पालकमंत्री नितेश राणे, खा. नारायण राणे, आ. निलेश राणे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांची घेतली भेट; राज्यातील हजारो मच्छीमारांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील मच्छीमारांच्या ज्वलंत प्रश्नावर केंद्र सरकारकडे निर्णायक पाठपुरावा सुरू झाला आहे. मच्छीमारांना डिझेल दरात सवलत मिळावी, या मागणीसाठी राज्याचे मत्स्य विकास मंत्री नितेश राणे यांनी खासदार नारायण राणे आणि आमदार निलेश राणे यांच्या उपस्थितीत केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांची नवी दिल्लीतील कर्तव्य भवन येथे भेट घेतली.
महाराष्ट्रातील यांत्रिक मासेमारी नौका तसेच मच्छीमार सहकारी संस्थांना प्रचलित किरकोळ दराने डिझेल उपलब्ध करून देण्याबाबत यावेळी सविस्तर आणि सकारात्मक चर्चा झाली. कोकणासह राज्यातील विविध मच्छीमार संस्थांचे पदाधिकारीही या शिष्टमंडळात सहभागी झाले होते. डिझेलच्या वाढत्या दरामुळे मासेमारीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला असून, त्याचा थेट परिणाम मासेमारीच्या फेऱ्या, मासळीची आवक आणि मच्छीमारांच्या उत्पन्नावर होत आहे. इंधन खर्चामुळे सागरी मत्स्यव्यवसायाची आर्थिक व्यवहार्यता अडचणीत येत असल्याने मच्छीमारांना डिझेल दरात योग्य ती सवलत मिळावी, यासाठी केंद्रीय पातळीवर तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी मंत्री नितेश राणे यांनी केली.
डिझेल दरात सवलत मिळाल्यास महाराष्ट्रातील हजारो मच्छीमारांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मासेमारीचा खर्च कमी झाल्यास नियमित मासेमारी फेऱ्यांना चालना मिळून मासळीची आवक वाढण्यास तसेच मच्छीमारांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल. त्यामुळे राज्यातील सागरी मत्स्यव्यवसाय अधिक सक्षम आणि शाश्वत करण्याच्या दृष्टीने ही मागणी अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.
या बैठकीला महाराष्ट्र राज्य मच्छिमार संस्था संघाच्या अध्यक्षा ज्योती राजेश मेहेर, सिंधुदुर्ग जिल्हा मच्छिमार संस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष मेघनाद गणपत धुरी, रत्नागिरी जिल्हा मच्छिमार सहकारी संघाचे अध्यक्ष हरेश्वर हरिश्चंद्र कालेकर, देवगड यांत्रिक नौका मालक संघाचे उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर सूर्यकांत खवळे, देवगड फिशर मेन्स सोसायटीचे तज्ञ संचालक सचिन दत्ताराम कदम, मुंबई जिल्हा मच्छिमार सहकारी संघाचे अध्यक्ष रामदास पांडुरंग संघ, रायगड जिल्हा मच्छिमार सहकारी संघाचे अध्यक्ष प्रल्हाद दिनेश पाटील तसेच देवगडचे नगरसेवक व मच्छीमार निवृत्ती रविंद्र तारी उपस्थित होते.
मच्छीमारांच्या डिझेल सवलतीच्या मागणीसाठी झालेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीमुळे या प्रश्नाला केंद्रस्तरावर नवी दिशा मिळाली आहे. आता केंद्र सरकारच्या निर्णयाकडे महाराष्ट्रातील मच्छीमारांचे लक्ष लागले असून, डिझेल सवलतीच्या माध्यमातून मच्छीमारांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
Subscribe to my channel
