अन्यायाच्या निषेधार्थ उद्या मालवणात एकवटणार पर्ससीनधारक

मत्स्यव्यवसाय कार्यालयासमोर उद्यापासून साखळी उपोषण

महाराष्ट्र मरिन फिशिंग रेगुलेशन ॲक्ट १९८१ मधील नव्या सुधारणांचा निषेध

कुणाल मांजरेकर

मालवण : महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र मरिन फिशिंग रेगुलेशन ॲक्ट १९८१ मध्ये २३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सुधारणा केली आहे. या कायद्यामुळे पर्ससीन मच्छीमारांवर अन्याय होणार आहे. या कायद्याच्या सुधारणेतील सर्व अटी व दंड पाहता ही सुधारणा मच्छिमारांच्या मुळावर येणारी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने सर्व मच्छीमारी प्रकारांचा अभ्यास केल्याशिवाय हा कायदा व त्याची अंमलबजावणी करू नये, अशी मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा आधुनिक यांत्रिक रापणकर (पर्सनेट) असोसिएशन सिंधुदुर्ग यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीसाठी शनिवारी १ जानेवारी पासून मालवण येथील सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय सिंधुदुर्ग कार्यालयासमोर साखळी उपोषण करणार आहेत, अशी माहिती असोसिएशनच्या वतीने अशोक सारंग यांनी प्रसिद्दीपत्रकातून दिली आहे. कोरोना नियमांचे पालन करून लोकशाही मार्गाने हे साखळी उपोषण छेडले जाणार आहे.

महाराष्ट्र सरकारने या कायद्यात सुधारणा घडवण्यासाठी मूळ कायद्यातील कलम ३ व ४ च्या अनुषंगाने जिल्हा सल्लागार समितीच्या शिफारशी स्वीकारून बदल घडवणे अपेक्षित होते. मात्र महाराष्ट्र सरकारला अशी कोणतीही शिफारस नसताना परस्पर स्वतः त्यात बदल घडवून आणलेला आहे. यापूर्वी सन २०१२ मध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार असताना पर्ससीन नौकाना लायसन्स देऊ नये म्हणून एक आदेश पारित केला होता. उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र राज्य यांनी जिल्हा सल्लागार समितीत अशी कोणतीही शिफारस न झाल्याने हा आदेश अवैध ठरवून मच्छीमारांच्या बाजूने निर्णय दिला होता. आताच्या कायद्यानुसार महाराष्ट्र सरकारचे कार्यक्षेत्र हे समुद्रकिनाऱ्यापासून १२ नॉटिकल मैलांपर्यंत असल्याने हा कायदा १२ नॉटिकल मैला पर्यंत लागू होतो. १२ नॉटिकल मैलापलीकडे २०० नॉटिकल मैलापर्यंत केंद्र सरकारचा अंमल असतो. मात्र अद्याप पर्यंत केंद्र सरकारने आपल्या हद्दीत मासेमारी करण्यासाठी कोणताही कायदा पारित केलेला नाही. अशावेळी महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारच्या हद्दीत मासेमारी करण्यास जा-ये करण्यात बंदी घातलेली आहे. ही चुकीची आहे. यामुळे परराज्यातील नौकाना हे क्षेत्र वापरण्यास खुले झालेले आहे. कारण परराज्यात अशा प्रकारचा कायदा आजपर्यंत अस्तित्वात नाही. याचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्रातील मच्छीमार केंद्र सरकारच्या हद्दीत मासेमारी करू शकणार नाही.

आजपर्यंत महाराष्ट्र सरकारने किंबहुना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसाय खात्याने पर्ससीन धारकांवर एकतर्फी कारवाई केलेली दिसून येते. जिल्ह्यात परराज्यातील तसेच अनेक प्रकारे अवैद्य मासेमारी चालू असून पर्ससीन मासेमारी खेरीज इतर अवैद्य प्रकारच्या मासेमारीवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कारवाई करण्याचे प्रमाण फारच अल्प आहे. तरी अशी कारवाई ही सरसकट करण्यात यावी. आजपर्यंतच्या सरकारी आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात सागरी मासेमारी उत्पादनाच्या एकूण दहा टक्केच उत्पादन हे पर्ससीन नौकाद्वारे केले जाते. त्यामुळे पर्ससीन नौकाद्वारे केली जाणारी मासेमारी ही घातक ठरविणे फारच चुकीचे आहे.
सोमवंशी अहवाल महाराष्ट्र सरकारला २०१२ मध्ये प्राप्त झाला या अहवालात केवळ पर्ससीन मासेमारी प्रकाराचा अभ्यास केला गेला, बाकी अन्य प्रकाराचा मासेमारीचा अभ्यास न केल्याने पर्ससीन द्वारे केली जाणारी मासेमारी ही पारंपरिक व शास्वत मासेमारीस कशी घातक आहे याचा ऊहापोह या अहवालात केला गेला. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने पर्ससीन मासेमारीवर महाराष्ट्रात बंधने घातली. मात्र मूळ अहवालात तर आपणास असे दिसून येते की हा अहवाल सरकारने स्वीकारला तर पाच वर्षांनी त्याचा पुन्हा अभ्यास करावा व योग्य तो निर्णय घ्यावा असे सुचविले होते, मात्र सरकारने तसे न करता मूळ अहवाल पाच वर्षे झाल्यानंतर स्वीकारला. आता हा अहवाल स्वीकारून पाच वर्षे झाली तरी अशा प्रकारचा अभ्यास केला गेला नाही त्यामुळे सोमवंशी अहवालाच्या अनुषंगाने लोकांवर घातलेल्या अटी ह्या अन्यायकारक ठरतात.

