भुयारी गटारचे काम अपूर्ण राहण्यास वैभव नाईकही तेवढेच जबाबदार
सुदेश आचरेकर यांची टीका ; ठेकेदारावर खापर फोडण्याचा प्रयत्न
ठेका रद्द करण्याची वल्गना करण्यापूर्वी प्रशासन आणि राज्य सरकारकडून माहिती घ्या
पालिकेवर भाजपची सत्ता आल्यानंतर भुयारी गटार पूर्ण करण्याचा शब्द
कुणाल मांजरेकर
मालवण : मालवण नगरपालिकेच्या भुयारी गटार योजनेचे उर्वरित टक्के काम पूर्णत्वास नेण्यास शिवसेना नगराध्यक्षांना अपयश आले आहे. ही योजना अपूर्ण राहण्यास स्थानिक आमदार म्हणून वैभव नाईकही तेवढेच जबाबदार आहेत. मात्र याचे खापर ठेकेदारावर फोडण्याचे काम ते करत आहेत. येत्या काळात होऊ घातलेल्या नगरपालिका निवडणुकीत भुयारी गटार योजनेवर मते मागण्यासाठी आमदारांची नौटंकी सुरू असून ठेका रद्द करण्याची वल्गना करण्यापूर्वी एखाद्या योजनेचे ८० % काम झाल्यावर ठेका रद्द करता येतो का, याची जिल्हा प्रशासन आणि राज्य सरकारकडून आमदारांनी माहिती करून घ्यावी, असा सल्ला माजी नगराध्यक्ष सुदेश आचरेकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे. दरम्यान भुयारी गटार योजना भाजप नेते नारायण राणे यांनी आणली आहे. त्यामुळे आगामी पालिका निवडणूकीत भाजपची सत्ता आल्यानंतर ही योजना आम्हीच पूर्ण करू, असे श्री. आचरेकर म्हणाले.
येथील भाजप कार्यालयात ही पत्रकार परिषद झाली. यावेळी भाजपचे नेते दत्ता सामंत, दीपक पाटकर, गणेश कुशे, आप्पा लुडबे, जगदीश गावकर, मोहन वराडकर, विजय केनवडेकर, पूजा करलकर, आबा हडकर, ललित चव्हाण, भाई मांजरेकर, राजू बिडये, महेश सारंग यांच्यासह अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते. सन २०१६ पासून २०२१ पर्यंत सुमारे सहा कोटी रुपये ठेकेदाराला अदा करण्यात आले आहेत. मात्र आमदार पत्रकार परिषदेत ठेकेदाराला पैसे दिलेच नाहीत असे सांगत असतील तर त्यांनी प्रथम प्रशासनाकडून माहिती घेऊन बोलावे असा टोला श्री. आचरेकर यांनी लगावला. पाच वर्षात भुयारी गटार योजना पूर्ण करण्यासाठी आमदारांनी एकदाही सर्व नगरसेवक आणि ठेकेदार यांची बैठक घेवून चर्चा केली नाही. तसेच प्रशासनाकडेही याबाबतचा पाठपुरावा केला नाही. निधी हा शासनाकडून उपलब्ध होत असतो. मात्र योजना मार्गी लावण्याची ताकद लोकप्रतिनिधी म्हणून स्थानिक पातळीवरील यंत्रणांमध्ये आवश्यक असते, मात्र आमदारांनी काहीच न केल्याने ही योजना शिवसेना नगराध्यक्षांच्या काळात मार्गी लागू शकली नाही. त्यामुळे आमदारांनी आपले अपयश लपविण्याचा प्रयत्न करू नये. यापुर्वी भुयारी गटार योजनेच्या ठेकेदाराकडील काम काढून घेण्याबाबत घेतलेला ठराव जिल्हाधिकार्‍यांनी फेटाळला होता. आणि आता तर ८० टक्के योजनेचे काम पूर्ण असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ठेकेदाराकडून वेळ, मर्यादा निश्‍चित करून दंडात्मक कारवाई करत उर्वरित काम पूर्ण करून घेणे आवश्यक आहे. मात्र ठेकेदार बदलण्याची भाषा आमदार करत असतील तर जिल्हाधिकारी किंवा शासन यासाठी परवानगी देणार का? याचा अभ्यास त्यांनी करावा. सध्या केवळ दहा ते पंधरा कोटीपर्यत होणारे काम ठेकेदार बदलल्यास २० कोटी रुपयांपर्यत जाण्याची शक्यता आहे. या खर्चाला जबाबदार कोण? शासन पुन्हा निधी उपलब्ध करून देणार काय? असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित होत असल्याचे श्री. आचरेकर यांनी स्पष्ट केले.
सत्ताधाऱ्यांकडून रॉक गार्डनची दुर्दशा
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून शहरात देशातील पहिले रॉकगार्डन साकारण्यात आले. दर्जेदार पद्धतीने रॉकगार्डनचे काम मार्गी लावल्याने हजारो पर्यटक याठिकाणी भेट देत होते. मात्र आता तांत्रिक माहिती नसलेल्या व्यक्तीकडे ठेका देऊन या रॉकगार्डनची दुर्दशा करण्यात आली आहे. या ठेक्यात कोण माजी लोकप्रतिनिधी आहे? याची माहिती आमदारांनी घ्यावी. जेणेकरून शहरातील रॉकगार्डनच्या आजच्या परिस्थितीची माहिती होवू शकते. एखाद्या प्रकल्पाची कशापद्धतीने दुर्दशा करता येवू शकते हे गेल्या पाच वर्षात येथील जनतेने पाहिले असल्याचेही श्री. आचरेकर यांनी सांगितले.
