सिंधुदुर्गनगरीत पत्रकारांचे काळ्या फिती लावून आंदोलन !
“व्हॉईस ऑफ मीडिया सिंधुदुर्ग” चा पुढाकार ; जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन केले सादर
सिंधुदुर्गनगरी : ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया सिंधुदुर्ग’च्या वतीने दैनिक, साप्ताहिक, टिव्ही, रेडिओ, युट्युब या माध्यमांमध्ये कार्यरत असलेल्या पत्रकारांच्या मागण्या घेऊन गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग येथे काळ्या फिती लावून आंदोलन छेडण्यात आले. यावेळी पत्रकारांच्या न्याय व हक्कांसाठी विविध घोषणा देण्यात आल्या. यानंतर पत्रकारांच्या विविध मागण्यांकडे जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांचे निवेदनाद्वारे लक्ष वेधण्यात आले. तसेच जिल्हा माहिती अधिकारी यांना देखील निवेदन देण्यात आले.
व्हाईस ऑफ मिडियाचे संस्थापक तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे यांच्या आदेशानुसार संपूर्ण महाराष्ट्रात तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर पत्रकारांच्या न्याय हक्कासाठी आणि विविध मागण्यांसाठी गुरुवारी आंदोलन छेडण्यातआले. याचाच एक भाग म्हणून सिंधुदुर्गनगरीत आंदोलन करण्यात आले. यावेळी व्हॉईस ऑफ मिडियाचे सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष परेश राऊत, कार्याध्यक्ष समीर महाडेश्वर, आनंद धोंड, उपाध्यक्ष मिलिंद धुरी, विष्णू धावडे, भूषण सावंत, मयूर ठाकूर, सहसचिव संजय पिळणकर, खजिनदार शैलेश मयेकर, संघटक आनंद कांडरकर, सहखजिनदार वासुदेव गावडे, सुयोग पंडित, सिद्धेश सावंत, विवेक परब, प्रथमेश गवस, राजेंद्र दळवी, विराज गोसावी, राजेश हेदळकर, चिन्मय घोगळे, लवेश साळुंखे आदींसह पत्रकार उपस्थित होते.
‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’च्या वतीने खालील मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात आले. यात विधानसभा निवडणुकीत, सणवार, उत्सव या काळात यादीवरील सर्व छोटे दैनिक, सर्व साप्ताहिक, लोकाभिमुख असलेल्या न्यूज पोर्टल, यूट्यूब चॅनलला पण जाहिराती देण्यात याव्यात. सर्वांना समान न्यायाने जाहिरातीचे वाटप करण्यात यावे. शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या जाहिराती दैनिकाप्रमाणे साप्ताहिकांनाही देण्यात याव्यात. वर्गवारीनुसार अन्याय करण्यात येऊ नये. आर. एन. आय. कडून नवीन नियमावलीनुसार लादण्यात आलेल्या जाचक अटी रद्द कराव्यात. रेल्वे प्रवासासाठी अधिस्वीकृती धारकांना पुन्हा सवलत सुरू लागली. २५ वर्ष पूर्ण केलेल्या साप्ताहिक वृत्तपत्रांना द्वैवार्षिक तपासणीतून वगळण्यात यावे. तसेच २५ वर्ष पूर्ण केलेल्या साप्ताहिक वृत्तपत्रांना वर्धापन दिनाची विशेष जाहिरात देण्यात यावी. टीव्हीमध्ये काम करणाऱ्या स्टींजर, पत्रकारांचा मानधना संदर्भातला ठोस निर्णय घ्यावा. एका बातमीसाठी चार वर्षापूर्वी एक हजार रुपये मिळायचे, आता दोनशे रुपये मिळतात. टीव्हीच्या टीआरपी स्पर्धेमुळे टीव्हीत काम करणारा प्रत्येक पत्रकार आज हैराण आहे. याचे कारण टीआरपी आहे. टीआरपीची जीवघेणी स्पर्धा बंद करण्यात यावी आणि टीव्हीत काम करणाऱ्या पत्रकाराला वाचवावे. वर्तमानपत्रांमध्ये मिळणाऱ्या छोट्याशा मानधनावर पत्रकारांचे घर चालत नाही, त्यामुळे या मानधना संदर्भात ठोस निर्णय घेण्यासंदर्भामध्ये कमिटी स्थापन करावी. त्या कमिटीच्या सूचनेप्रमाणे पत्रकारांचे मानधन ठरवण्यात यावे. सध्या असलेल्या आयोगाचे नियम कोणीही पाळत नाही. पत्रकारांच्या समस्या सोडवण्या संदर्भामध्ये असणारी कमिटी, तसेच अधिस्वीकृती कमिटी संदर्भामध्ये असणारा जुना जीआर रद्द करून नवीन जीआर तयार करावा. राज्यात चांगले काम करणाऱ्या पत्रकारांच्या संघटनांना ‘त्या’ कमिटीवर काम करण्या संदर्भामध्ये संधी द्यावी. सर्वच वृत्तपत्रांचे २५ टक्के जाहिरात दर सरसकट वाढवून देण्यात यावेत. कलर जाहिरातींचा प्रीमियमही वाढून देण्यात यावा. सरकारी आणि खाजगी या दोन्ही रेडिओमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाच्या बाबतीमध्ये शासनाने नियमावली ठरवून द्यावी. काळाप्रमाणे डिजिटल मीडियाने आपले पाऊल जोरदार टाकलेले आहे. जे न्यूज पोर्टल, न्यूज यूट्यूब चॅनल लोकाभिमुख, अधिक लोकांपर्यंत पोहोचलेले आहेत, त्यांना शासनाच्या यादीवर घेण्यात येऊन त्यांना शासकीय जाहिराती देण्यात याव्यात.
या आंदोलनाची दखल घेऊन शासनाने त्वरित नियमावली जाहीर करावी. अन्यथा येत्या १० जुलैला मंत्रालयासमोर पुन्हा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’च्या वतीने देण्यात आला आहे.
