सतेज पाटील यांचा निर्णयाला विरोध, उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा इशारा
कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या सत्तासंघर्षात आज, ४ नोव्हेंबर रोजी मोठी राजकीय घडामोड घडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठी उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर शासननियुक्त सदस्य नेमण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. विशेष म्हणजे, यातील चार तज्ज्ञ सदस्यांना मतदानाचा अधिकार मिळणार असल्याने गोकुळमधील सत्तेचे गणित बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्यातील वार्षिक ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर शासनाकडून पाच सदस्य नियुक्त करण्याची तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये एका शासकीय अधिकाऱ्याचा आणि चार तज्ज्ञ सदस्यांचा समावेश असेल. शासकीय अधिकाऱ्याला मतदानाचा अधिकार नसेल, तर चार तज्ज्ञ सदस्यांना मतदान करता येणार आहे. मात्र, या चार सदस्यांना संस्थेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवता येणार नाही. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना या निर्णयातून वगळण्यात आले आहे.
यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर अध्यादेश काढण्याची प्रक्रिया होणार असून हिवाळी अधिवेशनात त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्याची प्रक्रिया अपेक्षित आहे.
गोकुळचे सत्तासमीकरण बदलणार?
गोकुळच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकल्या, तर महायुतीला १२ जागा मिळाल्या होत्या. आता चार शासननियुक्त मतदानाधिकार असलेले सदस्य आल्यास महायुतीचे संख्याबळ १६ वर पोहोचू शकते, तर समविचारी आघाडीचे संख्याबळ १३ राहील. त्यामुळे अध्यक्षपदाच्या निवडीतील राजकीय समीकरणांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे.
सतेज पाटील यांचा निर्णयाला विरोध
राज्य सरकारच्या या निर्णयावर आमदार सतेज पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. जनतेने दिलेला कौल मान्य करायचा नसेल, तर निवडणुका घेण्याला अर्थ काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या निर्णयाला कायदेशीर मार्गाने उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याची भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली आहे.
१० नोव्हेंबरच्या सभेकडे लक्ष!
गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी १० नोव्हेंबर रोजी संचालक मंडळाची सभा होणार आहे. या सभेपूर्वीच मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे गोकुळमधील राजकीय वातावरण तापले आहे. शासननियुक्त सदस्यांची नियुक्ती, त्यांचा मतदानाचा अधिकार आणि संभाव्य न्यायालयीन लढाई यामुळे गोकुळचा अध्यक्ष कोण होणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
Subscribe to my channel
