… अन्यथा जलपर्यटन व्यावसायिक १७ जुलैपासून पर्यटन संचालनालयाच्या कार्यालयात सामुदायिक उपोषण छेडणार !
गणपतीपुळे येथील जलपर्यटन व्यवसायिकांच्या बैठकीनंतर पर्यटन व्यावसायिक महासंघाचे अध्यक्ष बाबा मोंडकर यांचा इशारा
मालवण | कुणाल मांजरेकर
राज्यातील कोकण प्रांताला ७२१ कि. मी. चा सागर किनारा लाभला आहे. या किनारपट्टीवर स्थानिक नागरिक जलपर्यटनाच्या व्यवसायाशी जोडले जाऊन देशविदेशातील पर्यटकांना चांगली सेवा देत आहेत. त्यामुळे राज्याच्या जलपर्यटन विकासात वाढ होत आहे. परंतु महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड व पर्यटन संचालनालाय यांच्यातील समन्वयाचा अभाव, शासकीय अनास्था व चुकीच्या नियम पद्धतीचा त्रास अधिकृत परवानगी घेतलेल्या व पर्यटन व्यावसायिक महासंघाशी संलग्न असलेल्या कोकणातील जलपर्यटन व्यावसायिकांना होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पर्यटन व्यावसायिक महासंघाने विविध १३ मागण्या पर्यटन संचालनालयाकडे केल्या आहेत. त्यांची पूर्तता न झाल्यास प्रशासनाला जल पर्यटन व्यावसायिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागण्याचा इशारा पर्यटन व्यावसायिक महासंघाचे अध्यक्ष बाबा मोंडकर यांनी दिला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील गणपतीपुळे येथे कोकणातील जलपर्यटन व्यवसायिकांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीनंतर श्री. मोंडकर यांनी हा इशारा देतानाच १७ जुलै पासून पर्यटन संचालनालयाच्या मुंबई कार्यालयात सामुदायिक उपोषण छेडणार असल्याचे म्हटले आहे.
कोकणातील जलपर्यटन व्यावसायिकांच्या प्रतिनिधींची बैठक महालक्ष्मी हॉल गणपतीपुळे रत्नागिरी येथे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला प्रफुल्ल पेंडुरकर, संजय काशीद, दामोदर तोडणकर, मंगेश जावकर, राजन कुमठेकर, अवि सामंत, रुपेश प्रभू, सहदेव बापर्डेकर, किशोर दाभोळकर, सौ. अन्वेषा आचरेकर, मनोज खोबरेकर, बाबली चोपडेकर, प्रफुल्ल मांजरेकर, उदय पाटील, नवनीत निजाई यांच्यासह सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, पालघर, मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे येथील जलपर्यटन व्यावसायिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
“या” आहेत पर्यटन व्यावसायिकांच्या मागण्या !
जलपर्यटन क्षेत्रात सुसूत्रता यावी, प्रशासन व जलपर्यटन व्यावसायिक यामध्ये समन्वय होणेसाठी जलपर्यटन व्यावसायिकांच्या वतीने पर्यटन व्यावसायिक महासंघाने संचालक पर्यटन संचांनालय मुंबई यांच्याकडे विविध मागण्या केल्या आहेत. यामध्ये राज्याच्या साहसीक्रीडा धोरणाच्या अंतर्गत जलपर्यटन व्यवसायाशी निगडित कोणताही बदल करताना जलपर्यटन व्यावसायिकांच्या सूचनेचा विचार करूनच निर्णय घ्यावा, जलपर्यटनातील चुकीच्या पद्धतीने आकारणी केलेल्या क्रीडा प्रकारचे वार्षिक शुल्क रद्द करून पूर्वी प्रमाणे मेरीटाईम विभागाच्या पॉलिसी प्रमाणे वार्षिक शुल्क आकारणी व्हावी, जलपर्यटनाचा समुद्रक्षेत्रात कालावधी हा १ सप्टेबर ते १० जूनपर्यंत असावा, जलपर्यटनासाठी तलाव, धरण क्षेत्र, नदी या क्षेत्रात बारमाही परवानगी असावी, जलपर्यटन व्यावसायिकांना समुद्र, खाडी, धरण, तलाव क्षेत्रात जलपर्यटन व्यवसायाची परवानगी घेताना राज्याच्या साहसीक्रीडा धोरणा प्रमाणे कार्यवाही व्हावी, जलपर्यटनातील प्रशिक्षणामध्ये एन.आय.डब्ल्यू.वाय.ए.संस्थेचा समावेश करावा, जलपर्यटन प्रकल्पा अंतर्गत येणाऱ्या नौकासाठी सर्वे व सर्वे प्रमाणपत्र मुदतीत मिळण्यासाठी पॉलिसी बनवावी, राज्याच्या साहसी क्रीडा जलक्रीडा धोरणाच्या पॉलिसी मधील प्रत्येक कमिटीमध्ये जलपर्यटन व्यावसायिकांनी दिलेला प्रतिनिधी समाविष्ट करावा, सागरी जल पर्यटन प्रलंबित परवाने तसेच परवाना नूतनीकरणासाठी पर्यटन हंगाम चालू होण्याअगोदर जिल्हास्तरीय कॅम्प घेऊन जलपर्यटन व्यावसायिकांना समुपदेशन व कागदपत्र पूर्तता कार्यक्रम राबवावा, राज्याच्या साहसीक्रीडा धोरण मार्गदर्शक सूचना नियमावलीत जिल्हास्तरीय जलपर्यटन व्यवसायिकांशी चर्चा करून आवश्यक तो बदल करावा, जलपर्यटन परवानगीचे अधिकार अन्य विभागाप्रमाणे कोकण विभाग उपसंचालक यांना द्यावे, नेव्हल आर्किटेक फ़ी आकारणी कमी करावी, पर्यटन नौका सर्वे कॅम्प दर तीन महिन्यांनी आयोजित करून स्थानिक बंदर अधिकारी यांना सर्वे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार द्यावेत. या मागणी करण्यात आल्या आहेत.
या मागण्यांचा सकारात्मक विचार केल्यास जलपर्यटन क्षेत्रात प्रशासन व व्यावसायिक यामध्ये समन्वय होऊन कोकण किनारपट्टीवरील जलपर्यटन वाढीस मदत होईल, अशी विनंती संचालक, पर्यटन संचालनालय यांच्याकडे करण्याचे या बैठकीत एकमताने ठरविण्यात आले. या मागण्या मान्य न केल्यास १७ जुलैपासून जलपर्यटन व्यावसायिकांच्या रोषास सामोरे जायची तयारी ठेवावी. जलपर्यटनातील व्यावसायिक न्यायहक्कासाठी व जलपर्यटन क्षेत्रात सुसूत्रता येण्यासाठी पर्यटन संचालनालय, मुंबई कार्यालयात जलपर्यटन व्यावसायिकांच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत सामुदायिक उपोषण छेडण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे.
