मालवण नगरपालिका मुख्याधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर महेश कांदळगावकर पुन्हा गरजले…
नागरिकांना शहर स्वच्छतेची शपथ घेण्याच्या केलेल्या आवाहनावरून टीका ; जनतेपेक्षा मुख्याधिकाऱ्यांनीच स्वच्छतेची शपथ घेण्याची गरज
वेगवेगळे इव्हेन्ट राबवून स्वतःच्या बढतीसाठी गोपनीय अहवालात नोंद करण्यासाठी मुख्याधिकाऱ्यांची धडपड सुरु असल्याचा आरोप
मालवण | कुणाल मांजरेकर
मालवण नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी तथा प्रशासक संतोष जिरगे यांच्या कारभारावर माजी नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर यांनी पुन्हा एकदा तोफ डागली आहे. पालिकेच्या वतीने शहर स्वच्छतेबाबत नागरिकांना केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळावर शपथ घेऊन शपथपत्र डाउनलोड करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. यावरून श्री. कांदळगावकर यांनी मुख्याधिकाऱ्यांवर तोफ डागताना नागरिकांपेक्षा मुख्याधिकाऱ्यांनी स्वतः शहर स्वच्छतेची शपथ घेणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. फक्त अशा प्रकारचे इव्हेन्ट राबवून स्वतःच्या बढतीसाठी गोपनीय अहवालात नोंद करण्यासाठी त्यांची ही धडपड सुरु आहे, असा आरोप करून मुख्याधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या गोपनीय अहवालात नमूद केलेल्या कामांची फेरतपासणी करून त्याची शहानिशा करण्याची मागणी आपण शासनाकडे करणार असल्याचे श्री. कांदळगावकर यांनी म्हटले आहे.
याबाबत प्रसिद्धीपत्रकात श्री. कांदळगावकर यांनी म्हटले आहे की, शासनाकडून दरवर्षी स्वच्छतेबाबत जनजागृती व्हावी यासाठी वेगवेगळे प्रयत्न केले जातात. यामध्ये लोकांमध्ये स्वच्छतेची जागृती व्हावी, यासाठी भिंतीवर स्वच्छतेचे संदेश लिहिणे, स्वच्छतेचे महत्व सांगणारी पथनाट्य करणे, ध्वनिक्षेपकद्वारे लोकांना आवाहन करणे, शाळा, कॉलेज, नागरिक यांच्या सहभागातून स्वच्छता मोहीम राबविणे, स्वच्छतेची शपथ घेणे इत्यादीचा समावेश आहे. आणि हे राबविण्यासाठी मुबलक निधी नगरपरिषद याना दिला जातो. या निधीचा वापर कचरा गोळा करण्यासाठी मनुष्यबळ घेणे, कचरा गोळा केल्यानंतर ओल्या कचऱ्या पासून खत तयार करण्याच्या मशीन खरेदी करणे, ओला सुका कचरा विलगीकरण करणे इत्यादी बाबीवर खर्च केला जातो. हे सगळे करण्यासाठी शासनाची ही धडपड आहे. पण ही राबवणारी यंत्रणा किती आत्मियतेने हे राबवते यावर शासनाच्या या भूमिकेचे यश अवलंबुन आहे. आपल्या सिधुदुर्ग मधील वेंगुर्ला नगरपरिषदेचे तत्कालीन मुख्य अधिकारी रामदास कोकरे यांनी वेंगुर्ला न.प. मध्ये स्वच्छतेचे व्यवस्थापन असे केले की त्यांना शासनाचा प्रथम क्रमांक मिळाला आणि त्यांच्या या स्वच्छता पॅटर्नची अवघ्या महाराष्ट्राने दखल घेतली. सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमात वेंगुर्ला स्वच्छता पॅटर्नचा धडा समाविष्ठ करण्यात आला. सांगण्याचं तात्पर्य एवढेच मुख्याधिकारी यांची मानसिकता असेल तर काय होऊ शकते हे त्यांच्याच श्रेणीच्या वेंगुर्ला मुख्य अधिकारी यांनी अवघ्या महाराष्ट्राला दाखवून दिले आहे. पण मालवणचे मुख्याधिकारी त्यांच्या त्रुटी वारंवार निदर्शनास आणूनही स्वच्छते बाबत उदासीन आहेत. शासनाकडून स्वच्छतेबाबत येणारे फॉर्म भरून काही इव्हेंटचे फोटो अपलोड करून, फक्त काम सुरू असल्याचे भासवण्याचं काम ते करत आहेत, अशी टीका श्री. कांदळगावकर यांनी केली आहे.
मालवण न.प. ला जिल्हा नियोजनच्या निधीतून कचऱ्या पासून खत निर्मितीच्या दोन मशीन आमच्या कालावधीत उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. आणि या दोन्ही मशीन पासून खत निर्मिती सुरू होती. या पासून निर्माण होणाऱ्या खत विक्री पासून नगरपरिषदेला उत्पन्न पण मिळत होतं. पण या दोन्ही मशीन गेल्या दीड दोन वर्षा पासून बंद आहेत. डम्पिंग ग्राउंड येथे खत निर्मितीसाठी सहा कंपोस्ट पीठ बांधण्यात आली होती. यामध्ये सुद्धा कचऱ्यापासून खत निर्मिती होत होती. पण आता ती पण बंद अवस्थेत आहेत. वारंवार कळवूनही याबाबत कुठलीही कार्यवाही नाही. मालवण डम्पिंग ग्राउंडवरचा मागील कित्येक वर्षे साठलेला कचरा आमच्या कालावधीत पूर्णपणे साफ करून घेण्यात आला होता. पण योग्य नियोजना अभावी पुन्हा या ठिकाणी कचऱ्याचे साम्राज्य झाले आहे.
