“त्या” बँकेच्या अडचणी वाढणार ? मालवण न्यायालयाकडून पोलिसांना तपासाचे आदेश !
फसवणूक केल्याप्रकरणी हॉटेल व्यावसायिक मंगेश जावकर यांनी दाखल केली होती खासगी फिर्याद
मालवण : थकीत कर्ज प्रकरणी बँकेने जप्ती आणलेल्या एका दुकान गाळ्याचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही त्या गाळ्याचा लिलाव लावून लिलावात सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या ग्राहकाला याची कल्पना न देता त्याच्याकडून लिलावाची संपूर्ण रक्कम भरून घेतल्याचा प्रकार मालवणात एका राष्ट्रीयकृत बँकेकडून घडला आहे. सर्व रक्कम भरुनही बँकेने गाळा देण्यास पाच वर्षे टाळाटाळ केल्याने याप्रकरणी हॉटेल रुचिराचे मालक मंगेश जावकर यांनी मालवण न्यायालयात दाखल केलेल्या खासगी फिर्यादीत न्यायालयाने बँकेला झटका दिला असून हे प्रकरण तपासासाठी मालवण पोलिसांकडे पाठवण्यात आले आहे. तीन महिन्यांत याचा तपास करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ऍड. गजानन देसाई आणि मंगेश जावकर यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
मालवण येथील हॉटेल रुचिरा येथे मंगेश जावकर व ऍड. देसाई यांनी पत्रकार परिषद घेत या लिलाव प्रकरणाची माहिती दिली. यावेळी ऍड. देसाई म्हणाले, मालवणातील एका कॉम्प्लेक्सच्या उभारणीवेळी विकासकाने या राष्ट्रीयकृत बँकेतून कर्ज घेतले होते. या कर्जाची परतफेड करू न शकल्याने बँकेने या कॉम्प्लेक्स मधील गाळा क्रमांक ८ ही जागा लिलावात काढली. या गाळ्याचा कोणताही कायदेशीर ताबा बँकेने घेतला नसतानाही गाळ्याचा ताबा बँकेकडे असल्याचे खोटे नमूद करत बँकेने लिलावाची जाहिरात २२ जून २०१६ रोजी काढली. मंगेश जावकर यांनी या लिलावात सहभाग घेऊन सर्वाधिक बोली लावत २१ जुलै २०१६ रोजी १ लाख ९८ हजार एवढी रक्कम संबंधित बँके मध्ये भरली. यशस्वी बोलीदार म्हणून बँकेने जावकर यांना पत्र दिल्यावर जावकर यांच्या कडून उर्वरित संपूर्ण रक्कम म्हणजेच १४ लाख ९३ हजार एवढी रक्कम बँकेने भरून घेतली. लिलावाची पूर्ण रक्कम २२ ऑगस्ट २०१६ रोजी भरली असताना बँकेने डी.आर.टी. कोर्ट पुणे येथे ही रक्कम २५ जुलै २०१६ रोजी भरल्याचे खोटे ऍफिडेवीट सादर केले. या प्रकारात बँकेने जावकर व डी.आर.टी. कोर्ट यांची दिशाभूल केली, असे ऍड. देसाई म्हणाले.
लिलावाची रक्कम भरल्यावर सदर जागेचा ताबा व सेल सर्टिफिकेट मिळण्यासाठी जावकर यांनी बँकेकडे वारंवार लेखी व तोंडी विनंती करूनही बँकेने याबाबत कार्यवाही केली नाही. तर २८ सप्टेंबर २०१६ रोजी बँकेने या लिलावाच्या जागेबाबत न्यायालयात दावा चालू असल्याचे कळविले. याबाबत जावकर यांनी माहिती घेतली असता या जागेबाबत डीआरटी कोर्टाने जैसे थे चे आदेश ९ ऑगस्ट २०१६ पासूनच दिले असल्याचे समोर आले. जैसे थे आदेशाची माहिती बँकेने लपवून ठेवून जावकर यांच्याकडून २२ ऑगस्ट रोजी लिलावाची पूर्ण रक्कम भरून घेतली. जागेच्या कोर्ट मॅटरची माहिती आधीच बँकेने दिली असती तर जावकर यांनी या लिलावात सहभाग घेतला नसता, यात जावकर यांची रक्कम बँकेने जाणून बुजून बँकेत अडकवून ठेवत गैरहक्की वापरली आहे, असे ऍड. देसाई यांनी सांगितले. यानंतर जावकर हे आर्थिक व मानसिक अडचणीत आल्याने त्यांनी बँकेत भरणा केलेली रक्कम व त्यावरील व्याज नुकसान भरपाईसहित मिळण्यासाठी डीआरटी कोर्टात म्हणणे दिले. त्यानंतर मे २०१८ मध्ये कोर्टाने जैसे थे आदेश मागे घेतल्यावर बँकेने जून २०१८ मध्ये सेल कन्फर्मेशन लेटर जावकर यांना दिले. मात्र जागेचा प्रत्यक्ष ताबा व सेल सर्टिफिकेट दिले नाही. या प्रकरणात मानसिक व आर्थिक परिस्थिती खराब झाल्याने जावकर यांनी बँकेला नुकसान भरपाई, व्याज व झालेला खर्च व बँकेत लिलावाची भरणा केलेली रक्कम परत मिळण्यासाठी बँकेला नोटीस दिली. त्यावर बँकेने जागेचा प्रथमच फिझिकल पझेशन घेतल्याबाबत व जावकर यांनी जागेचा ताबा घेण्याबाबत कळविले. त्यामुळे जावकर यांनी बँकेवरील दिवाणी व फौजदारी कारवाई चे अधिकार राखून ठेवत रजिस्ट्रेशन ऍक्ट नोंदणी व विक्री खत किंवा विक्री सर्टिफिकेटसह या जागेचा ताबा घेण्यास संमती दर्शवली. मात्र जावकर यांनी कोणतीही अट न घालता केवळ ताबा घ्यावा असे कळविले. मात्र बँकेने आजपर्यंत कायदेशीर सेल सर्टिफिकेट न दिल्याने तसेच पैसे अडकवून ठेवून त्याचा उपभोग घेत आर्थिक व मानसिक त्रास दिल्याबाबत जावकर यांनी याप्रकरणी मालवण पोलीस स्थानकात राष्ट्रीयकृत बँकचे तत्कालीन मालवण शाखाधिकारी, झोनल ऑफिसर, प्राधिकृत अधिकारी यांच्या विरुद्ध तक्रार दिली. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यावर हा गुन्हा आर्थिक स्वरूपाचा असल्याने मालवण न्यायालयाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले असल्याचे यावेळी ऍड. देसाई यांनी सांगितले.
