भाईसाहेब सावंत नागरी सहकारी पतसंस्थेला सहकार न्यायालयाचा दणका ; थकीत कर्ज वसुलीचा दावा सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या बाजूने !
४९.३५ लाखांची रक्कम पतसंस्था व संचालक मंडळाकडून ११.५० % व्याजाने वसूल करण्याचे आदेश
आजचा निकाल सिंधुदुर्ग बँकेच्या दृष्टीने महत्वाचा ; कोणत्याही प्रकारच्या थकबाकी वसुलीसाठी तडजोड केली जाणार नाही ; अध्यक्ष मनीष दळवी यांचा इशारा
सिंधुदुर्ग : भाईसाहेब सावंत नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित सावंतवाडी यांना कोल्हापूरच्या सहकार न्यायालयाने दणका दिला आहे. पतसंस्थेने सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून कर्ज स्वरूपात घेतलेल्या रक्कमेपैकी थकित कर्जाची रक्कम रु. ४९ लाख ३५ हजार ३६५ रुपयांची रक्कम दावा दाखल केल्याच्या तारखेपासून ११.५० % व्याजदराने सदरील पतसंस्था व त्याच्या सर्व संचालकांकडुन वसुल करण्याचे आदेश सहकार न्यायालयाने शनिवारी दिले आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्यादृष्टीने हा महत्त्वपूर्ण निकाल असल्याचे आम्ही मानत असुन बँकेच्या कोणत्याही प्रकारच्या थकबाकीच्या वसुलीबाबत तडजोड केली जाणार नाही, हे या निमित्ताने अधोरेखित झाले आहे. या निकालामुळे बँकेची एन.पी.ए. रक्कम वसूल होण्यासाठी मदत होणार आहे. यासारखी अन्य न्यायालयीन प्रकरणेही लवकरच निकाली निघतील, असा विश्वास बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी व्यक्त केला आहे.
याबाबत सिंधुदुर्ग बँकेकडून दिलेल्या माहितीनुसार, भाईसाहेब सावंत नागरी सहकारी मर्यादित, सावंतवाडी यांना सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेने सन २००३ व २००६ साली बँकेच्या सावंतवाडी व सावंतवाडी शहर शाखेमार्फत इमारत खरेदीसाठी रु. २१.०० लाख, सोने तारण कर्ज वितरणासाठी रु. २५.०० लाख व पतसंस्थेच्या सभासदानां कर्ज वितरण करण्यासाठी कँश क्रेडीट कर्ज रक्कम रु. ४.५० कोटी अशी एकुण ४.९६ कोटी एवढी कर्ज उचल दिली होती. सदर कर्ज उचल केल्यानंतर भाईसाहेब सावंत नागरी सहकारी पतसंस्थेने सदर रक्कम मुदतीत भरणा केली नाही. सदर रक्कम भरणा करण्या संदर्भाने बँकेने तत्कालीन संचालक मंडळाला रक्कम भरणा करण्या संदर्भाने वारंवार तोंडी व लेखी सुचना दिल्या होत्या. तसेच संस्थेच्या कर्ज वसुलीसाठी बँक आपले अधिकारी नियुक्त करुन पतसंस्थेला सहकार्य करत होती. परंतु भाईसाहेब सावंत नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या संचालकांनी व पतसंस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी त्यावेळी पतसंस्थेच्या थकित कर्जदार सभासदांकडुन बँकेने वसुल केलेली रक्कम बँकेच्या कर्ज खाती जमा केली नाही. त्यामुळे बँकेने मे २०१२ मध्ये सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार मे. सहकार न्यायालय, कोल्हापुर येथे तीनही कर्जखात्यांच्या थकीत कर्ज वसुलीसाठी लवाद दावा क्र. १६१/१२, १६४/१२ व १६५/१२ असे तीन दावे दाखल केले होते. सदर लवाद दावे दाखल केल्यानंतरही भाईसाहेब सावंत नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या संचालक मंडळ तसेच संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी थकीत रक्कम भरणा करण्यासाठी प्रयत्न करण्या ऐवजी बँकेने दाखल केलेले दावे खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे दाखल केले असुन संस्थेने कर्ज घेतलेच नसल्याचे म्हणणे मे. न्यायालयाला सादर केले होते. तसेच सदर दाव्याचा निकाल वेळेत लागु नये यासाठी मे. सहकार अपिलेट न्यायालय, मुंबई येथे अपिल दाखल करुन वेळकाढुपणा करण्याचे धोरण आखले होते.
सदर दाव्यांवर गेली मागील बरीच वर्षे सुनावणी चालु होती. त्यातील १६१/१२, १६५/१२ हे दोन दावे निकालाच्या अंतिम टप्प्यात असुन सोने तारण थकित कर्जवसुलीचा लवाद दावा क्र. १६४/१२ वर मे. सहकार न्यायालय, कोल्हापुर यांनी आज १६ डिसेंबर २०२३ रोजी सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या बाजुने निर्णय देत दाव्यातील नमुद थकित कर्जाची रक्कम रु. ४९,३५,३६५ व दावा दाखल केलेपासुन ११.५०% व्याजदराने भाईसाहेब सावंत नागरी सहकारी पतसंस्था व त्याच्या सर्व संचालकांकडुन वसुल करण्याचे आदेश दिले आहेत. सदर लवाद दाव्याकामी बँकेचे वकील अडव्होकेट अमोल आनंदा पाटील, कोल्हापुर यांनी काम पाहीले. या आदेशामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गोरगरीब जनतेला न्याय मिळाला आहे, असे अध्यक्ष मनिष दळवी यांनी म्हटले आहे.
