उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल ; मालवण तालुका खरेदी विक्री संघाला दणका !

“त्या” सहा कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन श्रेणीनुसार वेतन देण्याचे आदेश

कोल्हापूर येथील कामगार न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयाकडूनही कायम

न्यायालयाचा निर्णय केवळ ६ कर्मचाऱ्यांसाठी ; संचालक मंडळाच्या बैठकीत पुढील निर्णय घेणार : अध्यक्ष आबा हडकर

कुणाल मांजरेकर

मालवण : मालवण तालुका खरेदी-विक्री संघातील कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या कायद्याप्रमाणे किमान वेतन श्रेणी लागू करण्यासाठी येथील सहा कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेनुसार सदरील कर्मचाऱ्यांना नियमाप्रमाणे वेतन देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार १ डिसेंबर २०२१ पासून या सहा कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबतची माहिती कामगारांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दावा दाखल करणाऱ्या सुनील मलये व अमित गावडे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली. यापूर्वी या कामगारांनी कोल्हापूर येथील कामगार न्यायालयात दावा दाखल केला होता. त्यानुसार कामगार न्यायालयाने १० फेब्रुवारी २०२१ रोजी कामगारांच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर या निर्णयाला खरेदी-विक्री संघाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र उच्च न्यायालयानेही कामगारांच्या बाजूनेच निर्णय दिला आहे. दरम्यान या संदर्भात खरेदी-विक्री संघाचे अध्यक्ष आबा हडकर यांच्याशी संपर्क साधला असता हा निर्णय केवळ ६ कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत देण्यात आला आहे. हा निर्णय संचालक मंडळासमोर ठेवून पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मालवण येथील हॉटेल पारिजात मध्ये सुनील मलये आणि अमित गावडे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या निकालाची माहिती दिली. मालवण तालुका खरेदी-विक्री संघातील कर्मचाऱ्यांनी संचालक मंडळाकडे किमान वेतन लागू करण्यासंदर्भात अर्ज केलेला होता. मात्र संचालक मंडळ आणि खरेदी-विक्री संघ व्यवस्थापक यांनी या अर्जाला केराची टोपली दाखवली. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी किमान वेतन लागू करण्यासंदर्भात सिंधुदुर्ग जिल्हा कामगार अधिकारी यांच्याकडे दाद मागितली. सिंधुदुर्ग जिल्हा कामगार अधिकाऱ्यांनी १० फेब्रुवारी २०२० रोजी खरेदी विक्री संघ मालवण येथे भेट देऊन कामगारांना किमान वेतन देण्याच्या सूचना केल्या. तसेच किमान वेतन लागू न केल्यास आपल्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल अशीही नोटीस दिली. परंतु खरेदी विक्री संघ मालवण व्यवस्थापनाकडून कामगार अधिकाऱ्यांच्या नोटीसी नुसार अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे कामगारांनी कामगार सहआयुक्त रत्नागिरी यांच्याकडे दाद मागितली. त्यांनीही खरेदी विक्री संघामध्ये भेट देऊन पुन्हा तपासणी करून शेरेपारित करण्याचे आदेश दिले. परंतु जिल्हा कामगार अधिकारी यांच्या आदेशानुसार कार्यवाही होत नसल्याने ६ कर्मचाऱ्यांनी २० नोव्हेंबर २०२० रोजी मालवण तालुका खरेदी विक्री संघ अध्यक्ष / व्यवस्थापक यांना कामगार अधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे पगार मिळाला नाही तर आम्ही न्यायालयामध्ये दाद मागू, असा अर्ज दिला. तरीही जिल्हा कामगार अधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही. सामाजिक कार्यकर्ते सुनील मलये यांनी याबाबत पाठपुरावा केला. मात्र तरीही खरेदी विक्री संघ व्यवस्थापनाकडून कोणतीही दखल घेण्यात न आल्याने सुनील मलये व अमित गावडे यांनी अन्य सहकार्‍यांच्या नेतृत्वाखाली कामगार न्यायालय कोल्हापूर येथे किमान वेतन संदर्भात डिसेंबर २०२० रोजी कोल्हापूर मधील कायदेतज्ञ ऍड. डि. के. पाटील यांच्यामार्फत दावा दाखल केला. १० फेब्रुवारी २०२१ रोजी कामगार न्यायालय कोल्हापूर यांच्याकडून मालवण तालुका खरेदी विक्री संघ व्यवस्थापनाला ३० दिवसांमध्ये किमान वेतनश्रेणी नुसार पगार अदा करण्याबाबतचा आदेश देण्यात आला. मात्र या आदेशाला खरेदी-विक्री संघाने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या ठिकाणी कामगारांच्या वतीने ऍड. डी. डी. पाटील यांनी युक्तिवाद केल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील खरेदी विक्री संघ कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. त्यानुसार १ डिसेंबर २०२१ पासून या सहा कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायद्याप्रमाणे वेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे सुनील मलये आणि अमित गावडे यांनी सांगितले.

संस्थेकडे न्यायालयीन लढ्यासाठी पैसे पण कर्मचाऱ्यांसाठी नाही ?

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालानंतर सामाजिक कार्यकर्ते सुनील मलये आणि अमित गावडे यांनी खरेदी विक्री संघाच्या कारभाराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कोल्हापूर येथील कामगार न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायालयीन लढाईसाठी खरेदी-विक्री संघाने लाखो रुपये खर्ची केले. आम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार यासाठी किमान ८ ते ९ लाख रुपये खर्च करण्यात आला. परंतु ज्या कामगारांच्या बळावर संस्थेचा डोलारा उभा राहिला आहे, त्या संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन देण्यासाठी संस्थेकडे पैसे नाहीत, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. ज्या कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीमुळे संस्था नावारूपास येते, त्या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन दिले जात नाही, मात्र संचालक मंडळाच्या केरळ ट्रीपसाठी १ लाख ६९ हजार रुपये खर्च केले जातात. कर्मचारी वर्गाला ६ ते ७ हजार एवढे तुटपुंजे वेतन दिले जाते, मात्र व्यवस्थापक मात्र स्वत:ला जवळपास ३५ हजार रुपये एवढा पगार घेतात, ही तफावत कशासाठी ? असा सवाल सुनील मलये आणि अमित गावडे यांनी केला.

उर्वरित कर्मचाऱ्यांनाही किमान वेतनाचा लाभ द्या

खरेदी-विक्री संघातील या सहा कर्मचाऱ्यांना ते नियमित झाल्यापासून किमान वेतन कायद्यानुसार प्रलंबित असलेली फरकाची रक्कम मिळण्याची मागणी सुनील मलये आणि अमित गावडे यांनी केली आहे. यासंदर्भात कामगार न्यायालय कोल्हापूर येथे दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी ३१ मार्च २०२२ पूर्वी पूर्ण करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, न्यायालयाचा निर्णय केवळ या सहा कर्मचाऱ्यांसाठी असला तरीही संस्थेतील उर्वरित कर्मचाऱ्यांनाही किमान वेतन कायद्यानुसार मानधन दिले जावे, अन्यथा या कामगारांच्या वतीने देखील न्यायालयीन लढाई लढण्याचा इशाराही मलये आणि गावडे यांनी दिला. जिल्ह्यातील अन्य खरेदी विक्री संघांनीही उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आपल्या कामगारांना किमान वेतन द्यावे, असेही आवाहन त्यांनी केले आहे.