ठाकरे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा धक्का ; भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द !
नवी दिल्ली : विधानसभा सभागृहात गोंधळ घातल्या प्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन करणाऱ्या महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारला सुप्रीम कोर्टाने मोठा धक्का दिला आहे. १२ आमदारांचे राज्य सरकारने केलेले निलंबन घटनाबाह्य आणि मनमानी पद्धतीने करण्यात आल्याचे सुप्रीम कोर्टाने नमूद करत हे निलंबन रद्द केले आहे.
मागील वर्षी पावसाळी अधिवेशनात विधानसभा सभागृहात गोंधळ घालतानाच तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्याशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ सदस्यांना विधानसभेतून निलंबित करण्यात आलं होतं. त्यात संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, हरीश पिंपळी, राम सातपुते, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार (बंठी) भांगडिया यांचा समावेश आहे. निलंबित सदस्यांना वर्षभर मुंबई व नागपूर विधिमंडळाच्या आवारात प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली होती. याप्रकरणी या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. याचा निकाल देताना हे निलंबन कोर्टाने रद्द करत राज्य सरकारच्या या निर्णयावर कडक शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे .
