“सिंधुरत्न” च्या माध्यमातून पर्यटन, मत्स्यव्यावसायिकांसाठी नाविन्यपूर्ण योजनांवर भर

समितीचे अध्यक्ष आ. दीपक केसरकर यांची माहिती : मालवण न. प. सभागृहात बैठक संपन्न

मालवण शहरासाठी दोन कोटींचे प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याच्या आ. केसरकर यांच्या मुख्याधिकाऱ्यांना सूचना

खासगी दौऱ्यावर असतानाही आ. केसरकरांकडून “सिंधुरत्न” च्या अनुषंगाने बैठकांचा धडाका

कुणाल मांजरेकर

मालवण : रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी “सिंधुरत्न” योजना आणली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पर्यटनाचा विकास होण्या बरोबरच मत्स्यव्यवसायासाठी नाविन्यपूर्ण योजना आणण्यावर भर दिला जाणार असल्याची माहिती सिंधुरत्न योजना समिती अध्यक्ष आमदार दीपक केसरकर यांनी मालवण नगरपालिकेत आयोजित बैठकीत दिली. दरम्यान, आमदार केसरकर हे दोन दिवस खासगी दौऱ्यावर होते. मात्र या खासगी दौऱ्यातही त्यांनी “सिंधुरत्न” च्या अनुषंगाने समाजातील विविध घटकांसोबत बैठका घेत त्यांची मते जाणून घेतली.

सिंधुरत्न योजना समितीचे अध्यक्ष आ. दीपक केसरकर यांनी सोमवारी पालिका सभागृहात व्यापारी, मच्छिमार, बचतगट महिला प्रतिनिधी यांची बैठक आयोजित केली होती. त्यावेळी सिंधुरत्नच्या माध्यमातून करता येणाऱ्या कामांबाबत त्यांनी चर्चा केली. याप्रसंगी माजी नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर, मुख्याधिकारी संतोष जिरगे, जिल्हा नियोजन समिती सदस्य हरी खोबरेकर, माजी नगरसेवक मंदार केणी, नितीन वाळके, शिवसेना शहरप्रमुख बाबी जोगी, नितीन तायशेट्ये, विकी चोपडेकर, दादा वेंगुर्लेकर, दिलीप घारे, नीना मुंबरकर, राजू परब, बाबा मोंडकर, विकी तोरसकर, नरेश हुले, जिजी आडकर, आनंद हुले, प्रसाद आडवलकर, भाऊ मोर्जे यांच्यासह शहरातील विविध बचतगटांचे प्रतिनिधी, मच्छीमार, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.

या बैठकीत मालवण शहरासाठी सिंधुरत्न योजनेतून सुमारे दोन कोटी रूपयांपर्यंतचे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश आमदार केसरकर यांनी मुख्याधिकारी तथा प्रशासक संतोष जिरगे यांना यावेळी दिले. महिला बचतगट, पर्यटन व्यावसायिक आणि मच्छीमारांच्या सामूहिक आर्थिक विकासाबरोबरच रोजगार निर्मितीसाठी आपण प्रयत्न करणार असून कष्टकऱ्यांचे श्रम कमी करण्याच्या दृष्टीने कोणत्या अन्य योजना अंमलात आणता येतील त्याचाही अभ्यास सुरू असल्याचे ते म्हणाले. पालिकेच्या मोकळ्या जागा, इमारती वाढीव भाड्यामुळे पडीक राहतात. याठिकाणी सिंधुरत्न योजनेतून विकासाभिमुख काम करण्यासाठी पालिकेने स्वतः त्याठिकाणी उद्योग सुरू करून त्यामध्ये महिलांना सामावून घ्यावे, जेणेकरून त्या जागांचा वापर होईल आणि महिलांनाही रोजगार उपलब्ध होईल. या व्यवसायासाठी सिंधू रत्न मधून पालिकेला १०० % अनुदान उपलब्ध करून देऊ, त्यासाठी पर्यटन, मच्छिमार आणि साहसी जलक्रीडा या तिन्ही विभागांच्या समित्या गठीत करून मास्टर प्लॅन बनविण्यात यावा, याबाबतचा आराखडा दोन दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश यावेळी आ. केसरकर यांनी दिले.

“या” सामाजिक प्रश्नांकडे पत्रकारांनी वेधलं लक्ष

कसाल – मालवण व कुडाळ मालवण मार्गावर सुसज्ज प्रसाधनगृहे व पर्यटन माहिती केंद्र यांची उभारणी व्हावी, अशी मागणी पत्रकार अमित खोत यांनी केली. तर तारकर्ली परिसरातील सातत्याने दुर्घटना घडतात, त्यावेळी समुद्रात बुडालेल्याना मालवणात आणण्यात वेळ वाया जाऊन पर्यटकांचा मृत्यू होतो. त्यामुळे तारकर्ली परिसरात सीपीआरचे उपचार केंद्र उभारावे, तसेच मालवण मध्ये कार्डियाक अम्ब्युलन्स उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी मागणी पत्रकार प्रफुल्ल देसाई यांनी केली. या दोन्ही सूचनांचे आ. केसरकर यांनी स्वागत केले. दरम्यान, हरी खोबरेकर, महेश कांदळगावकर, नितीन वाळके, मंदार केणी, बाबा मोंडकर, दिलीप घारे, आनंद हुले, विकी चोपडेकर आदींनीही या चर्चेत सहभाग घेतला.