२० ऑक्टोबर २०२१ रोजी माननीय मुंबई उच्च न्यायालय यांनी श्री. धानु विरुद्ध महाराष्ट्र शासन रिट पिटीशन ९३२७ वर निर्णय देताना महाराष्ट्र सरकारला तीन महिन्याची मुदत देऊन मासेमारीचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमण्यात सांगितली होती. मात्र सरकारने अद्याप पर्यंत अशी समिती न नेमता घाईगडबडीने मच्छीमारी संदर्भातला सुधारित कायदा पारित केलेला आहे. याद्वारे महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाचा अनादर केल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्र मरिन फिशिंग रेगुलेशन अॅक्ट अनुसार महाराष्ट्रात १ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर या चार महिन्याच्या कालावधीत अनेक बंधनांच्या अधीन राहून पर्ससीन मासेमारीस परवानगी दिलेली आहे. मात्र या चार महिन्यात वादळी वारे पाऊस त्याचा परिणाम म्हणून जवळपास दोन महिने मासेमारी बंदच राहते केवळ दोनच महिने मासेमारी करता येते. अशावेळी लाखो रुपये कर्ज घेऊन उभारणी केलेला धंदा दोन महिन्याचे मासेमारी करून कर्ज परतफेड करू शकत नाही . तसेच केवळ चार महिन्याच्या मासेमारीसाठी नोकरवर्ग उपलब्ध होत नाही .आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे चार महिने मासेमारी करायची आणि वर्षभर जगायचं आर्थिक गणित मासेमाराना न सुटणारे आहे. खऱ्या अर्थाने पर्ससीन द्वारे केली जाणारी मासेमारी ही पर्यावरण पूरक असल्याने शासनाने याचा योग्य तो अभ्यास करून निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र काही राजकीय मंडळी स्वतःच्या स्वार्थासाठी मच्छिमार यांना लढत ठेवून किंबहुना मासेमार कायम आर्थिक अडचणीत यावेत व आपली व्होट बँक बनावी यादृष्टीने प्रयत्न करत असून हे मच्छीमारांच्या विकासास घातक आहे.

लोकशाहीत अनेक निर्णय बहुमताच्या बाजूने घेतले जातात हे तरी मान्य केलं तरी काही निर्णय घेण्यासाठी अभ्यासू माणसं निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेतल्यास अल्पसंख्यांकांवर अन्याय होणार नाही. त्याची सरकारला काळजी घेता येईल आणि असं करण्यापूर्वी मासेमारीचा सकल आणि संपूर्ण अभ्यास होणे आवश्यक आहे. पर्ससीन मासेमारी मुळे मत्स्य दुष्काळ होतो हे म्हणणे पूर्णतः चुकीचे आहे कारण पर्ससीन मासेमारी प्रकार हा गेल्या १० वर्षातच सुरू झालेला आहे. मात्र मत्स्य दुष्काळ हा त्या पूर्वीही अनेक वेळा पडल्याचे दिसून येते त्यासाठी सरकार आपल्या नोंदी तपासून पाहू शकते, त्यामुळे पर्ससीन मासेमारी ही विनाशकारी मासेमारी आहे हे म्हणणे चुकीचे आहे. खऱ्या अर्थाने पर्ससीन मासेमारी हा प्रकार शाश्वत मासेमारी, रोजगारास चालना देणारी, पर्यावरण पूरक व तळ न ओरबडणारी असल्याने सरकारच्या चुकीच्या अभ्यासाने व राजकीय प्रतिनिधींच्या अपरिपक्वतेमुळे अडचणीत आलेला आहे. असेही अशोक सारंग यांनी प्रसिद्धी पत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे.