बांधकाम कामगारांचे २०१९-२० चे लाभ अर्ज मंजूर करण्याची कार्यवाही करणार

कामगार मंत्री सुरेश खाडे आणि भारतीय मजदूर संघाच्या बैठकीत निर्णय ; हरी चव्हाण यांची माहिती

ऑनलाइन त्रुटी अपडेट करण्यासाठी २१ दिवसाची बोगस ; बोगस नोंदणीवर कारवाई होणार

मालवण : महाराष्ट्रातील नोंदीत बांधकाम कामगारांचे सन २०१९-२० या वर्षाचे आर्थिक लाभ अर्ज एकत्रित ऑनलाईन करून लाभ रक्कम कामगारांच्या खात्यावर जमा करण्यात येईल. तसेच यापुढे ऑनलाइन त्रुटी अपडेट करण्यासाठी कामगारांना ७ ऐवजी २१ दिवसांची मुदत देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय कामगार मंत्री व भारतीय मजदूर संघ पदाधिकारी यांच्यातील बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती बांधकाम कामगार महासंघ प्रदेश अध्यक्ष हरी चव्हाण यांनी दिली.

महाराष्ट्र राज्यातील नोंदीत बांधकाम कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी महासंघाच्या वतीने ९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी मंडळ कार्यालय वांद्रे मुंबई येथे आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. या अनुषंगाने भारतीय मजदूर संघाशी संलग्न असलेल्या बांधकाम कामगार महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत मंत्रालय मुंबई येथे ४ ऑक्टोबर रोजी कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी संघटना पदाधिकाऱ्यांसमवेत बैठक आयोजित करून बांधकाम कामगारांच्या जिल्हा व मंडळ स्तरावरील प्रलंबित प्रश्न जाणून घेत चर्चा केली. या बैठकीस बांधकाम कामगार महासंघ प्रदेश अध्यक्ष हरी चव्हाण, महामंत्री संजय सुरोशे, उपाध्यक्ष जयंत शेटे, सदाशिव सोनार, तसेच भारतीय मजदूर संघाचे प्रदेश अध्यक्ष अनिल ढुमने, प्रदेश महामंत्री मोहन येनुरे, प्रदेश संघटनमंत्री श्रीपाद कुटासकर मंडळ सचिव श्री. कुंभार व कामगार विभाग प्रधान सचिव विनिता सिंघल उपस्थित होते. सदर बैठकीत महाराष्ट्र राज्यातील सण २०१९-२० या वर्षाचे ऑफलाईन आर्थिक लाभ अर्ज एकत्रितरित्या मंजुरी देऊन दोन महिन्यात कार्यवाही करण्यात येईल असे मंडळ सचिव यांनी चर्चे दरम्यान सांगितले. तसेच बांधकाम कामगारांनी आपल्या नोंदणी, नूतनीकरण व लाभ अर्ज ऑनलाईन सादर केल्या नंतर त्यात त्रुटी आढळल्यास त्या त्रुटी यापूर्वी ७ दिवसात अपडेट कराव्या लागत होत्या. परंतु मोबाईल रेंज आणि खेडोपाडी विखुरलेला कामगार ही बाब मंत्री महोदयांच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर त्या क्षणी त्रुटी अपडेट करण्यासाठी यापुढे कामगारांना २१ दिवसाची मुदतवाढ देत असल्याचे सांगितले.

मध्यान्ह व रात्रौ भोजन योजनेतील घोळ तसेच आरोग्य तपासणीतील घोळ विविध उदाहरणासह मंत्री महोदयांच्या लक्षात आणून देत सदर योजना बंद करून ती रक्कम कामगारांच्या बँक खाती जमा करण्याची मागणी करण्यात आली असता, मंत्री महोदय व मंडळ सचिव यांनी अनोंदीत कामगारांना भोजन योजना बंद केली असून १ जुलै २०२३ पासून फक्त नोंदीत कामगारांना RF कार्ड द्वारे भोजन वितरण करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. मात्र अशी कोणतीही कार्ड कामगारांना वितरित करण्यात आली नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले असता, मंत्री महोदय यांनी मंडळ सचिव यांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत. आरोग्य तपासणी बाबतही तक्रारी लक्षात घेऊन त्याबाबत संबंधित ठेकेदार कंपनीला योग्य त्या सूचना देण्याचे आदेश दिले.

बांधकाम कामगारांनी कोणताही ऑनलाईन अर्ज सादर केल्यानंतर कार्यालयीन कर्मचारी व अधिकारी यांच्याकडून नाहक त्रुटी काढून त्रास दिला जातो व अर्ज रिजेक्ट केले जातात. याबाबत प्रश्न उपस्थित केला असता, अशा कर्मचारी व अधिकारी यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना मंत्री महोदय यांनी मंडळ सचिव यांना दिल्या. या अनुसरून मंत्री महोदय यांनी ज्या जिल्ह्यात बोगस नोंदणी केली जात असल्यास त्याची योग्य ती पडताळणी करून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे यावेळी सांगितले. याच बरोबर मंत्री महोदय यांनी आपण प्रत्येक जिल्ह्याचा मंडळ अधिकाऱ्यांसमवेत लवकरच दौरा करणार असल्याचे व कामगारांचे स्थानिक प्रलंबीत प्रश्न समजावून घेणार असल्याचे सांगून या दौऱ्यात भारतीय मजदूर संघाने कामगारांचे प्रश्न समजावून घेण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. यावेळी अन्य प्रश्नांवर चर्चा होऊन चर्चेतील मुद्यांवर तातडीने कार्यवाही व्हावी असे निवेदन बांधकाम कामगार महासंघातर्फे करण्यात आले, असे हरी चव्हाण यांनी सांगितले.