पीएफ बाबत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा….
नवी दिल्ली : कोरोना महामारीमुळे नोकरी गमावलेल्या नागरिकांसाठी केंद्र सरकारने शनिवारी मोठी घोषणा केली. कोरोना महामारीमुळे ज्या कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत त्यांचा पीएफ 2022 पर्यंत सरकार भरणार आहे, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली आहे. अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की जे कर्मचारी EPFO मध्ये नोंदणीकृत असतील त्यांनाच या सुविधेचा लाभ मिळू शकेल. निर्मला सीतारमण यांनी शनिवारी सांगितले की, केंद्र सरकार नोकरी गमावलेल्यांना 2022 पर्यंत कर्मचाऱ्यांचा पीएफ भाग जमा करणार आहे. परंतु काही कर्मचाऱ्यांना छोट्या-मोठ्या नोकऱ्यांमध्ये काम करण्यासाठी पुन्हा बोलावले, ज्या युनिट्सची EPFO मध्ये नोंदणीकृत आहेत त्यांना ही सुविधा दिली जाईल.
केंद्र सरकारने आत्मनिभर भारत रोजगार योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना 30 जून 2021 पर्यंत पीएफ भाग देण्याची घोषणा केली होती. 30 जून रोजी मर्यादा संपण्याच्या एक दिवस आधी 29 जून रोजी सरकारने या योजनेची अंतिम मुदत 30 जून ते पुढील वर्षी मार्च 2022 पर्यंत वाढवली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने ही घोषणा केली होती. ही योजना नोकरदार लोकांसाठी आहे, परंतु आज 21 ऑगस्ट रोजी अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे की ज्या लोकांची नोकरी गेली आहे, परंतु ते कामावर परतले आहेत त्यांनाही या योजनेत समाविष्ट केले जाईल. यापूर्वी, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना भेट देताना केंद्र सरकारने महागाई भत्ता (डीए) देण्याची घोषणा केली होती. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आता 17 टक्के ऐवजी 28 टक्के महागाई भत्ता मिळेल. कोरोना महामारीमुळे 1 जानेवारी 2020 पासून महागाई भत्ता बंद करण्यात आला होता. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आता 1 जुलैपासून महागाई भत्ता मिळणार आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणजे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) ला केंद्रातील सध्याच्या नरेंद्र मोदी सरकारने दशकांपासून जे स्थान मिळाले नाही ते दिले. नरेंद्र मोदी सरकारने MSME ला योग्य मान्यता दिली आहे. या क्षेत्राला अनेक दशकांपासून जे मिळालं नव्हतं, ते आता दिलं जात आहे आणि भविष्यात ती आणखी चांगली केली जाईल, असं निर्मला सीतारमण यांनी म्हटल आहे. गेल्या दोन वर्षांचा विचार करता केंद्र सरकारने खूप वेगळ्या गोष्टी केल्या आहेत. सरकारने MSME ची व्याख्या अत्यंत लवचिक पद्धतीने बदलली आहे. अलीकडेच संसदेत एक विधेयक आणण्यात आले आहे ज्याचा थेट फायदा MSME क्षेत्राला होईल. सीतारमण यांनी पुढे म्हटले की, सरकारने अलीकडच्या काळात चांगले काम केले आहे. आता MSME व्यापाऱ्यांना त्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्यापूर्वी ऑडिट करण्याची गरज भासणार नाही. सरकार त्यांच्यावर विश्वास आहे आणि ते स्वतः स्वाक्षरी करून त्याचे खाते प्रमाणित करू शकणार आहेत.
