राज्य सरकार कडून भुविकास बँकेच्या कर्जदारांसह कर्मचाऱ्यांना दिवाळी भेट

थकबाकीदार शेतकऱ्यांची ९६४.१५ कोटी कर्जमाफी ; कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे थकीत २७५ कोटी देखील मिळणार

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कर्मचारी संघटनेने मानले आभार

मालवण | कुणाल मांजरेकर

राज्यातील भुविकास बँकेच्या थकबाकीदार शेतकरी आणि कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड होणार आहे. भूविकास बँकांच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांची कर्जमाफी देण्याचा निर्णय गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे तब्बल ६९ हजार हेक्टरवरील जमिनीचा सात-बारा कोरा होणार आहे. याशिवाय कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित देणी सरकार देणार असल्याने कर्मचाऱ्यांनाही दिलासा मिळाला आहे. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे माजी केंद्रीय मंत्री आनंद अडसूळ, कॅ. अभिजीत अडसूळ, भूविकास बँक कर्मचारी संघटनेचे कार्याध्यक्ष एम. पी. पाटील यांनी आभार मानले आहेत.

राज्यातील भू-विकास बँकेतील ३४ हजार ७७८ थकबाकीदार कर्जदारांचे ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांचे कर्ज अनेक वर्षांपासून थकीत होते. ही कर्जे माफ करण्याचे निर्देश यापूर्वी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी १८ ऑगस्ट २०२१ रोजी मंत्रालयातील एका बैठकीत दिले होते. मात्र, पुढे त्यासंदर्भातील शासन निर्णय झाला नाही. गेल्या अनेक वर्षापासून रखडलेला हा प्रश्न नव्या सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेऊन सोडविला. यापूर्वी २०१४-१५ मध्ये भाजप सरकारच्या काळात भूविकास बँकांच्या प्रश्नावर मंत्रिमंडळ उपसमिती नियुक्त करण्यात आली होती. त्यात तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे, तत्कालीन सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील व सुधीर मुनगंटीवार यांचा समावेश होता. समितीमार्फत कर्जमाफी योजनेची घोषणा केली, पण लेखी आदेश काढले नव्हते. समितीने राज्यातील भू-विकास बँकांच्या मालमत्तांच्या हस्तांतराची घोषणाही केली होती. त्यावेळी याची अंमलबजावणी केली नाही. आता भाजप व बाळासाहेबांच्या शिवसेनेच्या युती सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब केले.

कर्मचाऱ्यांचे थकीत २७५ कोटी मिळणार

राज्यातील भू-विकास बँकांच्या कर्मचारी संघटनेनेही प्रदीर्घ काळ शासनाशी संघर्ष केला. थकीत वेतन व अन्य अशी २७५ कोटी रुपयांची कर्मचाऱ्यांची देणीही भागविण्याचा निर्णय गुरुवारी घेण्यात आला. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

बँकांच्या मालमत्ता शासनाच्या ताब्यात

राज्यातील भू-विकास बँकांच्या एकूण ५५० कोटी रुपयांच्या मालमत्ता आहेत. या सर्व मालमत्ता आता शासन ताब्यात घेणार आहे. कर्जमाफी व मालमत्तांची एकूण किंमत यातील तफावतीबाबत गेल्या अनेक वर्षापासून सुरू असलेल्या वादावरही शासनाने पडदा टाकला आहे. बऱ्याच वर्षांपासून प्रलंबित असणारा भू-विकास बँकांचा प्रश्न सरकारने मार्गी लावला आहे. कर्मचाऱ्यांची इतकी वर्षांची तपश्चर्या फळाला आली आहे. कर्मचाऱ्यांसह शेतकऱ्यांनाही नव्या सरकारने दिलासा दिल्याचे भूविकास बँक कर्मचारी संघटना महाराष्ट्राचे कार्याध्यक्ष एम. पी. पाटील यांनी म्हटले आहे.