्णपणे दुर्लक्षच झाल्याचे चित्र आहे. दिव्यांगांच्या देखील वेगवेगळ्या मागण्या आहेत. त्यासाठी ते नेहमीच अधिकारी किंवा लोकप्रतिनिधी यांचे वारंवार लक्ष वेधत असतात. मात्र त्यांचा विचार कुणीच करत नाही.
संजय गांधी निराधार योजनेतील पेन्शन १००० वरून ३ ते ४ हजार पर्यंत व्हावी, जि. प. ३% सेस निधीतून मिळणारी अनुदानाच्या रक्कमेत वाढ व्हावी व हे अनुदान किमान दोन ते तीन महिन्यात मंजूर व्हावे, दिव्यांग बांधवांना घर बांधणीसाठी मिळणाऱ्या अर्थसहाय्यात वाढ होउन दोन – अडीज लाख पर्यंत करावे, जिल्ह्यांतर्गत नोकर भरतीत जिल्ह्यातील दिव्यांगांना प्राधान्य द्यावे, लिखाण क्षेत्रात येणाऱ्या नोकर भरत्यांमध्ये दिव्यांग बांधवांना प्राधान्य देऊन त्यांना आधार द्यावा, दिव्यांग बांधवांना गाड्या मिळत असतील तर वाहन परवाना देखील मिळावा, अशा दिव्यांग बांधवांच्या मागण्या असून आजच्या जिल्हा नियोजन सिंधुदुर्ग च्या बैठकीत पालकमंत्री काय भूमिका घेतात, अधिकाऱ्यांना दिव्यांगांबाबत काय सूचना करतात याकडे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दिव्यांग बंधूभगिनींचे लक्ष लागून राहिले आहे.