महिला बचतगटांचा विकास करण्यासाठी शहरातील बचतगटांनी एकत्रितपणे एखादा मोठा प्रकल्प साकारायला हवा. यात गारमेंट उद्योग, पॉवर लाँड्रीसाठीही प्रयत्न होऊ शकतात. कापडी पिशवी युनिटही याठिकाणी सुरू करता येईल. यात वाहतूक करण्यासाठी गाड्यांचीही व्यवस्था करता येईल. यासाठी ७५ टक्के अनुदानही उपलब्ध आहे. बचतगटांच्या उत्पादित मालाला मार्केट मिळवून देण्याबरोबरच पालिकेचे शिल्लक असलेले दुकानगाळे बचतगटांसाठी देण्यासाठी आवश्यक असणारा प्रस्तावही सादर करावा अशा सूचना आमदार केसरकर यांनी दिल्या. शहरातील शेकडो महिलांना याद्वारे आर्थिक फायदा मिळणार असल्याचेही ते म्हणाले.

पर्यटन वाढीसाठी “होम स्टे” ना मदत करण्याचा प्रयत्न

सिंधरत्न च्या माध्यमातून “होम स्टे” ला देखील मदत करण्याचा विचाराधीन आहे. त्यामुळे पर्यटन व्यावसायिकांच्या मागणीप्रमाणे जनरेटर खरेदी, फर्निचर साठी त्यांना अनुदान देता येईल का ? हे तपासून पाहिले जाईल. तसेच जिथे घर आहे, त्याला होम स्टे म्हणून चार रूम बांधण्यासाठी चांदा ते बांदा मधून २५ % सबसिडी देत होतो. त्याला कोकण ग्रामीण पर्यटन मधून इंटरेस्ट सबसिडी दिली जात होती. ही योजना यशस्वी पणे राबवली तर कोकणचा कायापालट होऊ शकतो, असा विश्वास यावेळी आ. केसरकर यांनी व्यक्त केला. तसेच स्कुबा डायव्हिंगच्या साहित्यासाठी आपण २५ % सबसिडी देऊ शकतो. ह्या योजना जर महिलांनी राबवल्या तर त्याला ३० % सबसिडी देऊ शकतो. शिवाय बॅंकेकडून जे कर्ज घेतले जाईल, त्याला इंटरेस्ट सबसिडी देखील कोकण ग्रामीण पर्यटन मधून मिळू शकते, असे ते म्हणाले.

रापणकरांच्या जागा पर्यटनासाठी विकसित करण्याचा प्रयत्न

रापणकरांच्या मोठमोठ्या जागा रिकामी असतात. त्याठिकाणी पर्यटनाच्या काही उपाययोजना करता येतील का ? आणि त्यांना वर्षभर काही उत्पन्न देता येईल का ? याचा विचार केला जाईल, असे आ. केसरकर म्हणाले. दरम्यान, सोसायट्यांना यापूर्वी डिझेल पुरवठा केला जात होता, मात्र आता सोसायट्यांना औद्योगिक दराने डिझेल देण्यात येत असल्याने मच्छिमार पेट्रोलपंपावरून डिझेल खरेदी करतात. परिणामी सोसायट्यांचे उत्पन्न घटले आहे. त्यामुळे सोसायट्यांच्या जागांच्या ठिकाणी पर्यटन पूरक व्यवसाय करता येतील का ? त्यासाठी पाठपुरावा करण्याची मागणी मच्छिमार नेते, शिवसेना शहरप्रमुख बाबी जोगी यांनी केली. तसेच वेंगुर्ले नवाबागच्या धर्तीवर दांडी, धुरीवाडा ही मच्छिमार गावे विकसित करण्याची मागणी देखील श्री. जोगी यांनी केली आहे.

व्यवसायात स्पर्धा करताना पर्यटकांच्या जीवाशी खेळ नको

पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी काय करता येईल का ? हा अग्रक्रमाने विचार करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पर्यटन महामंडळ, मेरीटाईम बोर्डसह अन्य विविध खात्यांची मदत घेता येईल. पर्यटनात स्पर्धा करताना दर कमी केले की दर्जा खालावतो. त्यामुळे स्पर्धा होणार नाहीत, त्यासाठी कमीत कमी दर निश्चित केला पाहिजे. आणि त्या दरात पर्यटकांना आवश्यक त्या सेवा देणे बंधनकारक राहील, याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता व्यक्त करून असं केलं तरच साहसी पर्यटनाचा दर्जा राखला जाऊ शकतो, अशी भूमिका दीपक केसरकर यांनी मांडली.