ख्रिसमसला समुद्रात उपोषण तर थर्टीफर्स्टला बंदर कार्यालयासमोर आत्मदहन करणार !

पर्यटन व्यावसायिक दामू तोडणकर यांचा बंदर विभागाला इशारा

वेळप्रसंगी “त्या” पर्यटन व्यावसायिकांची “ईडी”, “आयकर”कडे तक्रार करणार

कुणाल मांजरेकर

वाढत्या पर्यटना बरोबरच प्रवासी खेचण्यावरून पर्यटन व्यावसायिकांमध्ये अंतर्गत वाद वाढला आहे. बंदर विभागाच्या चुकीच्या धोरणामुळे मागील दोन वर्षांपासून साहसी पर्यटन प्रकल्पांसाठी परवानगी देणे बंद करण्यात आले आहे. यामुळे किनारपट्टीवर सर्वत्र अनधिकृतपणे साहसी जलक्रीडा पर्यटन सुरू आहे. मात्र काही ठराविक व्यावसायिक जाणीवपूर्वक केवळ आपल्याला त्रास देण्याचे काम करत असून बंदर विभागाने पर्यटन प्रकल्पांना परवानगी न दिल्यास येत्या ख्रिसमसला म्हणजेच २५ डिसेंबरला समुद्रात बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा पर्यटन व्यावसायिक दामोदर तोडणकर यांनी दिला आहे. या उपोषणाची शासनाने दखल न घेतल्यास ३१ डिसेंबर रोजी बंदर विभागाच्या कार्यालयासमोर आत्मदहन करणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, आपण ज्यांना पर्यटन करायला शिकवले, अशी मंडळी माझ्यावर अनधिकृत असल्याचा आरोप करीत आहेत. मेरीटाईम बोर्डाकडून अधिकृत म्हणून मिरविणाऱ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी केल्यास त्यातून अधिकाधिक बेकायदेशीर कृत्ये समोर येवू शकतील. त्यामुळे वेळ पडल्यास या सर्वांची ईडी आणि आयकर विभागाकडून चौकशी करायला भाग पाडू, असा सज्जड इशाराही दामू तोडणकर यांनी दिला आहे.

दामोदर तोडणकर यांनी रविवारी सायंकाळी पत्रकार परिषद घेऊन किनारपट्टीवर सुरू असलेल्या अंतर्गत संघर्ष आणि मेरिटाईम बोर्डाचा बेजबाबदार कारभार याबाबत माहिती दिली. आम्हाला अधिकृत पर्यटन व्यवसाय करायचा आहे. मात्र शासनाची पर्यटन पॉलिसी निश्चीत होत नसल्याने आम्हाला अनधिकृत ठरविले जात आहे. पर्यटन व्यवसाय करण्यासाठी शासनाकडे सादर करण्यात आलेले प्रस्ताव दोन दोन वर्षे धुळखात पडलेले आहेत. अद्यापही साहसी जलक्रिडा करण्यासाठी टेंडर काढण्यात आलेले नाही. सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा असताना साहसी पर्यटन व्यवसायासाठी तात्काळ परवानग्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातच मिळणे आवश्यक आहे. मात्र शासन यंत्रणा पूर्णपणे ठिम्मच असल्याचा आरोप त्यांनी केला. शासन आम्हाला परवानगीही देत नाही, आणि अनधिकृतही ठरवते यामुळे आता आम्ही गप्प बसणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.

मेरीटाईम बोर्डाच्यावतीने मालवण किनाऱ्यावर पर्यटन व्यवसायात असणाऱ्या बोटींची तपासणी गेले दोन दिवस करण्यात येत आहे. या तपासणीवर श्री. तोडणकर यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. तसेच तपासणी दरम्यान तोडणकर यांच्या व्यवसायाबद्दल चर्चा केली गेल्याबद्दल श्री. तोडणकर यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. शासनाला प्रामाणिकपणे किल्ला होडी सेवेप्रमाणे पॅरासिलींग करणाऱ्या बोटींचे लेव्ही मिळाल्यास लाखो रूपयांचा महसूल मालवण किनाऱ्यावरून मिळणार आहे. फक्त वनटाईम लेव्ही घेतली जात असल्याने त्यामध्ये शासनाचा महसूल बुडत आहे. याबाबत आपल्याकडे सर्व गोष्टींची माहिती असून प्रसंगी याबाबत संबंधितांच्या विरोधात ईडी कार्यालयाकडेही दाद मागू असा इशाराही श्री. तोडणकर यांनी दिला आहे.

जीएसटी मधून शासनाची फसवणूक

आज काही बोटी पॅसेंजर असताना त्यांनी त्यावर पॅरासिलींग केलेले आहे. यातून शासनाची फसवणूक केली गेली आहे. पॅसेंटर बोटीसाठी ५ टक्के जीएसटी तर पॅरासिलींग बोटीसाठी २८ टक्के जीएसटी आहे. यातून शासनाला मोठा महसूल मिळू शकणार आहे. तसेच किल्ला होडी सेवेप्रमाणे बोटींना अधिकृत मान्यता असल्यास त्यांनाही शासन दर निश्चीत करून देणे आवश्यक आहे. शासन दर निश्चीत करून पर व्यक्ती लेव्ही घेतल्यास शासनालाही किती पर्यटकांना पॅरासिलींग केल्याची माहिती मिळू शकणार आहे. याबाबत मेरीटाईम विभागाकडूनही योग्यप्रकारे कारवाई होत नसल्याने वनटाईम लेव्ही घेवून त्याचा फायदा काहींना जाणीवपूर्वक करून दिला जात असल्याचेही श्री. तोडणकर म्हणाले.

पॅरासिलींगची बोट चालविण्यासाठी डायव्हर सेकन्ड क्लास मास्टर डाव्हर लागतो. बोटीचे पासिंग करताना फाईलमध्ये मास्टर सर्टिफीकेट जोडतात, व चालकाजवळ एआय किंवा एलआयडब्युएसचे लाईफ सेव्हींग किंवा पॉवर बोट हॅन्डलिंग न लायन्सस असतात. याबाबत बंदर विभाग तथा मेरीटाईम बोर्डाने सर्व बोटीवर या सर्व बाबी आहेत काय याचीही पडताळणी करावी. मी कधीही कोणाला एकही रूपया देत नाही. उलट माझ्यावर दंडात्मक कारवाई झाल्याने मी शासनाचा दंड त्यात्यावेळी भरलेला आहे. सध्या मी दहा टक्केप्रमाणे शासनाला देऊ असलेली लेव्ही बाजूला काढून ठेवलेली आहे. शासनाने परवानगी दिल्यास तात्काळ लेव्ही भरणार असल्याचेही श्री. तोडणकर यांनी सांगितले.