भात खरेदी बोनस ऐवजी शेतकऱ्यांच्या धान लागवड क्षेत्राच्या प्रमाणात आर्थिक मदत
आ. वैभव नाईक यांच्या प्रश्नावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे उत्तर ; मंत्रिमंडळात चर्चा सुरू
बोनसची रक्कम दलालां ऐवजी खऱ्या शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील
मुंबई : बोनस स्वरूपात दिली जाणारी रक्कम ही शेतकऱ्याला मिळण्या ऐवजी भात खरेदी प्रक्रियेतील दलालांनाचा मिळत आहे. परिणामी या लाभापासून शेतकरी वंचित राहत आहेत. त्यामुळे यावर्षीपासून भात खरेदी बोनस ऐवजी शेतकऱ्यांच्या धान लागवड क्षेत्राच्या प्रमाणात आर्थिक मदत करण्यात येणार आहे. त्याबाबत मंत्रिमंडळात चर्चा सुरू आहे अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा वित्त आणि नियोजनमंत्री ना. अजित पवार यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात दिली.
भात खरेदी बोनसबाबत कुडाळ मालवणचे आमदार वैभव नाईक यांनी विधानसभा अधिवेशनात सभागृहाचे लक्ष वेधले असता त्यावर उत्तर देताना वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार बोलत होते. सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडून भात खरेदी करण्यात आली आहे. भाताला क्विंटलमागे एकूण १९४० रुपये दर देण्यात आला. मात्र शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या बोनसची रक्कम जाहीर करण्यात आलेली नाही. याकडे विधानसभा अधिवेशनात आमदार वैभव नाईक यांनी लक्ष वेधले होते. शेतकऱ्यांना बोनसची रक्कम जाहीर करण्याची मागणी त्यांनी ना. अजित पवार यांच्याकडे केली होती. त्यावर सविस्तर माहिती देताना ना.अजित पवार म्हणाले की, भात खरेदी नंतर राज्य सरकारच्या माध्यमातून बोनस स्वरूपात दिली जाणारी रक्कम ही शेतकऱ्याला मिळण्या ऐवजी भात खरेदी प्रक्रियेतील दलालांनाचा मिळत आहे. शेतकऱ्यांना ती रक्कम मिळत नाही. शेतकऱ्यांच्या नावाखाली मिळणारी रक्कम शेतकऱ्यांच्याच हातामध्ये जावी हा मुख्य उद्देश असून यावर्षीपासून भात खरेदी बोनस ऐवजी शेतकऱ्यांना दुसरा लाभ मिळवून दिला जाणार आहे. शेतकरी जेवढया क्षेत्रात धान पिकवतात, तेवढ्या क्षेत्राच्या प्रमाणात पर एकर प्रमाणे आर्थिक मदत करण्याबाबत मंत्रिमंडळात चर्चा सुरू आहे, असे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांनी उत्पादन घेतलेल्या भाताची खरेदी करण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात शेतकरी संघ आणि सोसायटीच्या ठिकाणी भात खरेदी केंद्रे निश्चित करून यावर्षी देखील उच्चांकी भात खरेदी करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना क्विंटलमागे एकूण १९४० रुपये दर मिळवून देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या भाताला दर वाढवून देण्यासाठी आमदार वैभव नाईक यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या भात पिकाला गेल्या दोन वर्षात अधिकचा दर देण्यात आला आहे.