ओला कचरा सुका कचरा विलगिकरणसाठी सध्या सुमारे ५५ लाख रुपयांचे टेंडर काढून काम सुरू आहे. पण याठिकाणी होत असलेल्या कामावर कोणाचाही अंकुश नाही. दरदिवशी सतरा कामगार, जेसीबी, मुकादम हे असणे गरजेचे असताना या ठिकाणी चार- पाच कामगार काम करत असल्याचं दिसून येत आहे. तर बहुतांशी वेळा काम बंदच असल्याचं आढळून आले आहे. शहर सफाई बाबत काही ठिकाणी चार पाच दिवस गाड्या जात नाहीत. गाड्या वरच्या GPS यंत्रणा बंद आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात डम्पिंग ग्राउंडला किती गाड्या दररोज जातात याबाबत कुठलीही यंत्रणा नाही. डम्पिंग ग्राउंड येथे कचऱ्याचे वजन करण्यासाठी २५ टनाचा सुमारे २० लाख रुपये किमतीचा वजन काटा बसविण्यात आला होता. पण तो बंद अवस्थेत आहे. तो काटा दुरुस्त करण्यासाठी तसेच त्या ठेकेदारावर कारवाई करण्याच्या सूचना करूनही याबाबत कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही.
लोकप्रतिनिधीचा कालावधी संपल्यानंतर प्रशासकावर कोणाचाही अंकुश नाही. हम करेसो कायदा काम सुरू आहे. सध्या नगरपालिकेकडून नागरिकांना स्वच्छतेबाबत शपथ घेऊन ती साईटवर अपलोड करून स्वच्छतेचं सर्टिफिकेट घेण्याच आवाहन केलं जातं आहे. पण खरी गरज मुख्य अधिकारी यांना ही शपथ घेण्याची आहे. फक्त हे अश्या प्रकारचे एक एक इव्हेंट राबवून आपल्या बढती साठी आपल्या गोपनीय अहवालात नोंद करण्यासाठी फक्त ही धडपड सुरू आहे. पदावर नसतांना सुद्धा लोकप्रतिनिधी आपापल्या परीने स्वच्छतेबाबत जनतेचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करत आहे. सेवाभावी संस्था न. प. च्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन स्वच्छतेच्या मोहीम घेत असतात. पण त्यानंतर त्यात कुठलेही सातत्य नगर परिषदेकडून राखले जात नाही. मुख्य अधिकारी यांनाच याबाबत गांभीर्य दिसून येत नाही. न. प. अधिनियम १९६५ चे कलम ५८/१/बी नुसार नगराध्यक्ष यांचे नगरपालिकेच्या वित्तीय व कार्यकारी प्रशासनावर नियंत्रण असणे आणि कलम ७७/१/सी नुसार मुख्य अधिकारी यांनी अध्यक्ष यांच्या नियंत्रणास, निर्देशास, पर्यवेक्षणास अधीन राहून काम केलं पाहिजे ही दोन्ही कलमे शासनाने २०१८ च्या अध्यादेशाने रद्द केली. मुख्य अधिकारी यांचा गोपनीय अहवाल ज्यावर त्यांची बढती, वेतनवाढ अवलंबून होते, त्यावर नगराध्यक्ष यांची सही घेतली जात होती. त्यामुळे एक प्रकारचा अंकुश होता. पण शासनाने कायद्यातले हे कलम काढून टाकल्यामुळे मुख्य अधिकारी विना अंकुश काम करत आहेत. त्यामूळे हे कलम पुन्हा कायद्यामध्ये घालण्याबाबत आमच्या नगराध्यक्ष संघटनेमार्फत शासन स्तरावर फेरविचार करणे बाबत नगर विकास विभाग यांच्याकडे पत्र व्यवहार करून विनंती करणार आहे. कारण हे कलम काढल्यामुळे जवळपास सगळ्याच नगरपालिकेना त्याचा फटका बसला आहे. यापूर्वी मी बरेच वेळा मालवणच्या प्रलंबित विकास कामाबाबत जाहीरपणे भूमिका मांडली आहे. पण याबाबत मुख्य अधिकारी याना कुठलेही गांभीर्य नाही असे दिसते. मुदतीत काम पूर्ण न झाल्यास आम्ही मंजूर करुन आणलेल्या कामाचा निधी परत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या सर्व बाबीची मी नगरविकास विभाग यांच्याकडे तक्रार करून मुख्य अधिकारी यांनी सादर केलेल्या गोपनीय अहवालात नमूद केलेल्या कामाच्या बाबतीत फेरतपासणी करून शहानिशा करणे बाबत विनंती करणार आहे. त्याच प्रमाणे या कामाच्या दिरंगाईमुळे शासकीय निधीचा अपव्यय झाल्याबाबतची तक्रार करणार आहे, असे महेश कांदळगावकर यांनी म्हटले आहे.
