राज्य सरकारने परराज्यातील बोटींना सिंधुदुर्ग किनारपट्टी आंदण दिलीय का ?
जेष्ठ मच्छीमार नेते अशोक तोडणकर यांचा सवाल
पर्ससीन मच्छीमारांच्या न्यायासाठी उग्र आंदोलन छेडणार
मालवण : देशाच्या किनारपट्टी भागात पर्ससीन मासेमारी सुरू असताना केवळ महाराष्ट्र राज्यात पर्ससीन मासेमारीवर कठोर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. याचा फायदा परराज्यातील हायस्पीड व अन्य प्रकारच्या मासेमारी बोटींना होत आहे. या बोटी महाराष्ट्राच्या बाहेर १२ नॉटिकल मैल क्षेत्र तसेच महाराष्ट्र सागरी हद्दीत घुसून मासळीची लूट करून नेत आहेत. केवळ राज्यातील बोटींवर निर्बंध घालून परराज्यातील बोटींना सिंधुदुर्ग किनारपट्टी आंदण दिली आहे का ? असा रोखठोक सवाल मालवण येथील जेष्ठ मच्छीमार नेते तथा माजी नगराध्यक्ष अशोक तोडणकर यांनी मत्स्य विभाग व राज्य शासनाला विचारला आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा आधुनिक यांत्रिक रापणकर (पर्सनेट) असोसिएशन सिंधुदुर्ग यांच्या वतीने नवीन सुधारित मच्छीमार कायद्यातील जाचक अटीं विरोधात मालवण येथील सहायक मत्स्यव्यवसाय कार्यालय सिंधुदुर्ग समोर सिंधुदुर्गातील पर्ससीन धारक मच्छीमारांनी शनिवार १ जानेवारी पासून साखळी उपोषण छेडले आहे. बुधवारी पाचव्या दिवशीही साखळी उपोषण सुरूच आहे. या पार्श्वभूमीवर पर्ससीन संघटना मालवण या नोंदणीकृत संघटनेचे स्थापनेपासून अध्यक्षपद भूषवलेले तथा ट्रॉलर संघटना मालवणचेही अध्यक्षस्थानी असलेल्या जेष्ठ मच्छीमार अशोक तोडणकर यांनी बुधवारी मालवण येथील पर्ससीन मच्छीमारांच्या उपोषणास भेट देत राज्य शासनाविरोधात आक्रमक भूमिका मांडली. यावेळी उपोषणकर्ते मच्छीमार कृष्णानाथ तांडेल, सहदेव बापर्डेकर यासह मालवण, देवगड, वेंगुर्ले येथील पर्ससीन धारक मच्छीमार उपस्थित होते.
देशात एक कायदा आणि सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवर कठोर अंमलबजावणी कायदा हे मत्स्य विभागाचे धोरण किंबहुना राज्य सरकारचा मनमानी पद्धतीने सुरू असलेला कारभार सर्व मच्छीमारांना त्रासदायक ठरणार आहे. आज पर्ससीन मच्छीमार जात्यात आहेत. उद्या सर्वच प्रकारचे मच्छीमार संकटात येतील. त्यामुळे शांत बसून चालणार नाही. राज्य सरकारचे धोरण मच्छीमार व त्यावर अवलंबून असलेल्या अनेक कुटुंबाना उपासमारीच्या खाईत लोटणारे आहे. गेल्या काही वर्षात सातत्याने कोकण किनारपट्टीवर समुद्री वादळे धडकत आहेत. त्यामुळे मासेमारीला मोठा फटका बसत आहे. याचा विचार करत सप्टेंबर ते डिसेंबर हा चार महिने किंबहुना वादळ, पाऊस हा कालावधी वगळता जेमतेम २ महिने मासेमारी करून लाखो रुपयांची कर्जे, खलाशी मच्छीमार यांना रोजगार द्यायचा तरी कसा ? असा सवाल पर्ससीन मच्छिमार उपस्थित करत आहेत. राज्याच्या बाहेर १२ नॉटिकल क्षेत्र पलीकडे मासेमारी करायची तर राज्याच्या सागरी हद्दीतून ये-जा करण्याला बंदी. हे सर्वच अन्यायकारक आहे. मात्र परराज्यातील मासेमारी बोटींसाठी हे सर्व सुखकारक आहे. असे तोडणकर यांनी सांगत राज्य शासनाच्या कार्य पद्धतीवर संताप व्यक्त केला.
…तर उग्र आंदोलन छेडणार!
राज्य शासनाने अमानवीय पध्दतीने पर्ससीन मासेमारी विरोधी जे काही निर्बंध नव्या कायद्यात घातले आहेत. ते बदलले पाहिजेत. मासेमारी कालावधी वाढवला गेला पाहिजे. देशाच्या धोरणा प्रमाणे राज्याबाहेर जलधी क्षेत्रात जाणाऱ्या बोटींना निर्बंध असता नये. यासह मच्छीमारांच्या अन्य मागण्या मान्य झाल्या पाहिजेत. अन्यथा उग्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा अशोक तोडणकर यांनी दिला आहे.
