पाऊस ५ हजार मिमी, तरीही पाणीटंचाई! जलनियोजनातील त्रुटींवर पालकमंत्र्यांचा ‘प्रहार’

सिंधुदुर्गातील जलसंवादात नितेश राणेंचे प्रतिपादन; १० हजार वनराई बंधाऱ्यांची लोकचळवळ राज्यासाठी आदर्श ठरत असल्याचे गौरवोद्गार

सिंधुदुर्गनगरी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दरवर्षी सरासरी पाच हजार मिलिमीटर पाऊस पडतो. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाऊस होऊनही जिल्ह्याला पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो, ही वस्तुस्थिती चिंताजनक आहे. पावसाचे पाणी अडवणे, साठवणे आणि त्याचे योग्य नियोजन करण्यात आपण कमी पडत आहोत. त्यामुळे जलसंधारणासाठी केवळ प्रशासनावर अवलंबून न राहता नागरिकांनीही सामूहिक सहभागातून पुढाकार घेणे आवश्यक आहे, असे ठाम प्रतिपादन पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केले.

सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक, सिंधू आत्मनिर्भर अभियान आणि भगीरथ ग्रामविकास प्रतिष्ठान यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘जल संवाद – उदक चालवावे युक्ती…’ या कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष तथा भाजपचे ज्येष्ठ नेते माधव भंडारी, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, उपाध्यक्ष दादा साईल, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, जिल्हा बँक उपाध्यक्ष तथा सिंधू आत्मनिर्भर अभियानाचे अतुल काळसेकर, भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, महिला व बालविकास सभापती अनुराधा नारकर, माजी जिल्हा बँक अध्यक्ष सतीश सावंत, कृषी बाजार समिती अध्यक्ष तुळशीदास रावराणे आदी उपस्थित होते.

जिल्ह्यात मुबलक पाऊस पडत असतानाही सिंधुदुर्गचा समावेश दुष्काळाच्या ट्रिगर-१ मध्ये होणे ही गंभीर बाब आहे. पावसाचे पाणी वाहून जाण्यापासून रोखणे, तलावांमधील गाळ काढणे, शहरांमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यंत्रणा उभारणे आणि उपलब्ध जलस्रोतांचे योग्य व्यवस्थापन करणे ही काळाची गरज आहे. एल निनोच्या प्रभावामुळे राज्यात निर्माण झालेल्या परिस्थितीचे परिणाम कोकणावरही जाणवत आहेत. त्यामुळे निसर्गनिर्मित संकटांबरोबरच मानवनिर्मित संकटे टाळण्यासाठी सर्वांनी सजग राहिले पाहिजे, असे राणे यांनी स्पष्ट केले.

१० हजार वनराई बंधाऱ्यांची चळवळ; सिंधुदुर्गचा राज्यात आदर्श!

जिल्ह्यात १० हजार वनराई बंधारे बांधण्याचा संकल्प प्रशासनाने केला आहे. या उपक्रमाला नागरिक, सामाजिक संस्था, राजकीय पक्ष, वकील संघटना आणि पत्रकारांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आहे. लोकसहभागातून वनराई बंधारे उभारण्यात सिंधुदुर्गने राज्यात आघाडी घेतली आहे. गावागावांतून उभी राहिलेली ही जलसंधारणाची चळवळ कौतुकास्पद असून, राज्यासमोर एक आदर्श निर्माण करणारी आहे, असे गौरवोद्गार पालकमंत्र्यांनी काढले.

तलावांतील गाळ काढा; पाणीसाठवण क्षमता वाढवा!

अनेक वर्षांपासून गाळ न काढलेल्या तलावांचे पुनरुज्जीवन केल्यास त्यांची पाणीसाठवण क्षमता वाढू शकते. यासाठी जिल्हा प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी एकत्रितपणे काम करण्याची आवश्यकता आहे. पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य आणि प्रशासन यांच्यात समन्वय साधून नागरिकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नळदेवेल प्रकल्प अंतिम टप्प्यात; कणकवली ते मालवणला दिलासा मिळणार!

नळदेवेलसारखे महत्त्वाचे जलप्रकल्प अंतिम टप्प्यात असून, घळभरणीचा कार्यक्रम लवकरच घेण्यात येणार आहे. तिलारी परिसरातील प्रकल्पांचे पाणी पाइपलाइनद्वारे आसपासच्या तालुक्यांना उपलब्ध करून देण्याचे नियोजनही सुरू आहे. नळदेवेल प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यास कणकवलीपासून मालवणपर्यंतच्या पाणीसमस्येवर मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो, असा विश्वास राणे यांनी व्यक्त केला.

पाणीटंचाईबरोबर चारा टंचाईचेही नियोजन!

जिल्ह्यात संभाव्य चारा टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने आतापासूनच नियोजन सुरू केले आहे. उपलब्ध चाऱ्याचा आढावा घेऊन अतिरिक्त चाऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यात येत आहे. सिंधुदुर्गातील अतिरिक्त चारा सांगली, सातारा, कोल्हापूरसह पश्चिम महाराष्ट्रातील अन्य जिल्ह्यांना पाठवून मदत करण्याबाबत विचार सुरू असून, यासाठी संबंधित यंत्रणांकडून अभ्यास व अहवाल मागविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

संकटाच्या काळात जनतेमध्ये भीती आणि निराशा निर्माण करण्याऐवजी सकारात्मकता व आत्मविश्वास निर्माण करणे आवश्यक आहे. राज्य सरकार आणि जिल्हा प्रशासन पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी कटिबद्ध असून, सरकार जनतेच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. जलसंवादासारख्या उपक्रमांतून तज्ज्ञांचे विचार, अनुभव आणि उपाययोजना जनतेपर्यंत पोहोचतील. लोकसहभागातून जलसंधारणाची चळवळ अधिक व्यापक करण्याचा निर्धारही पालकमंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला.

error: Content is protected !!